रेकॉर्ड ३४ कोटींचे अन् मजुरी साडेअकरा कोटींची

झरीजामणी तालुक्यात महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेची कामे करताना वनाधिकारी आणि कंत्राटदारांनी ३४ कोटींची कामे झाल्याचे रेकॉर्ड तयार केले. त्यामध्ये तब्बल ११ कोटी ५५ लाखांची

कंत्राटदार मोकळेच : झरीचा बहुचर्चित रोहयो घोटाळा
सतीश येटरे - यवतमाळ
झरीजामणी तालुक्यात महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेची कामे करताना वनाधिकारी आणि कंत्राटदारांनी ३४ कोटींची कामे झाल्याचे रेकॉर्ड तयार केले. त्यामध्ये तब्बल ११ कोटी ५५ लाखांची मजुरीचीच देयके काढण्यात आल्याचे चौकशीत उघड झाले. त्यावरून तहसीलदारासह चार अधिकाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले. मात्र अद्यापही कंत्राटदारांवर कुठलीच कारवाई झालेली नाही.
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजने अंतर्गत डिसेंबर २०११ ते मार्च २०१२ या कालावधीत झरीजामणी तालुक्यात कंत्राटदार, वन विभागाचे अधिकारी आणि तहसीलदार यांनी संगनमताने कामे करण्याचा सपाटा चालविला. त्यामध्ये तब्बल ३४ कोटी रुपयांच्या कामाचे रेकॉर्ड तयार करण्यात आले. या कामांमध्ये भ्रष्टाचार होत असल्याच्या तक्रारी जिल्हाधिकारी अश्विन मुद्गल यांच्याकडे प्राप्त झाल्या होत्या. त्यावरून त्यांनी येथील रोजगार हमी योजना कार्यालयाचे अभियंता गुलाबराव भोळे यांच्यामार्फत चौकशी चालविली. शिवाय दारव्हा आणि बाभूळगावचे तत्कालीन तहसीलदार, राळेगाव येथील तत्कालीन गटविकास अधिकारी यांच्या नेतृत्वातील स्वतंत्र तीन समित्यांमार्फत या भ्रष्टाचाराची चौकशी केली. सर्वांच्याच चौकशी अहवालात कंत्राटदार, वनविभागाचे अधिकारी आणि तहसीलदाराच्या संगनमताने या कामांचे रेकॉर्ड तयार करण्यात आले. ते रेकॉर्ड तयार करताना अनेक मृत मजूर या कामांवर राबल्याचे दर्शविण्यात आले. शिवाय मजुरांची केवळ उपस्थिती दर्शवून प्रत्यक्षात ही कामे मशीनने करण्यात आल्याचे पुढे आले. एवढेच नव्हे तर तब्बल ११ कोटी ५५ लाख ४८ रुपयांची मजुरीची देयकेही काढण्यात आल्याचे त्यामध्ये नमूद आहे. ही देयके निघाल्यानंतर जिल्हाधिकारी मुद्गल यांनी तब्बल २३ कोटींची देयके रोखली. त्यामुळे शासनाचा निधी कंत्राटदार आणि अधिकाऱ्यांच्या घशात जाण्यापासून बचावला. या अहवालाची गंभीर दखल घेत जिल्हाधिकारी अश्विन मुद्गल यांनी झरीचे तत्कालीन तहसीलदार डी.एच. उदकांडे, वनपरिक्षेत्र अधिकारी व्ही.एच. मळघणे, ए.ए. शेख, ए.जी. मेत्रे यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिले. त्यावरून अभियंता भोळे यांनी रितसर तक्रार देऊन संबंधितांविरुद्ध पाटण पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल केला. अहवालात पांढरकवडाचे तत्कालीन उपवनसंरक्षक डी.बी. श्रीखंडे हे नियंत्रण अधिकारी असताना त्यांनी या भ्रष्टाचाराकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केल्याचे म्हटले आहे. त्यामुळे त्यांचाही यामध्ये सहभाग असल्याचे नाकारता येत नसल्याचा ठपका ठेवला आहे. तपासात त्यांच्याविरुद्धही गुन्हा दाखल होणार आहे. मात्र असे असताना एकाही कंत्राटदारावर अद्याप गुन्हा दाखल झालेला नाही. वास्तविक मजुरांचे जॉबकार्ड, कामाचे इस्टिमेट आणि इतर बाबी यांची जुळवाजुळव कंत्राटदारांनीच केली होती.
पोस्ट आणि बँक कर्मचारी यांना हाताशी धरून मजुरांना त्यांच्या नावे निघालेल्या देयकातील दहा टक्के रक्कम देऊन उर्वरित रक्कम गोळाही त्यांनीच केली होती. त्यामुळे कंत्राटदारांवर गुन्हा नोंद होणे अपेक्षित नव्हे तर बंधनकारक होते. मात्र पाणी कुठे मुरले कुणास ठाऊक. अद्यापही कंत्राटदार मोकळेच आहे.