३४ रेतीघाटांची होणार जनसुनावणी

या जनसुनावणीमध्ये संबंधित गावातील नागरिकांना आक्षेप नोंदविता येणार आहेत. रेतीघाटा संदर्भातील प्रश्नावर बाेलता येणार आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयातील बचतभवनात ही जनसुनावणी १० नोव्हेंबरला पार पडणार आहे.  जिल्ह्यातील २०० रेती घाटांपैकी ३४ रेतीघाटाच्या लिलावाकरीता ग्रामसभेने ठराव दिले आहेत. ठराव दिलेल्या घाटाबाबत  प्रथम  जनसुनावणी त्यानंतर पर्यावरण विभागाच्या दोन कमिटीकडे हे प्रकरण जाणार आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : केंद्र शासनाने रेतीघाटाचा लिलाव करण्यापूर्वी काही फेेरबदल सूचविले आहेत. यामध्ये ग्रामसभेने रेतीघाटाच्या हर्रासास परवानगी दिल्या नंतर अशा रेतीघाटाची जनसुनावणी होणार आहे. जिल्ह्यात अशा ३४ रेतीघाटांची १० नोव्हेंबरला जनसुनावणी होणार आहे. या  सुनावणीनंतर संपूर्ण अहवाल पर्यावरण विभागाकडे जाणार आहे. यानंतर लिलावाची प्रक्रिया होणार आहे. यामुळे तूर्त रेतीघाटाच्या लिलावाकरीता प्रतिक्षा करावी लागणार आहे. 
या जनसुनावणीमध्ये संबंधित गावातील नागरिकांना आक्षेप नोंदविता येणार आहेत. रेतीघाटा संदर्भातील प्रश्नावर बाेलता येणार आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयातील बचतभवनात ही जनसुनावणी १० नोव्हेंबरला पार पडणार आहे.  जिल्ह्यातील २०० रेती घाटांपैकी ३४ रेतीघाटाच्या लिलावाकरीता ग्रामसभेने ठराव दिले आहेत. ठराव दिलेल्या घाटाबाबत  प्रथम  जनसुनावणी त्यानंतर पर्यावरण विभागाच्या दोन कमिटीकडे हे प्रकरण जाणार आहे. पर्यावरण विभाग पाहणी करून याबाबत  निर्णय घेणार आहे. ही बैठक मुंबईत पार पडते. तूर्त यासंदर्भातील संपूर्ण प्रक्रिया रखडली असल्याने लिलावाला ब्रेक लागला आहे.  
रेती घाट बंद असल्याने याचा परिणाम बांधकामावर होत आहे. वाढीव भावात खरेदीची तयारी असतानाही रेती मिळत नसल्याचे चित्र आहे. 

१६ रेतीघाटातून २२ कोटींचा महसूल
- गतवर्षी जिल्ह्यातील १६ रेतीघाटांचाच लिलाव पार पडला. ८९ हजार ९५२ ब्रास रेेेेतीचा उपसा करण्याला परवागनी देण्यात आली. त्याकरीता बोली लावण्यात आली. यामधून २२ कोटी रूपयांचा महसूल प्रशासनाला मिळाला होता. यावर्षी ३४ रेतीघाटातून यापेक्षा अधिक महसूल मिळण्याची अपेक्षा आहे.
घर बांधकामातील अडचणी वाढल्या
रेतीघाटाचा लिलाव न झाल्याने घराचे बांधकाम रखडले आहे. लिलाव प्रक्रियाच नसल्याने रेतीघाटांवर रेती माफीया सक्रीय आहेत. ते मनमानी दराने रेती विकत आहेत. हे दर खरेदीदारांनाही परवडणारे नाहीत. यातून सर्वसामान्य ग्राहकांची लुट सूरू झाली आहे. त्यामुळे पर्यावरण विभागाच्या निर्णयाकडे जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.