साहित्य संमेलनाची पठाणी वसुली बेकायदेशीर; धर्मादाय आयुक्तांची परवानगी नाही

जानेवारीत यवतमाळ येथे होत असलेल्या अ.भा.मराठी साहित्य संमेलनासाठी जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात होत असलेली वसुली बेकायदेशीरपणे होत आहे.

यवतमाळ : जानेवारीत यवतमाळ येथे होत असलेल्या अ.भा.मराठी साहित्य संमेलनासाठी जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात होत असलेली वसुली बेकायदेशीरपणे होत आहे. यासाठी धर्मादाय आयुक्तांकडून परवानगीही काढण्यात आली नाही असा आरोप शेतकरी न्यायहक्क आंदोलन समितीचे निमंत्रक देवानंद पवार यांनी आज आयोजित पत्रकार परिषदेत केला. संमेलनासाठी गोळा करण्यात येत असलेली वर्गणी व खर्चाचा हिशोब जनतेसमोर मांडावा, असे आव्हान त्यांनी आयोजकांना दिले आहे.

अ.भा.मराठी साहित्य संमेलनाच्या भव्य आयोजनासाठी विविध अनावश्यक बाबींवर आर्थिक उधळपट्टी होत आहे. यावर शेतकरी न्यायहक्क आंदोलन समितीने नागपूर येथे पत्रकार परिषद घेऊन आपली भूमिका स्पष्ट केली होती. जिल्ह्यात दुष्काळ व शेतकरी आत्महत्यांच्या घटना होत असतांना शेतक-यांना मदत न करता निरर्थक बाबींवर अवास्तव खर्च करू नये असे आवाहन केले होते. मात्र जिल्ह्यात अजूनही सर्वस्तरातून साहित्य संमेलनासाठी पठाणी वसूली सुरू आहे. यवतमाळ येथे होत असलेले साहित्य संमेलन हे आमच्यासाठी गौरवाचाच विषय आहे. साहित्य संमेलन होऊ नये, अशी आमची भूमिका नाही. मात्र त्या नावाखाली उधळपट्टी करून जे अवास्तव प्रदर्शन सुरू आहे त्याला आमचा तात्विक विरोध आहे अशी भूमिका पवार यांनी व्यक्त केली. 

मागीलवर्षी जिल्ह्यात चार साहित्य संमेलने झाली. त्यामध्ये वणी येथे विदर्भ साहित्य संमेलन, यवतमाळ येथे अंकुर साहित्य संमेलन व श्रमिक साहित्य संमेलन व उमरखेड येथे पुले आंबेडकरी साहित्य संमेलन झाले. मात्र या चारही कार्यक्रमांमध्ये कुठलाही बडेजाव व उधळपट्टी करण्यात आली नाही. ही संमेलने सुद्धा २-३ दिवसांची होती. दरवर्षी यवतमाळ शहरात आठवडाभर स्मृतीपर्व व समतापर्व हे दर्जेदार कार्यक्रम होतात. मात्र त्या कार्यक्रमांना एवढी उधळपट्टी होत नाही. या कार्यक्रमांमध्ये सुद्धा वैचारिक मेजवानी मिळते. त्यामुळे अ.भा.मराठी साहित्य संमेलनाला कोट्यवधींचा खर्च कसा लागतो असा सवाल देवानंद पवार यांनी यावेळी केला.

