हिवाळी अधिवेशनातून यवतमाळच्या वाट्याला भोपळा

१९५३ मध्ये विदर्भ प्रांत महाराष्ट्रात समाविष्ट करताना नागपुरात एक अधिवेशन घेण्याबाबत करार करण्यात आला आहे. त्यामुळे त्या कराराची केवळ औपचारिकता म्हणून राज्य सरकार विदर्भात हिवाळी अधिवेशन घेत आहे. परंतु, किमान चार आठवडे अधिवेशन घेण्याचा करार असताना यंदा केवळ सहा दिवसांचे अधिवेशन घोषित करण्यात आले आहे.

ठळक मुद्देवेळ नाही तर नागपुरात येताच कशाला ? । समस्यांवर फुंकर नव्हे, जखमेवरची खपली काढण्याचेच काम, जिल्ह्यातील नागरिकांच्या संतप्त भावना

अविनाश साबापुरे।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : मुंबईपासून दूर असलेल्या विदर्भातील समस्या तातडीने सोडविता याव्या म्हणून राज्य विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन नागपुरात घेतले जाते. त्यामुळे विदर्भातील अकराही जिल्ह्यांना या अधिवेशनातून मोठ्या अपेक्षा असतात. प्रत्यक्षात यवतमाळ जिल्ह्याला नागपूर अधिवेशनाने आजवर काहीही दिले नाही. येथील समस्यांवर साधी फुंकर घालणे तर दूरच; उलट यवतमाळवासीयांच्या जखमांवरची खपली काढण्याचीच कुरापत करण्यात आली आहे. यंदा तर केवळ सहा दिवसांचे अधिवेशन नागपुरात होत आहे. लोकप्रतिनिधींकडे वेळच नसेल तर केवळ ‘औपचारिकता’ म्हणून विदर्भात येता तरी कशाला, असा सवाल जिल्हावासीयांतून उपस्थित केला जात आहे.
१९५३ मध्ये विदर्भ प्रांत महाराष्ट्रात समाविष्ट करताना नागपुरात एक अधिवेशन घेण्याबाबत करार करण्यात आला आहे. त्यामुळे त्या कराराची केवळ औपचारिकता म्हणून राज्य सरकार विदर्भात हिवाळी अधिवेशन घेत आहे. परंतु, किमान चार आठवडे अधिवेशन घेण्याचा करार असताना यंदा केवळ सहा दिवसांचे अधिवेशन घोषित करण्यात आले आहे. १६ ते २१ डिसेंबरपर्यंत यंदा सभागृह चालणार आहे. मात्र यातील पहिला दिवस शोकप्रस्तावात तर शेवटचा दिवस घाईगडबडीचा गृहित धरल्यास केवळ ३-४ दिवस सभागृहाचे प्रत्यक्ष कामकाज होणार आहे.
१६ तालुक्यांतील समस्यांचा आता डोंगर
विदर्भाच्या ११ जिल्ह्यातील समस्यांचा विचार करता हे ३-४ दिवस अपुरेच नव्हेतर, जखमेवर मीठ चोळणारे आहेत. एकट्या यवतमाळ जिल्ह्यात १६ तालुक्यांमध्ये वर्षानुवर्षे साचलेल्या समस्यांचा आता डोंगर झाला आहे.
शेतकरी आत्महत्यांचा प्रश्न गेल्या २० वर्षात कोणत्याही सरकारने धसास लावलेला नाही. नुकत्याच मावळलेल्या फडणवीस सरकारने आत्महत्या कमी झाल्याचा गोंगाट केला, प्रत्यक्षात दररोज आत्महत्या होत आहेत. नागपूर अधिवेशनात शेतकरी आत्महत्यांवर निदान चर्चा तरी होणार की नाही, याबाबत शंका उपस्थित होत आहे.
बेरोजगारांच्या स्वप्नांचा चुराडा
यवतमाळच्या औद्योगिक वसाहतींमध्ये अनेकांनी भूखंड घेऊन ठेवले, मात्र उद्योगांचा अद्याप पत्ता नाही. अशा स्थितीतने बेरोजगारांच्या स्वप्नांचा चुराडा होत आहे. शेतमालावर प्रक्रिया उद्योगांचे तुणतुणे प्रत्येक सरकारने वाजविले, पण नागपूरच्या अधिवेशनातून याबाबत आजवर ठोस निर्णय घोषित झालेला नाही. जिल्ह्यातील प्रत्येक तालुकास्तरावर एमआयडीसीच्या नावाखाली जागा निश्चितीकरण झाले आहे. औद्योगिक वसाहतींचे फलकही झळकविण्यात आले आहे. मात्र प्रत्यक्ष उद्योग कधी सुरू होणार याची प्रतीक्षा काही संपलेली नाही. १६ तालुक्यांचा हा भयंकर प्रश्न चार दिवसांच्या अधिवेशनातून सोडविण्यात येईल का, असा प्रश्न आहे.
यवतमाळ जिल्ह्यात दारूबंदीचे काय?
यवतमाळ जिल्ह्यात दारूबंदी करावी, या मागणीसाठी जिल्ह्यातील महिला सलग दोन वर्ष नागपूर अधिवेशनावर धडकल्या. यवतमाळ ते नागपूर अशी पदयात्रा करून मोर्चा काढणाऱ्या या महिलांना अधिवेशनातील लोकप्रतिनिधींनी केवळ आश्वासने दिली. शेवटी या महिलांनी तिसºया वर्षापासून अधिवेशनावर मोर्चा काढणेही सोडून दिले. आता यंदा तर सरकार केवळ सहा दिवसांचे अधिवेशन घेत आहे. मग यंदा ते खरेच दारूबंदीची मागणी ऐकून घेण्याच्या मनस्थितीत असेल का, हा रास्त प्रश्न आहे.
सहा दिवसांचे कामकाज पुरेसे आहे काय?
जिल्ह्यातील सूतगिरण्या सरकारच्या धोरणापायी मोडकळीस आल्या आहेत. विदर्भाच्या विकासाला चालना देणारा वर्धा-यवतमाळ-नांदेड रेल्वेमार्ग अद्यापही पूर्णत्वाला गेलेला नाही. शकुंतला रेल्वेमार्गाचे ब्रॉडगेजमध्ये रूपांतर करणे, यवतमाळची अमृत योजना पूर्ण करणे, यवतमाळातील आदिवासी-दुर्गम गावांमध्ये शिक्षकांची कमतरता भरून काढणे असे एकना अनेक प्रश्न प्रलंबित आहेत. एवढ्या गंभीर प्रश्नावर चर्चा करण्यासाठी नागपूर अधिवेशनाचे सहा दिवसांचे कामकाज पुरेसे आहे का, याचा विचार सरकारनेच करण्याची गरज आहे.
कोट्यवधी रुपयांचा चुराडा कशासाठी?
केवळ नागपूर करार पाळायचा म्हणून अधिवेनाची औपचारिकता पूर्ण केली जात आहे. पण विदर्भाचे प्रश्न सोडवायचे नसतील, तर मुंबईतील मंत्रालय, सचिवालय नागपुरात हलवून कोट्यवधी रुपयांचा चुराडा तरी का करता, असा संतप्त सवाल जिल्हावासीयांनी उपस्थित केला आहे.

