पुसदच्या सेवानिवृत्त नायब तहसीलदाराला ‘मॅट’चा दिलासा

रजा रोखीकरणाचे चार लाख रुपये मिळावे म्हणून सुमारे अडीच वर्ष महसूल प्रशासनाशी संघर्ष करणाऱ्या पुसद येथील सेवानिवृत्त नायब तहसीलदाराला

प्रशासनाने अडीच वर्षे फिरविले : मूळ रक्कम मिळाली, व्याजाचेही आदेश
पुसद : रजा रोखीकरणाचे चार लाख रुपये मिळावे म्हणून सुमारे अडीच वर्ष महसूल प्रशासनाशी संघर्ष करणाऱ्या पुसद येथील सेवानिवृत्त नायब तहसीलदाराला अखेर ‘मॅट’ने दिलासा दिला. ‘मॅट’ची नोटीस मिळताच महसूल प्रशासनाने चार लाखांची रक्कम या याचिकाकर्त्याच्या खात्यात जमा केली. मात्र तेवढ्यावर समाधान न मानता ‘मॅट’ने या अधिकाऱ्याला व्याजाची भरपाईही देण्याचा आदेश महसूल प्रशासनाला जारी केला.
रामचंद्र नारायण पंडित (रा.पंचवटी हनुमान मंदिराजवळ, श्रीरामपूर, पुसद) असे या सेवानिवृत्त नायब तहसीलदाराचे नाव आहे. ते धारणीच्या उपविभागीय महसूल अधिकारी कार्यालयात सेवारत होते. तेथेच ते ३० एप्रिल २०१४ ला सेवानिवृत्त झाले. त्यांना सेवानिवृत्तीनंतरचे आर्थिक लाभ मिळाले. परंतु रजा रोखीकरण आणि प्रवास देयकाचे सुमारे चार लाख रुपये दिले गेले नाही. ही रक्कम मिळावी म्हणून त्यांनी धारणी एसडीओ, अमरावती जिल्हाधिकारी आणि विभागीय महसूल आयुक्तांपर्यंत दाद मागितली. सुमारे अडीच वर्षे त्यांच्या निवेदने घेऊन महसूल प्रशासनाकडे येरझारा सुरू होत्या. त्यांनी वकीलामार्फत नोटीस दिली. मात्र त्यालाही प्रतिसाद दिला नाही. जिल्हाधिकारी व आयुक्तालयाने तर या नोटीसचे उत्तरही पाठविले नाही. एसडीओ कार्यालयाने ‘संबंधित लिपिक सुटीवर होता’ असे अजब उत्तर पाठविले. न्याय मिळत नसल्याने अखेर पंडित यांनी जीवाचे बरेवाईट करण्याची तंबी दिली. कारण शासनाकडे चार लाख रुपये थकीत असताना त्यांना त्यांच्या मुलीच्या लग्नासाठी उसणे पैसे आणावे लागले होते. परंतु आत्मदहनाच्या तंबीचाही महसूल प्रशासनावर काहीएक परिणाम झाला नाही. अखेर शेवटचा पर्याय म्हणून रामचंद्र पंडित यांनी १७ जून २०१६ रोजी अ‍ॅड. अमोल चाकोतकर (नागपूर) यांच्यामार्फत ‘मॅट’च्या (महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण) नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली. ‘मॅट’ची नोटीस प्राप्त होताच महसूल प्रशासनाने पंडित यांना संपर्क करून ‘मॅट’मधील प्रकरण मागे घेण्याची विनवणी केली. शिवाय त्यांची रजा रोखीकरण व प्रवास देयकांची चार लाखांची रक्कम दुसऱ्याच दिवशी त्यांच्या खात्यात जमा केली.
मात्र अर्ज, निवेदनांना प्रतिसाद न देता तब्बल अडीच वर्षे आपल्याच हक्काच्या पैशांसाठी वणवण भटकंती करायला लावणाऱ्या महसूल प्रशासनाला धडा शिकविण्याचा निर्णय रामचंद्र पंडित आणि त्यांचे वकील अ‍ॅड. अमोल चाकोतकर यांनी घेतला. त्यांनी ‘मॅट’मधील याचिका कायम ठेवली. त्यावर ‘मॅट’चे न्यायिक सदस्य एस.एस. हिंगणे यांनी ५ आॅगस्ट रोजी निर्णय देताना पंडित यांना नऊ टक्के व्याजासह चार महिन्यात नुकसान भरपाई व इतर सर्व शिल्लक असलेले लाभ देण्याचे आदेश जारी केले. ‘मॅट’ने महसूल प्रशासनाला दिलेला दणका सेवानिवृत्त नायब तहसीलदार रामचंद्र पंडित यांच्यासाठी दिलासा देणारा ठरला.