महाराष्ट्र शासन अ.भा.मराठी साहित्य संमेलनासाठी ५० लाखांचे अनुदान देते. मग जनतेकडून पठाणी वसूली करण्याचे औचित्य काय आहे?  ही वसूली अत्यंत अयोग्य आहे. शासनाने दिलेल्या निधीपेक्षा जास्त खर्च कार्यक्रमासाठी होत असेल तर ज्या संस्थांच्या माध्यमातून हा खर्च होत आहे त्या संस्थांनी हा खर्च करणे अभिप्रेत आहे. डॉ.वि.भी.कोलते संशोधन केंद्र व वाचनालय आणि विदर्भ साहित्य संघ शाखा यवतमाळ यांच्या आयोजनात हे संमेलन होणार आहे. त्यामुळे अतिरिक्त खर्च जनतेवर लादण्याचा प्रकार चुकीचा आहे. या कार्यक्रमाच्या वसूलीमध्ये विवीध संस्था, कार्यालये, व्यावसायीक प्रतिष्ठाने, शाळा, महाविद्यालये, जिल्ह्यातील शासकीय कर्मचारी व एवढेच नव्हे तर शालेय विद्याथ्र्यांनाही सोडलेले नाही. विद्यार्थ्यांकडून प्रत्येकी दहा रूपये या कार्यक्रमासाठी घेण्यात येत आहेत. वास्तविक मुंबई विश्वस्त अधिनियम १९५० चे कलम ४१ (क) अन्वये वर्गणी गोळा करण्यासाठी धर्मादाय आयुक्तांची परवानगी घेणे अत्यावश्यक आहे. मात्र सध्या सुरू असलेल्या पठाणी वसूलीसाठी धर्मादाय आयुक्तांची परवानगी काढण्यात आली नाही अशी माहिती आहे. जिल्हाधिका-यांची वर्गणी गोळा करण्यासाठी परवानगी आहे अशा थाटात आयोजक वसूली करत आहेत. मात्र आपण अशा वर्गणीसाठी कोणत्याही प्रकारे लेखी अथवा तोंडी सुचना दिल्या नाहीत असे जिल्ह्याधिका-यांनी स्पष्ट केल्याचे देवानंद पवार म्हणाले. या कार्यक्रमासाठी होणा-या खर्चाचा संपुर्ण तपशील आयोजकांनी माध्यमांसमोर जाहिर करावा तसेच साहित्य महामंडळाने आपले संकेतस्थळ निर्माण करून ही माहिती त्यावर जनतेला उपलब्ध करून द्यावी. 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे डिजिटल व कॅशलेस व्यवहाराचा पुरस्कार करतात. त्यामुळे साहित्य संमेलनासाठी गोळा होणारी बहुतांश वर्गणी कॅशलेस व पारदर्शक असावी यासाठी संमेलनाचे स्वागताध्यक्ष ना.मदन येरावार यांनी पुढाकार घेणे आवश्यक होते. मात्र तसे झाल्याचे दिसत नाही. या शिवाय संमेलनाच्या आर्थिक व्यवहारात अ.भा.मराठी साहित्य महामंडळाला काडीचाही संबंध नसतो असे म्हणणारे महामंडळाचे अध्यक्ष श्रीपाद जोशी यांनी महामंडळाच्या खात्यात सहा लाख रूपये का जमा करण्यात आले याचा खुलासा करावा असे आव्हान देवानंद पवार यांनी दिले. मुख्यमंत्र्यांनी या सर्व प्रकारात लक्ष देऊन चौकशी करावी अशी मागणीही देवानंद पवार यांनी यावेळी केली. पत्रकार परिषदेला विजयाताई धोटे, अशोक भुतडा, हेमंतकुमार कांबळे, वासुदेव राठोड, पंडीत राठोड, तुळशीराम आडे यांची उपस्थिती होती.

इतर साहित्यिकांनीही समाजभान जपावे
ख्यातनाम नाटककार महेश एलकुंचवार, साहित्यिक डॉ.श्रीकांत तिडके व कलावंत डॉ.दिलीप अलोणे यांनी शेतकरी न्यायहक्क आंदोलन समितीने घेतलेल्या भुमिकेला वैचारिक पाठबळ दिले. त्यांची ही भूमिका अत्यंत स्वागतार्ह आहे. डॉ.तिडके यांनी संमेलनात मानधन व प्रवासखर्च घेणार नसल्याचे जाहीर केले आहे. इतर संवेदनशील व समाजभान जपणा-या साहित्यिकांनीही अशीच भूमिका घेणे आवश्यक आहे.