अखर्चित निधी परत घेणार

शासनाकडून नगरपरिषद व जिल्हा परिषदांना विकास कामांसाठी विविध शिर्षाखाली निधी उपलब्ध करून दि८ँ जातो.

स्थानिक स्वराज्य संस्था : लोकल फंडचे आॅडिटर्स लागले हिशेबाला
सुरेंद्र राऊत । लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : शासनाकडून नगरपरिषद व जिल्हा परिषदांना विकास कामांसाठी विविध शिर्षाखाली निधी उपलब्ध करून दि८ँ जातो. या संस्थांकडून मोठ्या प्रमाणात निधी अखर्चित ठेवण्यात येतो. हा अखर्चित निधी नेमका किती, याची गोळाबेरीज करण्याचे निर्देश राज्य शासनाने दिल्याने स्थानिक लोकलेखा कार्यालयाकडून लेखा परीक्षण केले जात आहे.
नगरपरिषदांना वित्त आयोगाअंतर्गत केंद्राकडून, तर विविध उपदानातून राज्य शासनाकडून निधी मिळतो. याशिवाय जिल्हा नियोजन समितीकडून वैशिष्टपूर्णतूनही निधी दिला जातो. दलित वस्ती योजनेचाही निधी पालिकांकडे जातो. या सर्व निधीची गोळाबेरीज शासनाने मागितली. त्यानुसार जिल्ह्यातील दहाही नगरपालिकांनी अखर्चित निधीचे आकडे स्थानिक लोकलेखा कार्यालयाकडे दिले आहेत. आता या अखर्चित निधीची पडताळणी लोकलेखाकडून केली जात आहे.
सध्या राज्य शासनाच्या गंगाजळीत ठणठणाट असल्याचे वरिष्ठ पातळीवरून सांगण्यात येते. अशा स्थितीत नगरपरिषदा व जिल्हा परिषदेकडे अखर्चित असलेला निधी गोळा करून त्याचे पुन्हा नियोजन करण्याचा प्रयत्न आहे. २०१५-१६ या आर्थिक वर्षापासूनचा निधी अखर्चित आहे. अनेक नगरपालिकांनी तर खासदार, आमदारांकडून मिळालेला निधीही वेळेत खर्च केला नाही. आता हा निधी थेट शासन जमा होणार आहे. प्रशासकीय मान्यता घेऊनही कामकाज न केल्यास आता नव्याने प्रशासकीय मान्यता घेण्याची अट टाकण्यात आली. दलित व अल्पसंख्यंक वस्तीचा कोट्यवधींचा निधी नियोजनाअभावी ठेव स्वरुपात नगरपरिषदांनी जमा करून ठेवला. त्यावर केवळ व्याज जमा करण्याचे काम सुरू आहे. हा निधी शासनाने वळता करण्याच्या हालचाली सुरू केल्याने पालिका व जिल्हा परिषदांमधील एकूणच कामकाजाचे पितळ उघडे पडणार आहे.

यवतमाळ पालिका आर्थिक दिवाळखोरीकडे
यवतमाळ नगरपरिषदेने ४५ कोटी रुपये भरून टीबी हॉस्पिटलची जागा घेण्याचे प्रतिज्ञापत्र शासनाकडे दिले. या निधीतील पहिल्या हप्त्याचे नऊ कोटी रुपये शासन जमाही केले. मात्र आता उर्वरित चार हप्ते भरायचे कसे, असा प्रश्न पालिकेसमोर उभा आहे. कराराप्रमाणे पालिका ४५ कोटींची रक्कम भरण्यास अपयशी ठरल्यास शासन अनुदान परस्परच वळते केले जाणार आहे. पहिला हप्ता देताना पालिकेने त्यांच्याकडे असलेल्या सर्वच ठेवी आणि वेतन उपदान मिळून रक्कम अदा केली. आता पालिकेच्या गंगाजळीत केवळ तीन लाख शिल्लक आहे. यामुळे दैनंदिन कामकाज चालविण्याचा प्रश्नही निर्माण होणार आहे. यातच राज्य शासनाने अखर्चित निधी वळता केल्यास, पालिका पूर्णत: आर्थिक दिवाळखोरीत निघण्याची शक्यता जाणकारांनी व्यक्त केली.

जिल्ह्यातील नगरपरिषदा व जिल्हा परिषदेकडेकडील अखर्चित रकमेचे लेखा परीक्षण केले जात आहे. त्यासाठी दोन सदस्यीय चमू तयार केली असून दोन ते तीन दिवसांत सर्वच अखर्चित रकमांचा लेखा परीक्षण अहवाल प्राप्त होईल. तो राज्य शासनाला सादर केला जाईल.
-प्रवीण इंगळे
उपमुख्य लेखा परीक्षक