पाचपहूर प्रकल्पाकरिता १.६६ हेक्टरच्या भूसंपादनाचा प्रस्ताव 

यवतमाळ जिल्ह्यातील पाचपहूर प्रकल्पाच्या भूसंपादनासाठी शेवटच्या टप्प्यात १.६६  हेक्टरचा प्रस्ताव शासनस्तरावर पाठविण्यात आला आहे.

अमरावती : यवतमाळ जिल्ह्यातील पाचपहूर प्रकल्पाच्या भूसंपादनासाठी शेवटच्या टप्प्यात १.६६  हेक्टरचा प्रस्ताव शासनस्तरावर पाठविण्यात आला आहे. सदर भूसंपादनाची तरतूद करण्यात आली असली तरी बुडीत क्षेत्रात ०.६५ हेक्टर क्षेत्र येत असल्याने त्या प्रस्तावाला महामंडळाची मान्यता मिळाल्याची माहिती जलसंपदा विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी दिली. 

पाचपहूर हा लघु प्रकल्प यवतमाळ जिल्ह्यातील झरीजामणी तालुक्यात बोरकाटली गावाजवळील नाल्यावर बांधण्यात आला आहे. या प्रकल्पाला व्दितीय सुधारित प्रशासकीय मान्यता ५३ कोटींची मिळाली होती. आतापर्यंत जुलै २०१९ अखेर सदर प्रकल्पावर ३४.८५ कोटींचा खर्च झाला आहे. या प्रकल्पाकरिता २०१९-२० मध्ये ११.८७ कोटींची तरतूद करण्यात आली होती. 

प्रकल्पाची २००६ मध्ये मूळ प्रशासकीय मान्यता १४.७३ कोटींची होती. त्यानंतर २००९ मध्ये २८.६९ कोटींची प्रथम सुधारित प्रशासकीय मान्यता मिळाली.  ५३ कोटीेंची २०१६-१७ मध्ये व्दितीय सुप्रमा सदर सिंचन प्रकल्पाला मिळाली. प्रकल्पातून १३३३ हेक्टर सिंचन निर्मितीचे उद्दिष्ट होते. त्यापैकी २०१८ पर्यंत फक्त ९० हेक्टर सिंचन क्षमता निर्मीत झाली. यामध्ये ७.९८२ दलघमी ऐवढा पाणीसाठा आहे.

प्रकल्पाकरिता खासगी, वन व सरकारी अशी एकूण २१३.२७ हेक्टर भूसंपादनाची आवश्यक्ता होती. त्यापैकी २११.६१ हेक्टर जमिनीचे संपादन पूर्ण झाले. १.६६ हेक्टरचा प्रस्ताव पाठविण्यात आला आहे. धरण बांधकाम पूर्ण झाले आहे. याच प्रकल्पाची चौकशी एसीबीकडे होता. परंतु प्रकल्पांच्या कामात काहीही तथ्य आढळून न आल्याने नस्तीबंद करण्याचे पत्र एसीबीच्या अपर महासंचालकांनी अमरावती एसीबीला दिले होते. त्यामुळे सदर प्रकल्पांची चौकशी थांबविली आहे. त्यामुळे हा प्रकल्प चर्चेत आला आहे. 

बंद नलिका वितरण प्रणालीची कामे प्रलंबित

सदर सिंचन प्रकल्पाची बंद नलिका वितरण प्रणालीव्दारे मेन, सबमेन व लॅटरलची एकूण लांबी ३४.८४ किमीची कामे सुरू आहे. मात्र, सदर कामे प्रलंबित असल्याची माहिती आहे. ती कामे मार्च २०२० पर्यंत पूर्ण करण्यासाठी अधिकाºयांनी नियोजन केले आहे. तसेच प्रकल्पाच्या व्दितीय सुप्रमा रज्यस्तरीय तांत्रिक सल्लागार समिती (एसएलटीएसी) नाशिककडून २२ एप्रिल रोजी मंजूर व त्रिस्तरीय समिती मुंबईकडे सादर करण्यात आला. सुप्रमा प्रस्तावास मंजूर आवश्यक असल्याची बाब नोंदविण्यात आली आहे.

१.६६ हेक्टर भुसंपादनाचा प्रस्ताव पाठविला आहे. परंतु धरणाच्या बुडीत क्षेत्रात ०.६५ हेक्टरच येत असल्याने त्याला महामंडळाची मान्यता मिळाली आहे. त्यानुसार पुढील कारवाई सुरु असल्याचे यवताळचे कार्यकारी अभियंता गणेश राठेड यांनी सांगितले.