शासकीय कापूस खरेदीसाठी आर्णीत जिनिंग-प्रेसिंग मालकांचीच आडकाठी

जिल्ह्यात अनेक ठिकाणी कापूस खरेदी सुरू झाली आहे. तर काही ठिकाणी सुरू होत आहे. परंतु आर्णीमध्ये अद्याप एक महिना कापूस खरेदी सुरू होईल, याचे चिन्ह दिसत नाही.

ठळक मुद्दे जिल्ह्यात अनेक ठिकाणी कापूस खरेदी सुरू झाली आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
आर्णी : जिल्ह्यात अनेक ठिकाणी कापूस खरेदी सुरू झाली आहे. तर काही ठिकाणी सुरू होत आहे. परंतु आर्णीमध्ये अद्याप एक महिना कापूस खरेदी सुरू होईल, याचे चिन्ह दिसत नाही.
शासनाची निविदा, फॉर्म भरण्याची मुदत २३ आॅक्टोंबर २०१७ पर्यंत होती. परंतु या तारखेपर्यंत आर्णी येथील कोणत्यानी जिनिंगकडून ही निविदाच भरण्यात आलेली नाही. हीे बाब डीडीआर व जिल्हाधिकारी यांच्या निदर्शनास आल्यानंतर त्यांनी जिनिंग मालकांना निविदा भरण्याबाबत ताकिद दिली. त्यानंतर आर्णी येथील महालक्ष्मी जिनिंगकडून निविदा भरण्यात आली. परंतु हे जिनिंग सध्या नादुरुस्त आहे. या जिनिंगची तपासणी पणन महासंघाकडून करण्यात आली. हे जिनिंग अजून एक महिना सुरु होऊ शकत नाही, असे तपासणी दरम्यान दिसून आले आहे.
त्यामुळे शासकीय कापूस खरेदी अजून एक महिना सुरू होवू शकत नाही. त्यामुळे कापूस पिकविणारा शेतकरी खाजगी व्यापाºयांकडून पिळला जात आहे. त्याला कमी दरात आपला कापूस विकावा लागत आहे. जिनिंग मालकांनी निविदा भरताना शासकीय गाठी बनविण्याचे दर ८५४ रुपये प्रती गाठ असताना जिनिंगकडून हा दर १०५० रुपये प्रतिगाठ मागितला जात आहे. पयार्याने शासकीय खरेदी करण्यासाठी अडथळा निर्माण होत आहे.
असे झाल्यामुळे शासकीय खरेदी लांबणीवर पडत आहे. तर दुसरीकडे याचा फायदा खाजगी कापूस खरेदी करनाºया बाजार समिती तथा जिनिंग मालकांना व व्यापाºयांना होत आहे.
याचा सरळ फटका मात्र शेतकरी वर्गाला बसत आहे. त्यामुळे शेतकरी हतबल होवून मिळेल त्या भावात कापूस विक्री करताना दीसत आहे.
यामध्ये शासकीय कापूस खरेदीसाठी जिनिंग उपलब्ध करून देण्याला प्राधान्य देणे गरजेचे असताना शहरातील चालू जिनिंगच्या निविदा भरलेल्या नाही. तर बंद जिनिंगच्या निविदा भरण्यात आली नाही. एकीकडे जिनिंग बांधताना शासकीय अनुदान लाटायचे व शासनाकडून जिनिंगची मागणी झाल्यावर विविध बाबी समोर करून अडथळे निर्माण करायचे हे चित्र आर्णी येथील आहे. याविरुद्ध कोणताही लोकप्रतिनिधी बोलायला तयार नाही. याबाबत प्रशासनाकडे दाद मागायला तयार नाही. मागिल वर्षी सुद्धा आर्णीमध्ये शासकीय कापूस खरेदी सुरु करण्यासाठी शेतकरी वर्गाला मोठा संघर्ष करावा लागला होता. अनेक शेतकºयांवर आंदोलनादरम्यान गुन्हे सुद्धा दाखल झाले होते. यावर्षी शासकीय कापूस खरेदी सुरु करण्यासाठीसुद्धा शेतकरी रोडवर येण्याची जणूकाही शासन वाट पाहत आहे, असेच उदासिन चित्र आर्णी येथे आहे.

जिनिंग मालकांकडून निविदा दाखल करण्यात आली नाही. त्यामुळे शासकीय कापूस खरेदीसाठी अडथळा निर्माण होत आहे.
-विशाल राठोड, सचिव,
कृषी उत्पन्न बाजार समिती, आर्णी