बड्या कंपन्यांकडून सार्वजनिक बांधकाम खात्याची आर्थिक लूट

३०० ते ५०० कोटींपेक्षा अधिक निधीची कामे करणाऱ्या राज्यातील काही बड्या बांधकाम कंपन्यांकडून सार्वजनिक बांधकाम खात्याची आर्थिक लूट केली जात आहे.

ठळक मुद्देशासनावर बोजा बजेटच्या दीडपट दावे, यंत्रणेवर दबाव, अभियंत्यांऐवजी वकिलांची फौज तैनात

राजेश निस्ताने ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : ३०० ते ५०० कोटींपेक्षा अधिक निधीची कामे करणाऱ्या राज्यातील काही बड्या बांधकाम कंपन्यांकडून सार्वजनिक बांधकाम खात्याची आर्थिक लूट केली जात आहे. प्रशासकीय मान्यता मिळालेल्या अंदाजपत्रकापेक्षा दीडपट अधिक रकमेचे दावे कामानंतरच्या दोन-चार वर्षात दाखल करून या रकमा वसूल केल्या जात आहे. त्यामुळे शासकीय तिजोरीवर मोठा बोजा पडतो आहे.
राज्यात राष्ट्रीय महामार्गांची कामे खासगी बांधकाम कंपन्यांमार्फत केली जात आहेत. अनेक मोठ्या कामांचे तुकडे पाडले जात आहे. ५०० कोटी व त्यापेक्षा अधिक निधीची कामे करणाºया काही बांधकाम कंपन्यांनी सार्वजनिक बांधकाम खात्यामार्फत थेट शासनाच्या तिजोरीवर डल्ला मारण्याचा सपाटा सुरू केला आहे. त्यासाठी शासकीय बांधकाम अभियंत्यांवर दबावतंत्र वापरले जात आहे. या दबावतंत्रालाही कायदेशीर चौकटीत बसविले जात आहे.
एखाद्या कंपनीला रस्त्याचे मोठे कंत्राट मिळाल्यानंतर त्याच्या अंदाजपत्रकाला प्रशासकीय मान्यता मिळालेली असते. या बजेटपेक्षा अधिक रक्कम देण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. परंतु या कंपन्या काम संपताना सार्वजनिक बांधकाम खात्याकडे अधिकचे दावे दाखल करतात. बजेटपेक्षा किमान दीडपट अधिक निधी मागितला जातो. हे दावे भविष्यात मंजूर व्हावे म्हणून कामाच्या सुरुवातीपासूनच एका दिवशी तीन-तीन पत्र बांधकाम खात्याला दिली जातात. या माध्यमातून ‘ग्राऊंड’ तयार केले जाते. अशा कामांसाठी या बांधकाम कंपन्यांकडे वकिलांची फौज तैनात केली आहे. अभियंते कमी आणि वकील जास्त अशी या कंपन्यांची स्थिती आहे. या उलट या वकिलांच्या कायदेशीर पत्रांचा सामना करण्यासाठी बांधकाम खात्याकडे साध्या लिपिकांची फौज आहे. त्यामुळे पत्र मंजूर करण्याशिवाय त्यांच्याकडे पर्याय नसतो. वाढीव दावे नंतर दाखल केले जात असल्याने कामाच्या वाढलेल्या किंमती कुणाच्या लक्षातही येत नाही. या वाढीव दाव्यांवर बांधकाम अभियंत्यांकडून वरिष्ठांकडे पत्राद्वारे मार्गदर्शन मागितले जाते. मात्र त्याबाबत काही एक न ऐकता थेट मंत्रालय स्तरावरून संबंधित बांधकाम कंपनीचे देयक तातडीने मंजूर करण्याबाबत आदेश देऊन सार्वजनिक बांधकाम अभियंत्यांवर दबाव निर्माण केला जातो. अशा पद्धतीने बांधकाम खात्याच्या आडून राज्यात अनेक बड्या कंपन्या शासनाला वाढीव बजेटद्वारे लुटत आहेत. त्याला उच्चस्तरावरून राजकीय व प्रशासकीय मूक संमती असल्याचेही सांगितले जाते. काही वरिष्ठच कंपन्यांच्या सोबत असल्याने वाढीव बजेटला मंजुरी देण्याशिवाय खालच्या अभियंत्यांकडे पर्याय नसतो.

निवृत्त अभियंत्यांची ‘मध्यस्थी’
सार्वजनिक बांधकाम खात्यातून सेवानिवृत्त झालेल्या वरिष्ठ अभियंत्यांना या कंपन्यांनी ‘आर्र्बिट्रेटर’ (मध्यस्थ) नेमले आहे. हे मध्यस्थच या कंपन्यांना सल्ले देऊन बांधकाम खात्यातील कमकुवत दुवे सांगतात. त्या माध्यमातून वाढीव बजेट मंजूर करून घेतले जाते.

बड्या कंपन्यांमध्ये राजकीय ‘इन्टरेस्ट’
कामांचे तुकडे पाडून विविध नवे ‘भागीदार’ तयार करण्याऐवजी एकाच बड्या कंपनीला बिग-बजेट काम मंजूर करून ‘वाटेकरी’ होण्यात राजकीय नेत्यांचा अधिक ‘इन्टरेस्ट’ असतो. म्हणूनच ही नेते मंडळी बड्या कंपन्यांच्या पाठीशी असते. त्यामुळेच आमच्या हाताला काम नाही, अशी ओरड लहान कंत्राटदारांमधून कायम ऐकायला मिळते.