५३ गुंडांच्या तडीपारीचे प्रस्ताव
By admin | Published: September 3, 2016 12:25 AM2016-09-03T00:25:53+5:302016-09-03T00:25:53+5:30
गेल्या दोन वर्षांपासून जिल्ह्यात ५३ क्रियाशील गुंडांच्या तडीपारीचे प्रस्ताव ठाणेदारांनी सादर केले होते.
एसडीएम-एसडीपीओंकडे प्रलंबित : सर्वाधिक यवतमाळ विभागात
यवतमाळ : गेल्या दोन वर्षांपासून जिल्ह्यात ५३ क्रियाशील गुंडांच्या तडीपारीचे प्रस्ताव ठाणेदारांनी सादर केले होते. परंतु यातील बहुतांश प्रस्ताव उपविभागीय दंडाधिकारी आणि उपविभागीय पोलीस अधिकाऱ्यांच्या स्तरावर प्रलंबित आहे.
५ सप्टेंबरपासून सुरू होणारा गणेशोत्सव जिल्हाभर शांततेत पार पडावा या दृष्टीने जिल्हा पोलीस अधीक्षक अखिलेशकुमार सिंह, अमरावतीचे विशेष पोलीस महानिरीक्षक विठ्ठल जाधव प्रयत्नरत आहेत. गणेशोत्सवात शांततेला आव्हान देणारे आणि पोलिसांसाठी डोकेदुखी ठरणाऱ्या क्रियाशील गुन्हेगारांवर प्रतिबंधात्मक कारवाईचा सपाटा पोलिसांनी लावला आहे. याच निमित्ताने ‘तडीपारीच्या प्रस्तावांचे काय?’ याची चर्चा पोलीस दलात सुरू झाली. तेव्हा एक-दोन नव्हे तर तब्बल ५३ गुंडांच्या तडीपारीचे प्रस्ताव प्रलंबित असल्याची गंभीर बाब उघडकीस आली.
सूत्रानुसार, गेल्या दोन वर्षात (जून २०१६ अखेरपर्यंत) पोलिसांनी ५३ गुंडांच्या तडीपारीचे प्रस्ताव तयार केले होते. त्यापैकी सर्वाधिक ३८ प्रस्ताव सन २०१५ मध्ये तर १५ प्रस्ताव २०१४ मध्ये तयार केले गेले. यातील सात प्रस्ताव खारीज झाले आहे. त्यात २०१४ मधील सहा प्रस्तावांचा समावेश आहे.
२०१५ मध्ये सादर केलेल्या प्रस्तावांपैकी चार प्रस्ताव पारित करून गुंडांना तडीपारही करण्यात आले. प्रलंबित प्रस्तावांमध्ये सर्वाधिक १९ यवतमाळच्या उपविभागीय दंडाधिकाऱ्यांकडे आहेत. वणी पाच, पुसद दोन, दारव्हा तीन, पांढरकवडा दोन तर उमरखेडच्या एसडीएमकडे तडीपारीचे पाच प्रस्ताव प्रलंबित असल्याची नोंद पोलीस दप्तरी आहे. यवतमाळ, पुसद व पांढरकवडा एसडीपीओंकडेसुद्धा चौकशीच्या निमित्ताने अनुक्रमे १, १ व २ प्रस्ताव प्रलंबित आहे. मारेगाव, पुसद शहर येथे प्रत्येकी एक तर उमरखेड पोलीस ठाण्यात त्रुट्यांच्या पूर्ततेकरिता तीन गुंडांच्या तडीपारीचे प्रस्ताव प्रलंबित आहे.
नेरातून तीन तर पांढरकवड्यातून एकाला तडीपार करण्यात आले आहे. तडीपारीचे हे प्रस्ताव वेगाने निकाली निघावे, गणेशोत्सवात गोंधळ घालणाऱ्याला गावाबाहेर नेऊन सोडता यावे या दृष्टीने पोलिसांचे प्रयत्न सुरू आहे. त्यासाठी उपविभागीय दंडाधिकाऱ्यांना साकळे घातले जात आहे. (जिल्हा प्रतिनिधी)