मुस्लीम समाजाचे प्रश्न राज्यपालांच्या दरबारात

अल्पसंख्याक मुस्लीम समाजाच्या प्रश्नांकडे विद्यमान सरकारकडून दुर्लक्ष केले जात आहे. या समाजाच्या शैक्षणिक आरक्षणाचीही अंमलबजावणी करण्यास टाळाटाळ केली जात आहे. वारंवार पाठपुरावा करूनही दखल घेतली जात नाही.

ठळक मुद्देख्वाजा बेग यांचे निवेदन : शैक्षणिक आरक्षण अंमलबजावणीस टाळाटाळ

लोकमत न्यूज नेटवर्क
आर्णी : अल्पसंख्याक मुस्लीम समाजाच्या प्रश्नांकडे विद्यमान सरकारकडून दुर्लक्ष केले जात आहे. या समाजाच्या शैक्षणिक आरक्षणाचीही अंमलबजावणी करण्यास टाळाटाळ केली जात आहे. वारंवार पाठपुरावा करूनही दखल घेतली जात नाही. हा विषय राष्ट्रवादी काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष तथा आमदार ख्वाजा बेग यांनी महाराष्ट्राच्या राज्यपालांकडे मांडला आहे.
अल्पसंख्याक समाजास नोकरीत तसेच शैक्षणिक क्षेत्रात प्रवेश मिळण्यासाठी सन २०१४ मध्ये तत्कालीन आघाडी शासनाने आरक्षण लागू केले. मात्र पुढील काळात तसेच सद्यस्थितीतील शासनाने न्यायालयाकडे योग्य तो पाठपुरावा केला नाही. दरम्यान, न्यायालयाने नोकरीतील आरक्षण वगळून शैक्षणिक आरक्षणास संमती दर्शविली. यानंतरही शासन मुस्लीम समाजाला शैक्षणिक आरक्षणाची अंमलबजावणी करण्यास टाळाटाळ करीत आहे. हा प्रश्न मुख्यमंत्र्यांना पत्र, अधिवेशनात चर्चा, तारांकित प्रश्न, लक्षवेधी सूचना, अल्पकालीन चर्चा आदी माध्यमातून रेटण्यात आला. यानंतरही शासनाने कारवाई केली नाही. उच्च न्यायालयाने संमती दर्शविलेल्या आरक्षणाचा लाभ मुस्लीम समाजाला मिळावा, असे ख्वाजा बेग यांनी या पत्रात म्हटले आहे.