एसटी विलीनीकरणाचा प्रश्न कोरोनाने ऐरणीवर

लॉकडाऊनमुळे एसटीची चाके थांबली आहे. उत्पन्नाचा स्रोत आटला आहे. मार्च २०२० च्या वेतनापासून कर्मचाऱ्यांना आर्थिक झटके दिले जात आहे. २५ टक्के, ५० टक्के आणि १०० टक्के पगार काही महिन्यात झाला नाही. सद्यस्थितीत कर्मचाऱ्यांना महामंडळाकडून दोन फूल, एक हाफ आणि एक वनफोर्थ असा पगार घ्यायचा आहे.

ठळक मुद्देसमस्या वाढल्या : आर्थिक कोंडी, पगाराचा पाच महिन्यांपासून ब्रेकडाऊन

लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाचे शासनात विलीनीकरण व्हावे ही मागणी कोरोनामुळे पुन्हा ऐरणीवर आली आहे. मागील पाच महिन्यांपासून वेतनातील अनियमिततेमुळे ही मागणी आता जोरदारपणे रेटून धरण्यात आली आहे. विभागपातळीवर कर्मचाऱ्यांनी एकत्र येत मंत्र्यांना निवेदन देण्याची मोहीम हाती घेतली आहे.
लॉकडाऊनमुळे एसटीची चाके थांबली आहे. उत्पन्नाचा स्रोत आटला आहे. मार्च २०२० च्या वेतनापासून कर्मचाऱ्यांना आर्थिक झटके दिले जात आहे. २५ टक्के, ५० टक्के आणि १०० टक्के पगार काही महिन्यात झाला नाही. सद्यस्थितीत कर्मचाऱ्यांना महामंडळाकडून दोन फूल, एक हाफ आणि एक वनफोर्थ असा पगार घ्यायचा आहे.
महामंडळातील बरेच कर्मचारी २० हजार रुपयांच्या आत पगार घेणारे आहेत. एवढ्या कमी पगारावरही त्यांनी गरजेपोटी कर्ज उचलले आहे. विविध प्रकारच्या कपाती होवून महिनाभराचा खर्च भागविता येईल एवढीही रक्कम त्यांच्या हाती पडत नाही. ५० टक्के पगारातून काही कर्मचाऱ्यांच्या हाती तर दोन ते अडीच हजार रुपये आले. एसटीची आर्थिक स्थिती डळमळीत असल्यानेच हा प्रकार होत आहे. त्यामुळेच लालपरीचे शासनात विलिनीकरण करावे, अशी मागणी रेटली जात आहे. या मागणीसाठी कर्मचाऱ्यांचा गेली अनेक वर्षांपासूनचा लढा सुरू आहे.
महामंडळाचे शासनात विलीनीकरण झाल्यास राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांप्रमाणे सर्व लाभ मिळणार आहे. वेतनात नियमितता राहील. अंशदान, उपदानाच्या रकमा मिळण्यासाठी दीर्घकाळ प्रतीक्षा करावी लागणार नाही. शिवाय आज कोरोनामुळे निर्माण झालेल्या मंदीच्या काळातही नोकरीची पूर्ण हमी राहील. आज एसटी कर्मचाऱ्यांना सक्तीच्या रजेवर पाठविले जात आहे. रोजंदार गट-१ च्या कर्मचाºयांची सेवा तात्पुरती खंडित करण्यात आली आहे. हे सर्व धोके शासनात विलिनीकरण झाल्यास निर्माण होणार नाही, असे सांगितले जाते.
या मागणीसाठी कर्मचाऱ्यांनी आता आपला लढा तीव्र केला आहे. मंत्र्यांना निवेदन दिले जात आहे. संघटनांच्या माध्यमातून सरकारवर दबाव आणण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.

भविष्य निर्वाह निधीसाठी प्रतीक्षा
खूप अडचणीच्या काळातच कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधीच्या रकमेचा वापर करतात. एसटी महामंडळातही हीच पद्धत रूढ आहे. मात्र एसटीमध्ये काही ठिकाणी ही रक्कम मिळविण्यासाठी दीर्घकाळ प्रतीक्षा करावी लागते. पैसा उपलब्ध राहात नसल्याने कर्मचाऱ्यांना संबंधितांकडे वारंवार विचारणा करावी लागते. भविष्य निर्वाह निधीचा व्यवहार सांभाळण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळात स्वतंत्र व्यवस्थापन आहे.