अत्याचारग्रस्त कुमारी मातांच्या सुंदर जीवनासाठी प्रकल्प

कुमारी मातांंसाठी सुसज्ज पुनर्वसन केंद्र उभारले जाणार आहे. या बांधकामाकरिता प्रशासनाने ३० कोटी ६४ लाख ७० हजार रुपयांचा प्रस्ताव राज्याच्या महिला व बालविकास आयुक्तांकडे पाठविला. आयुक्तालयामार्फत हा प्रस्ताव २०२१च्या अखेरीस शासनाकडे सादर करण्यात आला आहे. आता या जागेवर पुनर्वसन केंद्राच्या इमारत बांधकामाला राज्य शासनाकडून मंजुरी मिळण्याची प्रतीक्षा आहे. 

अविनाश साबापुरे
लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : गरिबी आणि अज्ञानामुळे जिल्ह्यातील अनेक युवती खोट्या आमिषांना बळी पडून बाळंत झाल्या. मात्र, नंतर अत्याचार करणाऱ्यांनी तोंड फिरवून पोबारा केला. त्यामुळे या कुमारी माता आणि त्यांची अपत्ये खडतर जीवन जगत आहेत. आता त्यांचे जीवन सुरक्षित आणि सुंदर बनविण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने तब्बल ३० कोटी ६४ लाखांचा प्रस्ताव शासनाला दिला आहे. सध्या सुरू असलेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात या प्रस्तावाला हिरवी झेंडी मिळाल्यास कुमारी मातांच्या जगण्याचा प्रश्न सुटणार आहे.
जिल्ह्यातील प्रामुख्याने झरीजामणी आणि पांढरकवडा तालुक्यात लग्नापूर्वीच गर्भवती राहिलेल्या मुलींचा प्रश्न गहन बनला आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून तेथे कोळसा वाहतूक व अन्य कारणांमुळे परराज्यातील नागरिकांची सतत ये-जा आहे. या परिसरातील अत्यंत गरीब आणि भोळ्याभाबड्या युवतींचा गैरफायदा घेऊन त्यांना खोट्या प्रेमाच्या जाळ्यात ओढले गेले. पैशांचे आणि लग्नाचेही आमिष दाखवून त्यांच्यावर मातृत्व लादले. आता अशा ३००हून अधिक कुमारी माता स्वत:च्या आई-वडिलांच्या घरातही राहू शकत नाहीत. प्रकल्प कार्यालयामार्फत त्यांच्यासाठी राबविल्या जाणाऱ्या योजनाही तूटपुंजा ठरत आहेत. गेल्या दहा वर्षात अनेक आमदारांनी झरीजामणीचा दाैरा करून कुमारी मातांचा प्रश्न जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला. मात्र तो कायमस्वरूपी सुटला नाही. मात्र, विद्यमान महिला व बालविकास मंत्री यशोमती ठाकूर यांनी सध्या हा प्रश्न मनावर घेतल्याचे दिसत आहे. 
स्वाधार योजनेंतर्गत कुमारी मातांचे पुनर्वसन करता यावे, यासाठी शासनाने मारेगाव तालुक्यातील टाकळखेडा येथे ई-क्लास जमीन गट क्र. ३४मधील पाच एकर जागा महिला व बालविकास विभागाला दिली आहे. या जागेवर कुमारी मातांंसाठी सुसज्ज पुनर्वसन केंद्र उभारले जाणार आहे. या बांधकामाकरिता प्रशासनाने ३० कोटी ६४ लाख ७० हजार रुपयांचा प्रस्ताव राज्याच्या महिला व बालविकास आयुक्तांकडे पाठविला. आयुक्तालयामार्फत हा प्रस्ताव २०२१च्या अखेरीस शासनाकडे सादर करण्यात आला आहे. आता या जागेवर पुनर्वसन केंद्राच्या इमारत बांधकामाला राज्य शासनाकडून मंजुरी मिळण्याची प्रतीक्षा आहे. 

प्रस्तावाची किमत झाली दुप्पट
कुमारी मातांच्या पुनर्वसनासाठी २०१४ - १५ मध्ये प्रशासनाने १४ कोटी रुपयांचा प्रस्ताव शासनाला दिला होता. मात्र, २३ मार्च २०२१ रोजी महिला व बालविकास मंत्र्यांनी हा प्रकल्प अधिक सुविधायुक्त व अद्ययावत करण्याचे निर्देश दिले. त्यानुसार सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून सुधारित अंदाजपत्रक तयार करण्यात आले. आता या प्रस्तावित बांधकामाची किमत ३० कोटी ६४ लाखांवर पोहोचली आहे. मात्र, राज्य शासनाने कोविड काळात बांधकामांवरील खर्चाला पुढील आदेशापर्यंत तांत्रिक प्रशासकीय मान्यता, कार्यारंभ आदेश देण्याबाबत निर्बंध घातले होते. त्यामुळे हा प्रकल्प मंजुरीच्या प्रतीक्षेत आहे. 

८९० वारांगणा आणि त्यांच्या ४०८ मुलांसाठीही दीड कोटीची मदत 

-  स्वाधार योजनेतून जिल्ह्यातील कुमारी मातांसाठी पुनर्वसन प्रकल्प पाच एकर जागेत उभारला जाणार आहे. कुमारी माता या अज्ञानापोटी कुणाच्या तरी अत्याचाराला बळी पडल्या. मात्र त्याचवेळी अनेक महिला नाईलाजाने किंवा जाणतेपणी अनैतिक व्यापारात उतरल्या आहेत. कोरोना काळात त्यांच्या उदरनिर्वाहाचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला. त्यावेळी जिल्ह्यातील ८९० महिलांना एक कोटी ३३ लाख ५० हजार आणि या महिलांच्या ४०८ बालकांसाठी ३० लाख ६० हजार अशी दीड कोटीची आर्थिक मदत देण्यात आली. 

प्रकल्पात असणार या सुविधा
- स्वाधार योजनेंतर्गत टाकळखेडा येथे पाच एकर जागा मंजूर
- पाच एकर जागेत कुमारी मातांसाठी पुनर्वसन केंद्र होणार
- तेथे पीडित महिलांना वैद्यकीय मदत, कायदेशीर मदत, समुपदेशन सेवा मिळेल. या पाच एकर जागेत साधारण १०० महिलांना संधी मिळेल.
- कुमारी मातांच्या शिक्षणानुसार व आवडीनुसार व्यावसायिक प्रशिक्षण दिले जाईल. त्यामुळे येथे शाळा व प्रशिक्षण केंद्रही होणार आहे. 
- कुमारी मातांच्या बालकांसाठी पाळणाघराची व्यवस्था असेल 
- कुमारी मातांसाठी मोफत निवासाची, अन्न-वस्त्राचीही व्यवस्था होईल 
- अन्य सुविधा असणारे अद्ययावत पुनर्वसन केंद्र उभारले जाईल