महिला कायदे व योजनांचा विद्यार्थ्यांमार्फत प्रचार

महिलांच्या कल्याणासाठी शासनाकडून विविध प्रकारच्या योजना, उपक्रम राबविले जाते.

मोहीम राबवा : सल्लागार समितीच्या बैठकीत जिल्हाधिकाऱ्यांचे निर्देश, विविध योजनांची घेतली माहिती
यवतमाळ : महिलांच्या कल्याणासाठी शासनाकडून विविध प्रकारच्या योजना, उपक्रम राबविले जाते. तसेच महिला, मुलींवर होणारे अत्याचार थांबविण्यासाठी आणि अत्याचार करणाऱ्यांवर कठोर शासन करण्यासाठी अनेक कायदे अस्तित्वात आहे. परंतु अनेक महिलांना या योजना व कायद्याची माहिती नाही. महिलांना ही माहिती उपलब्ध करून देण्यासाठी समाजकार्य महाविद्यालयाच्या माध्यमातून जिल्हाभर जनजागृती मोहीम राबवा, अशा सूचना जिल्हाधिकारी सचिंद्र प्रताप सिंह यांनी केल्या.
महसूल भवन येथे सर्व समावेशक महिला जिल्हा सल्लागार समितीची बैठक घेण्यात आली. त्यावेळी ते बोलत होते. या बैठकीला जिल्हा परिषदेच्या महिला व बालविकास सभापती विमल चव्हाण, गृह पोलीस उपअधीक्षक पंजाबराव डोंगरदिवे, जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी अर्चना इंगोले, महिला व बालविकास उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी मसराळे, समाज कल्याण सहाय्यक आयुक्त विजय साळवे आदी उपस्थित होते.
यावेळी जिल्हाधिकाऱ्यांनी विविध विभागाच्यावतीने महिला व मुलींसाठी राबविण्यात येत असलेल्या योजनांचा आढावा घेतला. मुलींच्या लग्नावर होणार खर्च टाळण्यासाठी सामूहिक विवाह सोहळा ही योजना राबविण्यात येते. जास्तीत जास्त पालकांनी आपल्या मुलींचा विवाह या सोहळ्यात करावा, त्यासाठी विभागाने प्रयत्न करावे, असे जिल्हाधिकाऱ्यांनी यावेळी सांगितले.
महिला-मुलींवर होणाऱ्या अत्याचारावर प्रतिबंध घालण्यासोबतच आरोपीवर कारवाई करण्यासाठी मनोधर्य ही योजना सुरु केली आहे. यातील कलमांची माहिती महिला मुलींना असणे आवश्यक आहे. याबाबत जनजागृती करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले. पांढरकवडा, पुसद, दारव्हा येथे महिला समुपदेशन केंद्र सुरू करण्यात आले आहे. परंतु सदर केंद्र पोलीस ठाण्याच्या आवारात असल्याने अनेक महिला या केंद्रात जाण्याचे टाळतात. त्यामुळे हे केंद्र अन्य ठिकाणी हलविण्यासोबतच जिल्ह्यात सर्व तालुक्यांमध्ये असे केंद्र सुरू करण्यासाठी शासनास पत्रव्यवहार करण्याच्या सूचना जिल्हाधिकाऱ्यांनी केली. या केंद्रात योग्य समुपदेशन केले जावे. तसेच महिला अत्याचार किंवा अन्य कारणास्तव महिलांकडून दाखल होणाऱ्या तक्रारी पोलीस स्टेशनने तत्काळ दाखल करून घ्याया, असे निर्देशही जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले.
जिल्हा समितीच्या अशासकीय सदस्यांनी महिला व मुलींवर होणारे अत्याचार थांबविण्यासोबतच विविध शासकीय योजनांचा लाभ त्यांना कसा देता येईल यासाठी सहकार्य करावे, असे आवाहन याप्रसंगी जिल्हाधिकाऱ्यांनी समितीच्या सर्व सदस्यांना केले. बैठकीत कुटुंब कल्याण शस्त्रक्रिया, जननी सुरक्षा योजना, महिला व मुलींना कौशल्य वृध्दी प्रशिक्षण, महिलांना उद्योग स्थापनेच्या संधी, बुडीत मजुरी, सावित्रीबाई फुले कन्या कल्याण पारितोषिक योजना आदी योजनांचा आढावा या बैठकीत घेण्यात आला. (वार्ताहर)