स्थायी समितीत शासनाचा निषेध

संपूर्ण जिल्हा दुष्काळात होरपळत असताना राज्य शासनाने शेतकरी मदतीच्या नावाखाली केवळ पाच लाख रुपये मंजूर ...

जिल्हा परिषद : १२ हजार गावांना मदत नाकारल्याचा संताप, डिजिटलसाठी निधीचा ठराव
यवतमाळ : संपूर्ण जिल्हा दुष्काळात होरपळत असताना राज्य शासनाने शेतकरी मदतीच्या नावाखाली केवळ पाच लाख रुपये मंजूर केल्याचे पडसाद शुक्रवारी झालेल्या जिल्हा परिषदेच्या स्थायी समितीच्या बैठकीतही उमटले. शासनाच्या निषेधाचा ठराव घेऊन सदस्यांनी आपला संताप व्यक्त केला.
यवतमाळ जिल्हा परिषदेच्या सभागृहात जिल्हा परिषद अध्यक्ष डॉ. आरती फुपाटे यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थायी समितीची सभा झाली. सभेच्या सुरुवातीला दुष्काळी मदतीचा मुद्दा चर्चेला आला. जिल्ह्यातील शेतकरी अडचणीचा सामना करीत आहे. शासनाने ९ नोव्हेंबर २०१५ मध्ये जाहीर केलेल्या यादीत जिल्ह्याचा समावेश केला नाही. परिणामी शेतकऱ्यांना अडचणीत कोणतीच मदत शासनाकडून मिळालेली नाही. आज चार लाख १७ हजार शेतकरी वाऱ्यावर आहेत. या शेतकऱ्यांना १५ दिवसाच्या आत शासनाने मदत जाहीर करावी, अशी मागणीही समितीने ठरावातून केली आहे. तसेच शासनाच्या निषेधाचा ठरावही करण्यात आला.
जिल्ह्यात शिक्षण हक्क कायद्यानुसार जिल्ह्यातील ३१८ शाळा बंद होणार आहे. या सर्व शाळा अतिदुर्गम भागातील आहेत. घाटंजी, पांढरकवडा, आर्णी, पुसद, राळेगाव, मारेगाव, झरी, बाभूळगाव, दारव्हा या मानव विकास निर्देशांक कमी असलेल्या तालुक्यातील शाळा आहेत. शासनाने या शाळा बंद करू नये असा ठराव स्थायी समितीने घेतला. अजूनही काही ठिकाणी इयत्ता पाचवी व आठवीला तज्ज्ञ विषय शिक्षक नसल्याचा मुद्दा सभेत चर्चेला आला. मानव विकासच्या तालुक्यातील सर्व शाळा डिजीटल करण्यासाठी मानव विकास मिशन व जिल्हा नियोजन समितीतून नाविन्यपूर्ण योजनेअंतर्गत निधी उपलब्ध करून द्यावा, अशा मागणीचा ठराव घेण्यात आला. सरपंचांना १४ व्या वित्त आयोगातील निधीच्या विनियोगाबाबत मार्गदर्शन करण्यासाठी पंचायत समिती स्तरावर कार्यशाळा घेण्याचा ठराव झाला. बैठकीला सर्व सदस्य व विभाग प्रमुख उपस्थित होते. नवीन हॉलमध्ये पहिलीच सभा झाली. (कार्यालय प्रतिनिधी)