मोर्चेकऱ्यांची नागपूर वारी, पण ‘सरकार दर्शन’ घडत नाही!
नागपूरचे हिवाळी अधिवेशन आले की, यवतमाळ जिल्ह्यातील हजारो संवेदनशील नागरिक मोर्चासाठी नागपुरात धडकतात. काही जण विधीमंडळाच्या परिसरात पेंडॉल टाकून उपोषणाला बसतात. स्वतंत्र विदर्भ, शेतमालाला भाव, उद्योगांची मागणी, दारूबंदीची मागणी, बेरोजगारी असे ज्वलंत प्रश्न घेऊन अधिवेशनाची दरवर्षी वारी करणारे हजारो मोर्चेकरी जिल्ह्यात आहेत. पण प्रत्येकवेळी नागपूरवारी करणाऱ्या या वारकऱ्यांना अनेकदा लोकप्रतिनिधींचे दर्शनही घडत नाही. जिल्ह्यातून पंढरीला पायी जाणाऱ्यांना विठ्ठल दिसतो, पण नागपुरात पायी जाणाºया मोर्चेकºयांना सरकारदर्शन घडत नाही. मग हे अधिवेशन घेता कशाला? केवळ नागपूर-अमरावतीची संत्री चाखण्यासाठी, ताडोबाचे वाघ पाहण्यासाठी अन् यवतमाळच्या शेतकऱ्यांवर कोरडी चर्चा करण्यासाठी सरकार हिवाळी अधिवेशनाला येते का? की येथील समस्यांच्या शेकोटीवर हात शेकून मजा घेण्यासाठी हे अधिवेशन घेतले जाते? असे अनेक संतप्त सवाल जिल्हावासी उपस्थित करीत आहेत.

‘एमआयडीसी’च्या जागा वापरणार केव्हा?
बेरोजगारांच्या हाताला काम कोण देणार?
जिल्ह्यातील सूतगिरण्या आल्या मोडकळीस
यवतमाळची अमृत योजना पूर्ण होणार की नाही?
जिल्हा दारूबंदीच्या मागणीला वाटाण्याच्या अक्षता
दुर्गम गावांमध्ये शिक्षक मिळेल की नाही?
वर्धा-यवतमाळ-नांदेड रेल्वेला वेग द्या
शकुंतला रेल्वेमार्गाला ब्रॉडगेजची प्रतीक्षा