आयुर्वेद प्रॅक्टिसचे नोंदणी शुल्क अवाजवी; नवोदितांना भुर्दंड

Yawatmal News आंतरवासिता पूर्ण करून दवाखाना टाकण्यासाठी लागणाऱ्या प्रमाणपत्राकरिता आयुर्वेद डॉक्टरांना आर्थिक भुर्दंड सहन करावा लागत आहे. आंतरवासिताचे दोन हजार, प्रमाणपत्राचे पाच हजार असा एकूण सात हजार रुपयांचा दणका त्यांना एक वर्षांतच बसतो.

ठळक मुद्दे प्रमाणपत्रासाठी दरवर्षी पाच हजार अर्ज

 लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : आंतरवासिता पूर्ण करून दवाखाना टाकण्यासाठी लागणाऱ्या प्रमाणपत्राकरिता आयुर्वेद डॉक्टरांना आर्थिक भुर्दंड सहन करावा लागत आहे. आंतरवासिताचे दोन हजार, प्रमाणपत्राचे पाच हजार असा एकूण सात हजार रुपयांचा दणका त्यांना एक वर्षांतच बसतो. याशिवाय प्रत्येक पाच वर्षांनी नूतनीकरणासाठी दोन हजार रुपये लावून ठेवावे लागतात. महाराष्ट्र कौन्सिल ऑफ मेडिसिनला (एमसीआयएम) या माध्यमातून कोट्यवधी रुपयांचा निधी मिळत आहे, तर दुसरीकडे कमाईचे कुठलेही साधन नसताना बसत असलेल्या आर्थिक फटक्यामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये असंतोष आहे.

एमसीआयएम ही आयुर्वेद शिक्षण आणि व्यवसायाच्या नियमनासाठी सरकारच्या अधिपत्याखाली काम करणारी संस्था आहे.

बीएएमएस अभ्यासक्रम पूर्ण केल्यावर एक वर्षांचे आंतरवासिता प्रशिक्षण अनिवार्य आहे. यासाठी एमसीआयएमचे प्रोविजनल प्रमाणपत्र लागते. केवळ एक वर्षांसाठी वैध असलेल्या या प्रमाणपत्राकरिता दोन हजार रुपये शुल्क आकारले जाते. प्रशिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर दवाखाना टाकण्यासाठीही एमसीआयएमचे नोंदणी प्रमाणपत्र घ्यावे लागते. यासाठीही ही संस्था पाच हजार रुपये शुल्क आकारते. हे शुल्क अवाजवी असल्याची ओरड होत आहे.

महाराष्ट्रात दरवर्षी पाच हजार विद्यार्थी आंतरवासिता पूर्ण करतात. एवढ्या सर्वांनी नोंदणी केल्यास कौन्सिलच्या तिजोरीत कोट्यवधी रुपये जमा होतात. शिवाय आंतरवासिताचे शुल्क वेगेळे. नोंदणी करून घेणे, सादर केलेल्या कागदपत्रांची सत्यता पडताळणे, कुणी बोगस डॉक्टर तर नाही ना याची तपासणी करणे, रुग्णालयाकडून चुकीची जाहिरात तर होत नाही ना याची पाहणी करणे अशा स्वरूपाची जबाबदारी एमसीआयएम

पार पाडते.

'पीजी'करता नऊ हजार रुपये

पदव्युतर शिक्षण घेणाऱ्यांनाही नऊ हजारांचा दणका दिला जातो. प्रोविजनल प्रमाणपत्रासाठी दोन हजार, नोंदणीकरिता पाच हजार आणि अतिरिक्त शिक्षण घेतल्याबद्दल दोन हजार, असे नऊ हजार रुपये शुल्क आकारले जाते.

एमसीआयएमने अलीकडच्या काळात शुल्काच्या माध्यमातून कमाईचा सपाटाच लावल्याची तीव्र प्रतिक्रिया उमटत आहे. इतर कौन्सिलमध्ये एवढ्या मोठ्या प्रमाणात शुल्क आकारले जात नसल्याचे सांगितले जाते.

इतर परिषदांच्या तुलनेत एमसीआयएमचे शुल्क अधिक आहे. विद्यार्थी आणि नव्याने प्रॅक्टिस सुरू करणाऱ्या डॉक्टरांना आर्थिक भुर्दंड बसतो. सर्व प्रकारचे शुल्क कमी केले पाहिजे.

डॉ.शुभम बोबडे, अध्यक्ष 'नीमा' स्टुडंट फोरम

सर्व प्रकारचे शुल्क शासनाने कायद्यानुसार निर्धारित केले आहे. त्यानुसारच शुल्क आकारणी केली जाते.

डॉ.आशुतोष गुप्ता, अध्यक्ष, एमसीआयएम