यवतमाळातील रिलायन्सचा सिमेंट प्रकल्प बिर्ला समूह चालविणार

केंद्र शासनाने रिलायन्सच्या सिमेंट प्रकल्पासाठी झरी तालुक्यातील ४६७ हेक्टर राखीव वनजमीन देऊ केली असली तरी प्रत्यक्षात हा प्रकल्प बिर्ला समूहाला हस्तांतरित केला जाणार आहे. असे असताना रिलायन्सच्या नावाने जमीन कशी, शासनाला अंधारात तर ठेवले गेले नाही ना, असे प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.

ठळक मुद्देझरीजामणी तालुकादोन वर्षांपूर्वीच हस्तांतरणाचा प्रस्तावतरीही ४६७ हेक्टर वनजमीन रिलायन्सच्या नावे

लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : केंद्र शासनाने रिलायन्सच्या सिमेंट प्रकल्पासाठी झरी तालुक्यातील ४६७ हेक्टर राखीव वनजमीन देऊ केली असली तरी प्रत्यक्षात हा प्रकल्प बिर्ला समूहाला हस्तांतरित केला जाणार आहे. असे असताना रिलायन्सच्या नावाने जमीन कशी, शासनाला अंधारात तर ठेवले गेले नाही ना, असे प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.
झरीजामणी तालुक्यात मे. रिलायन्स सिमेंटेशन प्रा.लि. नवी मुंबई यांच्याकडून सिमेंट प्रकल्प सुरू केला जात आहे.
त्यासाठी झरीतील पिंप्रडवाडी, हिरापूर व गोविंदपूर या गावातील ४६७ हेक्टर वनजमीन रिलायन्स समूहाला वर्ग करण्याचे आदेश नुकतेच शासनाने जारी केले. २००९ मध्ये काँग्रेस आघाडी सरकारने अखेरच्या क्षणी या प्रकल्पाला मंजुरी दिली होती.
मात्र प्रकल्प तातडीने सुरू होणार नसल्याची चिन्हे दिसताच रिलायन्सने हा प्रकल्प बिर्ला समूहाला हस्तांतरित करण्याचा निर्णय घेतला. २०१६ पासूनच हस्तांतरणाची ही चर्चा सुरू झाली आहे. त्याचा प्रस्ताव वन प्रशासनाकडे विचाराधीन आहे. अद्याप त्यावर अंतिम निर्णय झालेला नाही. प्रकल्प बिर्ला समूहाला हस्तांतरित होणार असल्याचे माहीत असूनही शासनाने रिलायन्सच्या नावे ४६७ हेक्टर राखीव वनजमिनीची लिज जारी केल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.
एकूणच नाव रिलायन्सचे आणि प्रकल्पाचा ताबा बिर्ला समूहाचा असे चित्र निर्माण होणार आहे. बिर्ला समूहाला प्रकल्प हस्तांतरित झाल्यास ४६७ हेक्टर वनजमिनीच्या मंजुरीसाठी पुन्हा प्रक्रिया राबवावी लागणार असल्याचे सांगितले जाते.

वनजमिनीत नऊ मुद्यांना बगल
४६७ हेक्टर राखीव वनजमीन रिलायन्स सिमेंट प्रकल्पाला वर्ग केली गेली असली तरी त्यासाठी अनेक ठिकाणी नियमांना बगल दिली जाते. त्यामुळेच वन्यजीवप्रेमींनी नियम डावललेल्या नऊ मुद्यावर फोकस निर्माण केला आहे. व्यापक जनजागृती करून जनसुनावणी न घेणे, सिमेंट प्रकल्प पेसा कायद्यातील क्षेत्रांमध्ये होणे, वनहक्क कायदा २००५ लागू असणे, अभयारण्यापासून दहा किलोमीटर ईको सेन्सेटीव्ह झोनमध्ये हा प्रकल्प असल्याने केंद्र व राज्य वन्यजीव सल्लागार समिती आणि पर्यावरण मंडळाची मंजुरी नसणे, जैवविविधता कायदा २००२, नियम २००४ व २००८ अन्वये राज्य, जिल्हा व स्थानिक जैवविविधता समित्यांची मंजुरी न घेणे, प्रकल्पात जाणाऱ्या सर्व इमारती, रस्ते, विहिरी, पूल आदी बांधकामांची माहिती व त्यांच्या किंमतीची वसुली न होणे, रिलायन्सने खरेदी केलेल्या खासगी जागा या वनविभागाने वाटप केलेल्या असणे, ‘वन’ या संज्ञेत मोडत असल्याने त्या वनजमिनीचे नक्त मूल्याबाबत माहिती स्पष्ट न करणे, सन २०१७-१८ ऐवजी जुन्या दरानुसार झाडांचे मूल्यांकन करणे, सदर क्षेत्र हे संरक्षणासाठी त्या-त्या गावांच्या वनसंरक्षण समित्यांच्या ताब्यात दिल्या असून त्यावर केलेला कोट्यवधींचा खर्च वसूल न करणे असे नऊ गंभीर मुद्दे या सिमेंट प्रकल्प व ४६७ हेक्टर वनजमीन हस्तांतरणात अडसर ठरणारे आहे.