आदिवासींवरील अत्याचाराचा निषेध

मेळघाटातील निष्पाप आदिवासी बांधवांवर गोळ्या झाडण्यात आल्या. अमानुष लाठीमार करण्यात आला. याबाबत येथील बिरसा क्रांतिदलाच्या पदाधिकारी, कार्यकर्त्यांनी वनखात्याचा शुक्रवारी निषेध केला. जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत राज्यपाल, मुख्यमंत्री, वनमंत्र्यांना मागण्यांचे निवेदन पाठविण्यात आले.

ठळक मुद्देबिरसा क्रांतिदल : आठ गावातील मागण्या पूर्ण करा, जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडक

लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : मेळघाटातील निष्पाप आदिवासी बांधवांवर गोळ्या झाडण्यात आल्या. अमानुष लाठीमार करण्यात आला. याबाबत येथील बिरसा क्रांतिदलाच्या पदाधिकारी, कार्यकर्त्यांनी वनखात्याचा शुक्रवारी निषेध केला. जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत राज्यपाल, मुख्यमंत्री, वनमंत्र्यांना मागण्यांचे निवेदन पाठविण्यात आले.
मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पाच्या कोअर क्षेत्रात येणाऱ्या अमोणा, बारुखेडा, धारगड, सोमठाणा बुद्रूक, सोमठाणा खुर्द, गुल्लरघाट, केलपाणी, नागरतास या आठ गावांतील आदिवासी बांधवांचे पुनर्वसन करण्यात आले. व्याघ्र प्रकल्पासाठी या गावकऱ्यांनी २,५०० एकर जमीन शासनास दिली. घरदार, विहिरी समर्पणनामा करुन दिला. ६००० हजार आदिवासी बांधव विस्थापित झाले.
वास्तविक २ एप्रिल २०१२ च्या आदेशानुसार, मूळ आदिवासी खातेदार अशा विक्रीमुळे भूमीहीन होत असल्यास त्याला पर्यायी जमीन खरेदी करून दिल्यानंतर व त्या जमिनीचे अभिलेखे आदिवासी खातेदारांच्या नावे तयार झाल्यानंतरच जमिनीच्या हस्तांतरणाचा आदेश व्हायला पाहिजे. हा आदेश दुर्लक्षित करून डिसेंबर २०१२ मध्ये जमिनी, घरे, विहिरी या स्थावर मालमत्तेचा समर्पणनामा करून घेण्यात आला. या विस्थापितांचे पुनर्वसन केले. मात्र त्या ठिकाणी मुलभूत सुविधा देण्यात आल्या नाही. भूमिहीन केल्यानंतर शेती देण्यात आली नाही. करारानुसार थकित रक्कमही देण्यात आली नाही. त्यामुळे हे आदिवासी बांधव मूळ गावाकडे परतले. त्यांना हुसकावून लावण्यासाठी वनविभागाने गोळीबार, लाठीचा वापर केला. त्यांच्या १० दुचाकी पेटविल्या, २० दुचाकी जप्त केल्या. या दहशतीमुळे मुले, महिला व वृद्ध असे २० पेक्षा अधिक आदिवासी बांधव जंगलात बेपत्ता झाले. या अमानुष प्रकाराविरुद्ध संताप पसरला आहे. पुनर्वसन केलेल्या आदिवासी बांधवांच्या मुलभूत सुविधा तत्काळ पूर्ण करून द्याव्यात. उपजिविकेसाठी शेती द्यावी. जमिनीचे पट्टे नावे करावे. थकीत रक्कम बँक खात्यावर जमा करावी. जप्त केलेली भांडीकुंडी, दुचाकी परत द्यावी. गुन्हे मागे घेण्यात यावे. बेपत्ता असलेल्या बांधवांचा शोध घेण्यात यावा. तसेच प्रकल्पग्रस्त असल्यामुळे त्यांना नोकरी देण्यात यावी आदी मागण्या निवेदनातून करण्यात आल्या आहे. यावेळी बिरसा क्रांतिदलाचे राज्य महासचिव प्रमोद घोडाम, बाबाराव मडावी, कैलास बोके, संजय मडावी, शरद चांदेकर, प्रफुल्ल कोवे, मनिषा तिरणकर, एम. के. कोडापे, जी. एम. फुपरे, एफ.एस. जुमनाके, कृष्णा पुसनाके, योगिता गवई, विभा दिवेकर उपस्थित होते.