ग्रामीण भागातील आरोग्यसेवेसाठी आठ हजार कर्मचाऱ्यांची पदभरती

ग्रामीण आरोग्य सेवेत मोठ्या प्रमाणात रिक्त पदांचा अनुशेष कायम आहे. वाढलेल्या लोकसंख्येनुसार पदनिर्मिती करणे आवश्यक असताना याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले.

न्यायालयीन लढाईचा इशारा : अपर सचिव, आरोग्य संचालकांची दखल
यवतमाळ : ग्रामीण आरोग्य सेवेत मोठ्या प्रमाणात रिक्त पदांचा अनुशेष कायम आहे. वाढलेल्या लोकसंख्येनुसार पदनिर्मिती करणे आवश्यक असताना याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले. या प्रकरणात उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्याचा इशारा दिल्यानंतर प्रशासन खडबडून जागे झाले. आरोग्य विभागाचे अपर सचिव व आरोग्य संचालकांनी नर्सेस, आरोग्यसेवक पुरुष, वैद्यकीय अधिकारी, प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ यांची तब्बल आठ हजार पदे भरण्यास मान्यता दिली.
आरोग्य विभागाने ग्रामीण भागात सेवा देण्यासाठी १७ जोनवारी २०१३ ला २००१ च्या लोकसंख्येवर आधारित २५४ प्राथमिक आरोग्य केंद्र, ८८१ उपकेंद्र निर्माण करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार पदस्थापना करण्यात आली. प्रत्यक्षात लोकसंख्या वाढलेली असल्याने त्याचा भार आरोग्य कर्मचाऱ्यांवर पडत आहे. शासनाने नर्सेस, आरोग्यसवेक पुरुष, वैद्यकीय अधिकारी, प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ यांच्या पदभरतीसाठी पुढाकार घेण्याची गरज आहे. त्यासाठी गाडगे महाराज ग्रामीण आरोग्य बहुद्देशिय शिक्षण संस्थेने राज्य शासनालाच न्यायालयात ओढण्याचा इशारा दिला. शासनाने यावर तत्काळ कारवाई करावी, अशी मागणी संस्थेच्या अध्यक्ष शालिनी जयसिंगपुरे यांनी केली. याची दखल घेऊन शासनाने पदभरतीला मान्यता दिली आहे. त्यानुसार नर्सेसची चार हजार ६५१ पद निर्मिती केली जाणार आहे. आरोग्य सेवकांची तीन हजार ५८, वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची २१०० तर प्रयोगशाळा तंत्रज्ञाची ९१ पदे निर्माण केली जाणार आहे. त्यासाठी बिंदू नामावली तयार केली जात आहे. शासनस्तरावर या प्रक्रियेला गती मिळाली आहे. या निर्यणामुुळे खऱ्या अर्थाने ग्रामीण भागात सेवा देणाऱ्या आरोग्य कर्मचाऱ्यांना दिलासा मिळणार असल्याचे आरोग्य कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष अशोक जयसिंगपुरे यांनी सांगितले. या निर्णयासाठी संघटनेचे राज्याध्यक्ष अरुण खरमाटे, दिलीप उटाणे, मधूकर सोनोने, प्रमोद इंगळे, दादाराव बडे, अशोक राऊत आदींनी सातत्याने पाठपुरावा केला. (कार्यालय प्रतिनिधी)