जनऔषधी सेवा केंद्र योजनेचा राज्यात ‘बाजार’

गरजू रुग्णांंना कमी दरात औषधी मिळावी या हेतूने केंद्र शासनाने जनऔषधी (जेनेरिक) सेवा केंद्र योजना सुरू केली असली तरी प्रत्यक्षात आजच्या घडीला राज्यभर त्याचा ‘बाजार’ मांडला गेला आहे.

ठळक मुद्देचार वर्षात पाचव्यांदा निविदाअपात्र संस्थांना जेनेरिकची ‘दुकानदारी’ बहाल

राजेश निस्ताने ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : गरजू रुग्णांंना कमी दरात औषधी मिळावी या हेतूने केंद्र शासनाने जनऔषधी (जेनेरिक) सेवा केंद्र योजना सुरू केली असली तरी प्रत्यक्षात आजच्या घडीला राज्यभर त्याचा ‘बाजार’ मांडला गेला आहे. वैद्यकीय शिक्षण संचालनालयाने चार वर्षात पाच वेळा निविदा काढल्या. परंतु आधी अपात्र ठरविलेल्या काही संस्थांनाच या दुकानांची खिरापत वाटली गेल्याचा धक्कादायक प्रकार ‘माहिती अधिकार’अंतर्गत पुराव्यानिशी उघड झाला आहे.
विशेष असे, शासनाला अंधारात ठेऊन वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालयाने ही प्रक्रिया राबविली गेल्याची ओरड आहे. जेनेरिक औषधी केंद्र वाटपासाठी केंद्र सरकारने ठरवून दिलेले निकष व मार्गदर्शक तत्वे बाजूला सारुन या केंद्रांचे वाटप केले गेले. चार वर्षांपासून ही प्रक्रिया सुरू आहे. आधी चार वेळा निविदा काढल्या गेल्या. आता मार्च महिन्यात पाचव्यांदा निविदा काढली गेली. त्यात ३० संस्थांनी सहभाग घेतला. त्यापैकी १५ संस्थांना जेनेरीक औषधी केंद्र वाटप करण्यात आले. यापूर्वी अपात्र ठरविलेल्या काही संस्था यावेळी चमत्कारिकरीत्या पात्र ठरल्या. या प्रकल्पासाठी ई-निविदा प्रक्रिया राबविली गेली खरी मात्र त्यात बरेच काळेबेरे करण्यात आले. त्यामुळे वैद्यकीय शिक्षण मंत्रालयाकडे साशंकतेने पाहिले जात आहे.
अनुभव नसलेल्या संस्थांना खिरापत
स्वत:चे निकष तयार करणे, पात्र नसलेल्या संस्थांना दुकाने वाटप, स्वयंसेवी संस्थांना प्राधान्य असताना शिक्षण, सांस्कृतिक प्रतिष्ठान, ग्राम प्रतिष्ठान, ग्राहक संघ अशा अनुभव नसलेल्या संस्थांना दुकानांची खिरापत वाटणे, तीन वर्षाच्या लेखा परीक्षणाची अट दुर्लक्षित करून वाटप करणे असे प्रकार यावेळी घडले आहे.
महिला अधिकाऱ्याचे मौखिक आदेश
विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू होईल म्हणून घाईघाईने या जेनेरिक औषधी केंद्रांचे वाटप केले गेले. मंत्रालयातील एका महिला अधिकाऱ्याचे मौखिक आदेश ही निविदा प्रक्रिया वेगाने पूर्ण करण्यासाठी महत्वपूर्ण ठरल्याची माहिती आहे. जनऔषधी सेवा केंद्र योजनेतील दुकाने वाटपाच्या एकूणच प्रक्रियेत झालेला घोळ व अर्थपूर्ण गैरव्यवहाराचा आरोप होत असल्याने ही संपूर्ण प्रक्रिया रद्द करावी, ‘एसआयटी’ नेमून सखोल चौकशी करावी व दोषींवर कारवाईची मागणी केली जात आहे.

संस्थांची संशयास्पद पात्रता व त्रुटी
जनऔषधी सेवा केंद्र मिळविण्यासाठी पात्र ठरविण्यात आलेल्या एकूण १५ पैकी १४ संस्थांची या प्रक्रियेतील संशयास्पद माहिती पुढे आली आहे. त्यातील त्रुट्याही उघड झाल्या आहेत. यामध्ये औषध विक्रीचा अनुभव नसणे, २० लाखांची उलाढाल आवश्यक असताना १८ लाख असूनही पात्र ठरविणे, नियमावलीचा उल्लेख नसणे, सेवाभावी संस्थेऐवजी खासगी अनुभव प्रमाणपत्र जोडणे, वार्षिक उत्पन्नात देणगीचा समावेश, उलाढाल प्रमाणपत्र आॅडिटरकडून प्रमाणित नसणे, २५ लाखांचा औषध पुरवठा दाखविला मात्र ड्रग्ज लायसन्स नसणे, सदस्यांच्या नावामध्ये खोडतोड व बदल, भागीदारीत दुसऱ्याच वितरकाचे लायसन्स दाखविणे, आमदारांच्या देणगी प्रमाणपत्राला अनुभव प्रमाणपत्र म्हणून दाखविणे, खासगी मेडिकलच्या फार्मासिस्टचा अनुभव जोडणे, स्वत:च्याच लेटर हेडवर स्वत:चाच अनुभव दाखला देणे, सीए ऐवजी आॅडिटरचे प्रमाणपत्र जोडणे, नफा-तोटा प्रमाणपत्रात दोन्ही बाजूने खरेदीच दाखविणे, गरिबांना वैद्यकीय मदत दिल्याचा उल्लेख नसणे अशा अनेक त्रुटी उघड झाल्या आहेत. त्यानंतरही त्यांना पात्र ठरविल्याने वैद्यकीय शिक्षण संचालनालयाच्या एकूणच कारभारावर प्रश्नचिन्ह लावले जात आहे.