भूसंपादनातून ‘रियल इस्टेट’ क्षेत्राला गती

आधीच मंदीची लाट व त्यात नोटाबंदी, जीएसटीने गेली काही वर्षे पूर्णत: कोलमडलेल्या ‘रियल इस्टेट’ क्षेत्राला आता भूसंपादनाच्या पैशांमुळे काहीशी का होईना नवसंजीवनी मिळू लागली आहे. रेल्वे मार्ग, राष्ट्रीय महामार्गाचा पैशाची गुंतवणूक होत असल्याने ‘रियल इस्टेट’ क्षेत्रात हलचल पहायला मिळत आहे.

ठळक मुद्देमहामार्ग-रेल्वे मार्ग : यवतमाळात शेकडो कोटींची गुंतवणूक, फ्लॅट-दुकान गाळ्यांवर जोर

लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : आधीच मंदीची लाट व त्यात नोटाबंदी, जीएसटीने गेली काही वर्षे पूर्णत: कोलमडलेल्या ‘रियल इस्टेट’ क्षेत्राला आता भूसंपादनाच्या पैशांमुळे काहीशी का होईना नवसंजीवनी मिळू लागली आहे. रेल्वे मार्ग, राष्ट्रीय महामार्गाचा पैशाची गुंतवणूक होत असल्याने ‘रियल इस्टेट’ क्षेत्रात हलचल पहायला मिळत आहे.
भूसंपादनातून कोट्यवधी रुपयांची उलाढाल होत आहे. शेतकऱ्यांच्या हाती मोठ्या प्रमाणात पैसा आला आहे. हा पैसा गुंतवावा कुठे याचा पेच या शेतकºयांपुढे निर्माण झाला आहे. पैसा बँकेत ठेवणे धोक्याचे आहे कारण सायबर गुन्हेगारी वाढली आहे. परस्परच खात्यातून पैसे वळविले जाऊ शकतात. सोन्यात गुंतवणूक केली तर त्याला एक मर्यादा आहे. शिवाय सोने सुरक्षित ठेवायचे कुठे ही समस्या आहे. बँकांच्या लॉकरमध्ये सोने ठेवले तरी बँका सरसकट त्याच्या सुरक्षेची जबाबदारी घेण्यास तयार नाही. घरात सोने ठेवणे म्हणजे चोरांचे धन आहे. शेती खरेदी केली तर आधीच शेतीही तोट्याची झाली आहे. मक्ता-बटाईने देणे अथवा पडिक ठेवणे हे दोनच पर्याय त्यासाठी आहे. स्वत: शेती करणे अत्यंत जिकरीचे झाले आहे. म्हणूनच अनेकांनी भूसंपादनाच्या पैशाची गुंतवणूक करण्यासाठी ‘रियल इस्टेट’चा मार्ग निवडला आहे. या क्षेत्रात गेल्या अनेक वर्षांपासून मंदी आहे. गुंतवणूक होत नसली तरी गरजवंत मात्र राहण्यापुरते घर, फ्लॅट आवर्जुन खरेदी करीत आहे. मंदी असूनही हे क्षेत्र सुरक्षित वाटत असल्याने अलिकडे या क्षेत्रात गुंतवणूक होऊ लागली आहे. भूसंपादनाचा पैसा हाती आलेल्यांनीसुद्धा यवतमाळ जिल्हा मुख्यालयी किंवा तालुका मुख्यालयी प्लॉट, फ्लॅट यात गुंतवणूक वाढविली आहे. कुणी राहण्याची सोय म्हणून तर कुणी किरायाने देता येईल या इराद्याने ही गुंतवणूक चालविली आहे. त्यामुळेच गेल्या काही महिन्यांपासून ‘रियल इस्टेट’ क्षेत्रात हलचल वाढली आहे. अनेक वर्ष थंडबस्त्यात पडून असलेल्या फ्लॅट स्किममधील फ्लॅट, दुकानगाळे विक्री जाऊ लागले आहे. गेल्या काही दिवसात अनेक स्किममधील फ्लॅटची मोठ्या प्रमाणात बुकींग झाली आहे. काहींनी टोकन दिले, कुणी इसार केला तर कुणी रिस्क नको म्हणून थेट खरेदीही केल्याची माहिती आहे. एकट्या यवतमाळात शेकडो कोटींची गुंतवणूक झाली असून हा आकडा लवकरच ७०० कोटींवर जाणार असल्याची माहिती आहे.
दिवाळीनंतर आणखी वेग
