पुनर्विलोकनाने केला घाटंजी, आर्णीचा घात

आदिवासी व नक्षलग्रस्त भागातील कर्मचाऱ्यांना दिल्या जाणाऱ्या सवलतींबाबत शासनाने पुनर्विलोकन केले आहे. मात्र, जिल्ह्यातील घाटंजी आणि आर्णी तालुक्यातील कर्मचाऱ्यांना आता लाभातून वगळण्यात आले.

ठळक मुद्देलाभातून डावलले : शिक्षक समन्वय समितीने घेतली खासदारांकडे धाव

लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : आदिवासी व नक्षलग्रस्त भागातील कर्मचाऱ्यांना दिल्या जाणाऱ्या सवलतींबाबत शासनाने पुनर्विलोकन केले आहे. मात्र, जिल्ह्यातील घाटंजी आणि आर्णी तालुक्यातील कर्मचाऱ्यांना आता लाभातून वगळण्यात आले. ‘कठीण क्षेत्रा’च्या निकषात बसत असतानाही या दोन तालुक्यांचा समावेश न झाल्याने हादरलेल्या कर्मचाऱ्यांनी थेट खासदारांकडे धाव घेतली आहे.
राज्यातील आदिवासी व नक्षलग्रस्त भागातील कर्मचाऱ्यांना गेल्या १५ वर्षांपासून एकस्तर पदोन्नतीसह विविध बिगर आर्थिक स्वरुपाचे लाभ दिले जातात. परंतु, गेल्या वर्षी राज्य शासनाने या सवलतींचा फेरविचार केला. हे लाभ जैसे थे ठेवावे की बंद करावे, याबाबत नागपूर विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली पुनर्विलोकन समिती नेमण्यात आली होती. या समितीने अहवाल शासनाला सादर केला.
त्यात आदिवासी व नक्षलग्रस्त भाग असे वर्गीकरण करण्याऐवजी ‘कठीण भाग’ व ‘सर्वसाधारण भाग’ असे वर्गीकरण करण्यात आले. कठीण भागात राज्यातील ६२ तालुक्यांचा समावेश करण्यात आला. आतापर्यंत यवतमाळ जिल्ह्यातील वणी, मारेगाव, झरीजामणी, घाटंजी, आर्णी या तालुक्यांना प्रोत्साहनपर सवलती मिळत होत्या. नव्या अहवालात मात्र घाटंजी, आर्णी, वणी आदी तालुक्यांना डावलण्यात आले. त्यामुळे या तालुक्यातील शिक्षक कर्मचाऱ्यांनी समन्वय समितीच्या नेतृत्वात थेट खासदार हंसराज अहीर यांच्याकडे व्यथा मांडली. तसेच आमदार राजू तोडसाम यांनाही निवेदन दिले. यावेळी प्राथमिक शिक्षक समितीचे तालुकाध्यक्ष रवींद्र उमाटे, सचिव विशाल साबापुरे, मनोज गवळी, एस. पी. लाकडे, प्रशांत गवळी, संतोष कर्णेवार, अशोक माहुर्ले, रमेश डोहळे, रमेश कनाके, गजानन बेजारपवार, उषाताई बावनकुळे, स्वाती महाजन आदी उपस्थित होते.
मानव विकास मिशनमध्ये पात्र
पुनर्विलोकन समितीने ‘कठीण क्षेत्र’ ठरविताना प्रामुख्याने मानव विकास निर्देशांक कमी असलेल्या तालुक्यांना प्राधान्य दिले. घाटंजी आणि आर्णी या दोन्ही तालुक्यांचा मानव विकास निर्देशांक कमी आहे. या तालुक्यांमध्ये मानव विकास मिशन अंतर्गत विविध कामेही सुरू आहेत. तरीही ‘कठीण क्षेत्रात’ या तालुक्यांना स्थान न दिल्याने कर्मचाºयांच्या मनात अन्यायाची भावना निर्माण झाली आहे.