पीक पैसेवारी काढताना गाव समित्याच अंधारात

पीक पैसेवारी काढण्यात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावणाऱ्या ‘ग्राम पीक पैसेवारी समिती’लाच महसूल प्रशासनाने अंधारात ठेवले.

जिल्हाधिकाऱ्यांनी अहवाल मागितला : सुधारित पैसेवारीचे आदेश
यवतमाळ : पीक पैसेवारी काढण्यात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावणाऱ्या ‘ग्राम पीक पैसेवारी समिती’लाच महसूल प्रशासनाने अंधारात ठेवले. परिणामी आठ तालुक्यात पीक पैसेवारी ५० टक्क्याच्या आत, तर आठ तालुक्यात ५५ टक्के इतकी काढण्यात आली. त्यामुळे सर्वच स्तरातून या पैसेवारीवर आक्षेप घेण्यात आला होता. आता सुधारित पीक पैसेवारी काढताना दक्षता घेण्याचे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले आहे.
जिल्हा परिषदेने स्वतंत्र ठराव घेवूनच महसूल यंत्रणेने कार्यालयात बसून पैसेवारी काढल्याचा आरोप केला. त्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांनी तत्काळ शुक्रवारी सर्व तहसीलदारांना आदेश देऊन सुधारित पीक पैसेवारी काढण्याचे निर्देश दिले. यासाठी ग्राम पीक पैसेवारी समितीला विश्वासात घेऊनच पद्धत राबविण्याची सूचना केली.
पीक पैसेवारी काढताना सप्टेंबर महिन्यात नजरअंदाज पैसेवारी जाहीर झाली. यात जिल्ह्यातील पीक स्थिती अतिशय उत्तम असल्याचे महसूल यंत्रणेने दाखविले. त्यानंतर सर्वच स्तरातून विरोध होताना दिसून आला. तेव्हा सुधारित पैसेवारी जाहीर करताना ३१ आॅक्टोबरनंतर नेर, दारव्हा, दिग्रस, उमरखेड, महागाव, बाभूळगाव, यवतमाळ, कळंब या तालुक्यात ५० पैसे पेक्षा कमी पैसेवारी दाखविण्यात आली. वणी, झरी, मारेगाव, राळेगाव, पांढरकवडा, घाटंजी, आर्णी, पुसद येथील पीक स्थिती ५५ टक्के इतकी दाखविली.
प्रत्यक्षात ४ मार्च १९८९ च्या शासन आदेशाप्रमाणे पीक पैसेवारी काढण्यासाठी ग्रामस्तरावरच्या समितीला विश्वासात घेणे आवश्यक आहे. या समितीमध्ये कृषी सहायक, ग्रामसेवक, सरपंच, पोलीस पाटील, गावातील प्रगतिशील शेतकरी त्यात अल्पभूधारक, अत्यल्प भूधारक, सधन शेतकरी असा समावेश असणे आवश्यक आहे. या समितीचे अध्यक्ष मंडळ अधिकारी तर सचिव म्हणून तलाठी असतो. अधिकृत नोटीस काढून पैसेवारी काढण्याचा कार्यक्रम या समितीने जाहीर करणे आवश्यक असते. मात्र जिल्ह्यात कोणत्याच गावात अशा पद्धतीने पीक पैसेवारी समितीला विश्वासात घेण्यात आले नाही. तलाठी व मंडळ अधिकाऱ्यांनी कार्यालयात बसूनच पीक पैसेवारी काढली. त्यामुळे दुष्काळी स्थितीत जिल्ह्याची पीक परिस्थिती उत्तम असल्याचे दाखविण्यात आले.
सोयाबीन पूर्णत: हातून गेले, तर कपाशीचेही उत्पादन मोठ्या प्रमाणात घटले आहे. त्या उपरही अर्ध्या जिल्ह्यात दुष्काळ आणि उर्वरित ठिकाणी सुस्थिती असे चित्र आढळून आले. पीक आणेवारीला छेद देणारा अहवाल जिल्हास्तरीय तपासणी समितीने दिला. यामध्ये कृषी विभागाचे प्रमुख अधिकारी, कृषी शास्त्रज्ञ असतात. त्यांनी सोयाबीन, कापूस या पिकांचे उत्पन्न ८० ते ९० टक्क्यांनी घटल्याचा अहवाल दिला. यामुळे महसूल यंत्रणेने काढलेल्या पीक पैसेवारीतील फोलपणा उघड झाला. चुकीच्या पीक पैसेवारीमुळे त्याला शासनाच्या मदतीपासून वंचित राहावे लागते. महसूल यंत्रणेचा हा डाव जिल्हास्तरीय समितीच्या अहवालाने उधळला. यात जिल्हा परिषद सदस्यांनी पुढाकार घेऊन हा मुद्दा लावून धरला.
जिल्हा परिषद सभागृहाने शुक्रवारी झालेल्या बैठकीत पीक पैसेवारीतील फोलपणा उघड केला. त्यामुळे जिल्हा प्रशासनाला याची दखल घ्यावी लागली. जिल्हाधिकारी सचिंद्र प्रताप सिंह यांनी सर्व तहसीलदारांना सुधारित पीक पैसेवारी काढण्यापूर्वी शासनाने ठरवून दिलेल्या कार्यपद्धतीची योग्य अंमलबजावणी करावी, पीक कापणी प्रयोगाचे गावनिहाय तालुक्याचा कार्यक्रम आखावा. पीक पैसेवारी काढताना ग्राम पैसेवारी समितीच्या सर्व सदस्यांना पूर्वसूचना द्याव्या आणि त्यानंतरच पीक कापणी प्रयोगाचे इतिवृत्त तयार करून त्याचा अहवाल सादर करावा, असे निर्देश दिले. (कार्यालय प्रतिनिधी)

चुकीच्या दुरुस्तीचा प्रयत्न
पीक पैसेवारी जाहीर करण्यात झालेल्या चुकीची दुरुस्ती करण्याचा प्रयत्न महसूल प्रशासनाकडून झाला. पूर्वीच्या पैसेवारीतील फोलपणा उघड झाला. आता अंतिम पीक पैसेवारी जाहीर करताना खरोखरच ग्राम पैसेवारी समित्यांना विश्वासात घेऊन काम केले जाते का, याकडे लक्ष राहणार आहे.