भूसंपादनाच्या पैशाच्या निमित्ताने का होईना ‘रियल इस्टेट’ क्षेत्रातील मंदी काहीशी कमी झाल्याचे चित्र आहे. अन्य गुंतवणुकीतील धोका पाहता नागरिकांना ‘रियल इस्टेट’ क्षेत्र सुरक्षित वाटू लागले आहे. ही गुंतवणूक अशीच कायम राहिल्यास दिवाळीनंतर ‘रियल इस्टेट’चा बाजार आणखी खुलण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. कारण दिवाळीत नोकरदारांचा पैसा बाजारात येतो, त्यानंतर लगेच शेतमालाचीही उलाढाल होते. शिवाय यावेळी लोकसभा व विधानसभेच्या निवडणुका असल्याने ‘राजकीय फंड’ही मोठ्या प्रमाणात बाहेर निघणार आहे. त्यामुळे एकूणच बाजारात तेजीची चिन्हे असून त्याचा चांगला परिणाम रियल इस्टेट क्षेत्रातील गुंतवणुकीवर होणार असल्याचे मानले जाते.
गुंतवणूकदारांनो, भूमाफियांपासून सावधान
‘रियल इस्टेट’ क्षेत्रात गुंतवणूक होत असली तरी या गुंतवणूकदारांनी भूमाफियांपासून सावध रहाणे तेवढेच गरजेचे झाले आहे. कारण भूमाफियांनी दुसºयाचा भूखंड तिसºयाच्या नावावर परस्पर दाखविणे, त्यावर अनेक बँकांकडून कोट्यवधींचे कर्ज उचलणे, हा कर्ज बोझा सातबारावर न चढविणे, तोच भूखंड आणखी कुणाला विकणे असे प्रकार सर्रास केले आहे.
त्यावरून सात गुन्हे नोंदविले गेले. आतापर्यंत त्यात ११ आरोपींना अटकही करण्यात आली. सूत्रधार राकेश यादवसह साथीदार फरार आहे.
‘मास्टर मार्इंड’ अद्याप शाबूत
भूखंडाचा मालक बनावट आहे, त्याच्या खरेदी-विक्री व्यवहारातील कागदपत्रे, साक्षीदारसुद्धा बोगस आहेत, या भूखंडावर आधीच एका बँकेचे कर्ज आहे तरीही पुन्हा दुसºया बँकेकडे याच भूखंडावर कोट्यवधींचे कर्ज देण्यासाठी शिफारस करणारी मास्टर मार्इंड मंडळी राजकीय वरदहस्त असलेली व आर्थिक दृष्ट्या वजनदार आहे. त्यामुळेच आतापर्यंत सात गुन्हे दाखल होऊन व ११ आरोपी अटक होऊनसुद्धा हे मास्टर मार्इंड शाबूत आहेत. भविष्यात भूखंड घोटाळ्याचा तपास सीआयडी सारख्या स्वतंत्र यंत्रणेकडे गेल्यास या मास्टर मार्इंडच्या प्रतिष्ठेचा पर्दाफाश होण्याची शक्यता आहे.
रेल्वे भूसंपादनात १७७ कोटी वितरित
वर्धा-यवतमाळ-नांदेड हा सुमारे १६०० कोटी रुपयांचा रेल्वे मार्ग होत आहे. जिल्ह्यातील त्याचे भूसंपादन पूर्णत्वाकडे आहे. रेल्वेसाठी ३३१ हेक्टर ३६ एकर जमीन संपादित केली जाणार आहे. आतापर्यंत यातील ३०० हेक्टरचे भूसंपादन झाले आहे. यापोटी १७७ कोटी रुपयांचे वितरण करण्यात आले. तर २२ कोटींचे बाकी आहे. वडगाव ग्रामपंचायत क्षेत्रातील भूसंपादनाच्या ९४ प्रकरणांची प्रक्रिया सुरू आहे.
राष्ट्रीय महामार्गासाठी ४६८ हेक्टर जमीन
नागपूर-बोरी-तुळजापूर या राष्ट्रीय महामार्गासाठी ४६८ हेक्टर ६५ एकर जागेचे भूसंपादन केले जाणार आहे. त्यापैकी ३३९ हेक्टरचे भूसंपादन आतापर्यंत झाले आहे. त्यापोटी २१६ कोटी रुपयांच्या मोबदल्याचे वितरण केले गेले. यातील तब्बल १५२ कोटी चार लाख रुपये एकट्या यवतमाळात वितरित झाले. भूसंपादनाचा हाच पैसा रियल इस्टेट क्षेत्रात गुंतवणूक म्हणून येत आहे. त्यामुळेच हलचल वाढली आहे.