खासगी शिक्षण संस्था चालकांचा शासनावर रोष

खासगी शिक्षण संस्था चालकांनी शासनाविरूद्ध एल्गार पुकारला असून अतिरिक्त शिक्षकांच्या समायोजनाला विरोध दर्शविला आहे.

पदे भरण्याची समस्या : ‘आरटीई‘तील काही कलमे घातक
यवतमाळ : खासगी शिक्षण संस्था चालकांनी शासनाविरूद्ध एल्गार पुकारला असून अतिरिक्त शिक्षकांच्या समायोजनाला विरोध दर्शविला आहे. समायोजनाशिवाय रिक्त पदे भरण्यास मनाई केल्यामुळे शासनाच्या अडेलतट्टू धोरणाचा निषेध केला आहे.
राज्यातील खासगी प्राथमिक व माध्यमिक शाळांमध्ये रिक्त पदे भरण्याची समस्या संस्था चालकांपुढे उभी ठाकली आहे. माध्यमिक शिक्षणाधिकाऱ्यांनी २० आॅगस्टला जिल्ह्यातील शिक्षण संस्था अध्यक्ष, सचिवांना पत्र दिले. त्यात जिल्ह्यात अतिरिक्त ठरलेले शिक्षक त्यांच्या शाळांमध्ये तात्पुरते समायोजित करण्याचे निर्देश दिले. या आदेशाविरूद्ध जिल्हा शिक्षण संस्था संचालक मंडळ, मुख्याध्यापक व शिक्षक संघटनांचे प्रतिनिधी यांची संयुक्त बैठक घेण्यात आली. त्यात शिक्षणाधिकाऱ्यांचे आदेश पाळायाचे नाही, असा निर्णय घेण्यात आला.
या पार्श्वभूमिवर गुरूवारी त्यांनी पत्रकार परिषद घेतली. यावेळी दिवाकर पांडे यांनी ‘आरटीई‘ कायद्यातील काही कलमे व काही शासन निर्णय अत्यंत घातक असल्याचे सांगितले. अतिरिक्त शिक्षक ठरविण्याची प्रक्रियाच मुळात चुकीची असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
तसेच सन २०१० पासून नियुक्त्या रखडल्या असून २७ याचिका न्यायालयात दाखल झाल्याचे सांगितले. शिक्षण विभागाने आत्तापर्यंत जवळपास १०० निर्णय निर्गमित केले. मात्र त्यापैकी एकाही शासन निर्णयाला विधीमंडळाची मान्यता नसल्याचा आरोप त्यांनी केला. यापूर्वीचे आघाडी शासन व विद्यमान युती शासनाकडूनही शिक्षण संस्था चालकांना न्याय मिळत नसल्याचे त्यांनी सांगितले. सर्व प्रकारच्या नियुक्तया रखडल्याने विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक भवितव्यावरही विपरित परिणाम होत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. या विरोधात राज्य शिक्षण संस्था महामंडळ आंदोलनाच्या पवित्र्यात आहे.
यावेळी महाराष्ट्र राज्य शिक्षण संस्था महामंडळाचे उपाध्यक्ष वसंत घुईखेडकर यांनी विद्यमान सत्ताधारी दोन वर्षांपूर्वीपर्यंत आमच्यासोबत होते, असे सांगितले. आता ते सत्तेत आल्यानंतर त्यांना जुन्या सरकारची भूमिका मान्य असल्याचे दिसत आहे, असा टोला लगावला. यावेळी जिल्हा सचिव सुहास देशमुख उपस्थित होते. (शहर प्रतिनिधी)