स्कॉलरशीपमधील अन्याय दूर करा

अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांना आॅनलाईनच्या नावाखाली त्यांच्या मौलिक अधिकारापासून वंचित ठेवण्याचे षडयंत्र सुरू आहे. स्कॉलरशीप योजनेपासून हे विद्यार्थी वंचित राहण्याची शक्यता आहे. संबंधित अधिकाऱ्यांची न्यायालयीन चौकशी करावी, विद्यार्थ्यांना न्याय मिळावा, अशी मागणी दि बुद्धिस्ट सोसायटी आॅफ इंडिया (भारतीय बौद्ध महासभा) यांनी केली आहे. यासंदर्भात जिल्हाधिकाºयांना निवेदन सादर करण्यात आले आहे.

ठळक मुद्देभारतीय बौद्ध महासभा : जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन सादर

लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांना आॅनलाईनच्या नावाखाली त्यांच्या मौलिक अधिकारापासून वंचित ठेवण्याचे षडयंत्र सुरू आहे. स्कॉलरशीप योजनेपासून हे विद्यार्थी वंचित राहण्याची शक्यता आहे. संबंधित अधिकाऱ्यांची न्यायालयीन चौकशी करावी, विद्यार्थ्यांना न्याय मिळावा, अशी मागणी दि बुद्धिस्ट सोसायटी आॅफ इंडिया (भारतीय बौद्ध महासभा) यांनी केली आहे. यासंदर्भात जिल्हाधिकाºयांना निवेदन सादर करण्यात आले आहे.
अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणासाठी केंद्रीय क्षेत्र छात्रवृत्ती योजना राबविली जाते. बारावीनंतरच्या शिक्षणासाठी संपूर्ण आर्थिक साह्य करून त्यांना गुणवत्तापूर्ण शिक्षणासाठी प्रोत्साहन देणे हा यामागील उद्देश आहे. गेली दोन वर्षांपासून यासाठी आॅनलाईन प्रक्रिया राबविली जात आहे. ती कुचकामी ठरत आहे. अनुसूचित जातीतील अनेक गरीब विद्यार्थ्यांपर्यंत ही माहिती पोहोचत नाही. अशावेळी त्यांना शिष्यवृत्तीपासून वंचित राहावे लागते. हा सर्व प्रकार जाणीवपूर्वक केला जात असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
यासंदर्भात दि बुद्धिस्ट सोसायटी आॅफ इंडियातर्फे राष्ट्रपती, पंतप्रधान, सामाजिक न्याय मंत्रालय, सामाजिक न्याय राज्यमंत्री, राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोग यासह जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन दिले आहे. येथे निवेदन देताना बौद्ध महासभेचे जिल्हाध्यक्ष धर्मपाल माने, बी.टी. लिंगे, महादेवराव अढावे, गोविंद मेश्राम, अशोक इंगोले, अ‍ॅड. नरेंद्र मेश्राम, बाळासाहेब चिमुरकर, आनंद भगत, सदाशिवराव भालेराव, भीमराव काळपांडे, बाळासाहेब जीवने, चंद्रकांत अलोणे, डी.के. हनवते आदी उपस्थित होते.