राजलक्ष्मी मल्टीस्टेट तीन कोटी ६७ लाखांनी तोट्यात

येथील राजलक्ष्मी मल्टीस्टेट क्रेडीट को-आॅपरेटीव्ह सोसायटी सलग दोन वर्षांपासून तोट्यात आहे. यावर्षी हा तोटा तब्बल तीन कोटी ६७ लाख ६८ हजार ८३७ रुपयांवर पोहोचल्याची कैफियत या सोसायटीच्या दोन सदस्यांनी स्वत: ‘लोकमत’ कार्यालयात येऊन मांडली.

ठळक मुद्देसभासदांनी मांडली ‘लोकमत’कडे कैफियत : आजची आमसभा गाजणार

लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : येथील राजलक्ष्मी मल्टीस्टेट क्रेडीट को-आॅपरेटीव्ह सोसायटी सलग दोन वर्षांपासून तोट्यात आहे. यावर्षी हा तोटा तब्बल तीन कोटी ६७ लाख ६८ हजार ८३७ रुपयांवर पोहोचल्याची कैफियत या सोसायटीच्या दोन सदस्यांनी स्वत: ‘लोकमत’ कार्यालयात येऊन मांडली. याच मुद्यावर पतसंस्थेची रविवारी होणारी आमसभा गाजविणार असल्याचे सूतोवाचही त्यांनी केले.
सपना बाबूसिंग कडेल आणि प्रकाश पुंडलिकराव लंगोटे अशी या सदस्यांची नावे आहेत. सपना यांचे पती दहा वर्ष या पतसंस्थेचे संचालक होते. संस्था चांगली आहे, त्याची आणखी प्रगती व्हावी, त्यासाठी आम्ही सोबत आहोत. मात्र तेथे चालणाºया मनमानी व भ्रष्ट कारभाराला आमचा कायम विरोध राहील, असेही या सदस्यांनी स्पष्ट केले आहे. ते म्हणाले, १७ वर्षांपासून कार्यरत राजलक्ष्मी मल्टीस्टेट क्रेडीट को-आॅपरेटीव्ह सोसायटीच्या २० शाखा आहेत. त्यातील सुमारे १४ शाखा तोट्यात चालत आहे. त्यामुळेच नफ्यातील ही पतसंस्था आता तोट्याचा सामना करीत आहे. सन २०१५-१६ मध्ये या पतसंस्थेला एक कोटी ५१ लाख ७३ हजार ३७१ रुपयांचा तोटा झाला होता. तर यावर्षी सन २०१६-१७ मध्ये हा तोटा तब्बल तीन कोटी ६७ लाख ६८ हजार ८३३ रुपयांवर पोहोचला आहे. पतसंस्थेच्या ठेवी ४५ ते ५० कोटींनी कमी झाल्या आहेत. संचित तोटा व संभाव्य बुडित कर्जाचा आकडा दोन कोटी १८ लाख ७० हजारांपर्यंत पोहोचला आहे. पतसंस्थेने १४९ कोटी रुपयांचे कर्ज दिले आहे. मात्र त्यातील अनेक कर्जप्रकरणे वादग्रस्त असून त्याच्या वसुलीचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. नेरमधील एका रियल इस्टेट व हार्डवेअर व्यावसायिकाला दिलेले सुमारे तीन कोटींचे कर्ज वांद्यात आहे. त्यावर एक कोटींचे व्याजच आहे. त्यांनी तारण केलेल्या वणी व नेरमधील ले-आऊटची किंमतच दोन कोटीपेक्षा अधिक नाही. या मालमत्तेचे सर्च रिपोर्ट संशयास्पद आहेत. त्यात मूल्यांकन वाढविल्याचा संशय या सदस्यांनी व्यक्त केला.
चौकशींचा ससेमिरा
कडेल व लंगोटे या सदस्यांनी सांगितले की, राजलक्ष्मी मल्टीस्टेट सोसायटीमागे गेल्या काही वर्षांपासून चौकशींचा ससेमिरा सुरू आहे. पतसंस्थेच्या एकूणच कारभाराचा गाजावाजा थेट दिल्लीत सेंट्रल रजिस्ट्रार कार्यालयापर्यंत झाल्याने सतत चौकशा सुरू आहे. कधी पैशाच्या बळावर या चौकशा दडपण्याचा तर कधी सत्ताधारी राजकीय आश्रयाने या चौकशांची तीव्रता दडपण्याचा प्रयत्न होताना दिसतो. आतापर्यंत उपनिबंधक, सहायक निबंधक, जिल्हा विशेष लेखा परीक्षक यांच्या स्तरावरून चौकशा झाल्या आहेत. उपनिबंधकांनी थेट पतसंस्थेत येऊन जबाबदार पदाधिकारी व अधिकाºयांची झाडाझडतीही घेतली आहे.

