पुसदमध्ये बहुजन मुक्ती मोर्चातर्फे रॅली

उत्तर प्रदेशमध्ये दलित व बहुजन समाजातील मुलींवर अत्याचाराच्या घटना वाढत आहे. तेथील सरकार व पोलीस आरोपींना साथ देत आहे, असा आरोप करीत बहुजन क्रांती मोर्चा व ३२ संघटनांनी रॅली काढून या घअनांचा निषेध केला. उत्तर प्रदेश सरकार पीडितांसोबत राहण्याचे सोडून अपराध्यांना वाचविण्याचा प्रयत्न करीत आहे. त्याचसोबत केंद्र सरकार शेतकरी विरोधी अध्यादेश लागू करीत आहे. श्रमिक विरोधी अध्यादेशही लागू केला जात आहे.

ठळक मुद्देहाथरस घटनेचा निषेध : २२ ऑक्टोबरला उत्तर प्रदेश बंद, ३० ऑक्टोबरला जेलभरो आंदोलन

लोकमत न्यूज नेटवर्क
पुसद : उत्तर प्रदेशातील हाथरस, बलरामपूर, बांदा, आजमगड, दरभंगा, खरगौण आदी ठिकाणी दलित मुलींवर बलात्कार करून हत्त्या करण्यात आली. या घटनेच्या निषेधार्थ पुसदमध्ये बहुजन क्रांती मोर्चा आणि इतर ३२ सामाजिक संघटनांनी निषेध रॅली काढली. या घटनेतील दोषींवर त्वरित कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली.
उत्तर प्रदेशमध्ये दलित व बहुजन समाजातील मुलींवर अत्याचाराच्या घटना वाढत आहे. तेथील सरकार व पोलीस आरोपींना साथ देत आहे, असा आरोप करीत बहुजन क्रांती मोर्चा व ३२ संघटनांनी रॅली काढून या घअनांचा निषेध केला. उत्तर प्रदेश सरकार पीडितांसोबत राहण्याचे सोडून अपराध्यांना वाचविण्याचा प्रयत्न करीत आहे. त्याचसोबत केंद्र सरकार शेतकरी विरोधी अध्यादेश लागू करीत आहे. श्रमिक विरोधी अध्यादेशही लागू केला जात आहे. केंद्र सरकार वीज विभाग, बीएसएनएल, रेल्वे आदी २९ सरकारी विभागांचे खासगीकरण करून बहुजन समाजाचे खच्चीकरण करीत असल्याचा आरोप यावेळी करण्यात आला.
या सर्व बाबींविरुद्ध निषेध व्यक्त करण्यासाठी रॅली काढण्यात आली. पुढील टप्प्यात २२ ऑक्टोबरला उत्तर प्रदेश बंद तर ३० ऑक्टोबरला देशव्यापी जेलभरो आंदोलनाची हाक देण्यात आली. निषेध रॅलीत गणपत गव्हाळे, अयूब खान तहेसीन, पुंजाराम हटकरे, सुभाष धुळधुळे, सैयद सिद्धीक, मौलाना हाफिज, किशोर नगारे, कुलदीप देवसरकर, वर्षा देवसरकर, अशोकबाबा उंटवाल, प्रकाश नकवाल, सुनील टाक, संजय पवार, रणजीत सांबरे, भारत डागर, गोपाळ सारसर, लक्ष्मण डंगोरिया, विजय पवार, बाळासाहेब वाठोरे, विक्रम राजपूत, अक्षय धुळधुळे आदी सहभागी झाले होते.

३२ संघटनांचा सहभाग
निषेध रॅलीत बहुजन क्रांती मोर्चासह विविध ३२ सामाजिक संघटनांचा सहभाग होता. सर्वांनी घटनेचा निषेध केला. दोषींवर कारवाईची मागणी केली. सोबतच पीडितेच्या कुटुंबाला एक कोटींची मदत, पुरेसे संरक्षण, सरकारी नोकरी व घर देण्याची मागणी केली. त्यासाठी पुढील आंदोलनाची घोषणाही केली. एसडीओंमार्फत राष्ट्रपतींना पाठविलेल्या निवेदनातून केली.