नियंत्रण थेट दिल्लीतून
मल्टीस्टेट पतसंस्थांचे नियंत्रण थेट दिल्लीतून होते, राज्याचे सहकार आयुक्तालय केवळ यात पोस्टमनची भूमिका वठविते. याचाच फायदा मल्टीस्टेट पतसंस्थांकडून उठविला जातो. स्थानिक सहकार प्रशासनाने हस्तक्षेपाचा प्रयत्न केल्यास ‘तुम्हाला तो अधिकार नाही’ असे उलट खडसावून सांगितले जाते. अशा अनेक मल्टीस्टेट पतसंस्थांचा राज्यभरातच मनमानी व भ्रष्ट कारभार सुरू आहे. सध्यातरी तो अद्याप पडद्यावर आला नाही, एवढेच त्यांच्या कारभाराबाबत मात्र दबक्या आवाजात चर्चा ऐकायला मिळतात. यातील काही पतसंस्थांचा पर्दाफाश झाला आहे. मात्र अन्य पतसंस्थांचा भंडाफोड केव्हा होणार असा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला आहे.

वादग्रस्त प्रकरणांची मालिकाच
बांधकामात परवानगी नसणे, त्याचे बजेट एक कोटी ८३ लाखांवरून थेट पाच कोटी ४३ लाखांवर नेणे, नियमबाह्य पदभरती, संचालकांकडे कर्ज, व्यवस्थापकीय संचालकांची वादग्रस्त नेमणूक, त्यांच्या शैक्षणिक पात्रता-अनुभवासंबंधीचा संभ्रम, मुदती ठेवीवर कमिशन देता येत नसताना चक्क चपराशाच्या नावावर तब्बल ११ लाख ७८ हजारांचे कमिशन जमा करणे, नवीन नियुक्ती असताना व्यवस्थापकीय संचालकाने स्वत:च प्रमोशन, पगार वाढ घेणे, कोणत्याही पदावर नसताना त्यांच्या पत्नीची होणारी लुडबुड, संचालकांना माहिती न देण्याबाबतचे परिपत्रक काढणे, कर्मचाºयांकडून सक्तीने वसुली करून वाढदिवस साजरे करणे, त्यावरील हजारोंच्या खर्चाचा हिशेब न देणे, बेकायदेशीर ठराव पारित करणे, संचालक-सभासदांना तोंडी तर दूर लेखी स्वरूपात माहिती विचारुनही ती न देणे, अध्यक्षांचे आपल्या व्यवस्थापकीय संचालकांना खुले अभय त्यामुळे त्यांनी चालविलेली हुकुमशाही, संगणक दुरुस्ती, स्टेशनरी याच्या आडोश्याने अवाढव्य खर्च दाखविणे, रियल इस्टेटमधील वादग्रस्त गुंतवणूक, वसूल न होणारे कर्ज अशा विविध मुद्यांवरील मालिकेची कडेल व लंगोटे या दोन सदस्यांनी ‘लोकमत’ला इत्यंभूत माहिती देऊन पुरावेही सादर केले आहे. याशिवाय आणखी काही तीव्र गंभीर स्वरूपाची प्रकरणे, आर्थिक व्यवहारही या सदस्यांनी निदर्शनास आणून दिले. चौकशी होते, मात्र कारवाई होत नाही, याबाबत चिंता व्यक्त करताना या सदस्यांनी पतसंस्थेतील भ्रष्टाचाराच्या पैशाच्या बळावरच या चौकशा ‘मॅनेज’ होत असाव्या, असा संशय व्यक्त केला आहे.

पतसंस्था तोट्यात येण्यामागे नोटाबंदी, जीएसटी ही कारणे आहेत. कर्जावरील व्याज हे प्रमुख उत्पन्न असते. २६ कोटी रुपये व्याज अपेक्षित होते. मात्र ते १९ कोटी आले. तेथे सात कोटींचा फटका बसल्याने पतसंस्था तोट्यात दिसत आहे. सहा हेडवर खर्च जास्त झाला तर ३० हेडवर कमी झाला. त्याची कारणेही देण्यात आली आहे. मंदीमुळे बँक तोट्यात असली तरी ती पुन्हा नफ्यात आणणे कठीण नाही. मात्र ठेवीदार, खातेदार, कर्मचाºयांनी घाबरुन जाण्याचे कोणतेही कारण नाही. राष्टÑीयकृत बँकासुद्धा तीन हजार कोटींनी तोट्यात आहे. यंदा पुन्हा एक हजार कोटींचा त्यांना तोटा झाला. राजलक्ष्मी पतसंस्थासुद्धा सूक्ष्म नियोजनाद्वारे तोटा भरुन काढून पुन्हा लवकरच नफ्यात येईल.
- क्षितीज तायडे, व्यवस्थापकीय संचालक,
राजलक्ष्मी मल्टीस्टेट क्रेडीट को-आॅपरेटीव्ह सोसायटी