पोडावरच्या पोरांसाठी सुरू होणार निवासी शाळा; केंद्राने मागविली माहिती

लोकसंख्या आणि शाळांच्या अंतराची ‘एमपीएसपी’कडून पडताळणी

अविनाश साबापुरे, यवतमाळ: दुर्गम वाडी, वस्ती, पोडावर राहणाऱ्या आदिवासी विद्यार्थ्यांना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी लवकरच जिल्हा परिषदांच्या माध्यमातून निवासी शाळा सुरू करण्यात येणार आहेत. त्यासाठी केंद्र शासनाने महाराष्ट्रातील आदिवासीबहुल जिल्ह्यातील अशा वस्त्यांची पडताळणी करून माहिती मागविली आहे. पुढील शैक्षणिक सत्रात या शाळा सुरू होण्याची शक्यता सूत्रांनी वर्तविली.

पीएम-जनमन योजनेतून या शाळा केल्या जाणार असून याबाबत महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषदेच्या माध्यमातून केंद्र सरकारने प्रस्ताव मागविले आहेत. त्याकरिता जिल्हा परिषदांनी आपापल्या क्षेत्रातील दुर्गम वाड्या, वस्त्या आणि पोडांवरील लोकसंख्या आणि शिक्षणविषयक परिस्थितीची पडताळणी करून ‘एमपीएसपी’कडे नुकतेच प्रस्ताव दाखल केले आहेत. आरटीई कायद्यानुसार मुलांना एक किलोमीटरच्या आत प्राथमिक शिक्षण, ३ किलोमीटरच्या आत उच्च प्राथमिक शिक्षण आणि ५ किलोमीटरच्या आत माध्यमिक शिक्षण घेण्याची सुविधा उपलब्ध असणे गरजेचे आहे; परंतु आदिवासी समुदायातील अनेक गट आजही दुर्गम पोड, तांडे आणि वस्त्यांमध्ये राहात आहेत.

अशा ठिकाणच्या मुलांना लगतच्याच परिसरात निवासी स्वरूपाचे शिक्षण मिळावे, यासाठी पीएम-जनमन योजनेतून शाळा बांधकाम करून दिले जाणार आहे. अशा प्रकारच्या वस्त्यांची यादी केंद्राकडून ‘एमपीएसपी’ला व तेथून जिल्हास्तरावर पाठवून या गावांचे सर्वेक्षण करण्यात आले. जेथील मुलांना नजीकच्या परिसरात शिक्षणाची सोय उपलब्ध नाही, अशा ठिकाणी निवासी शाळा, वसतिगृह सुरू करण्याचा प्रस्ताव मागविण्यात आला आहे. त्याकरिता आवश्यक जागा आणि संभाव्य विद्यार्थी संख्याही मागविण्यात आली आहे. असे प्रस्ताव परिषदेकडे जिल्ह्यांनी पाठविले असून पुढील सत्रात या शाळांची निश्चिती होणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.

काय आहे पीएम-जनमन योजना?

देशातील आदिवासी समुदायातील मागास घटकाला मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी झारखंडमध्ये आदिवासी गौरव दिनाच्या कार्यक्रमात या योजनेची घोषणा केली होती. त्यानंतर केंद्रीय मंत्रिमंडळाने योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी २४ हजार कोटींच्या बजेटला मंजुरीही दिली. आता त्यातून आदिवासी वाड्या, वस्त्या, पोडांवर शिक्षण, आरोग्य, पाणीपुरवठा, आहार, पक्के रस्ते आदी विकासकामे केली जाणार आहेत.

यवतमाळ जिल्ह्यात दोन ठिकाणी प्रस्ताव

महाराष्ट्रातील ११ जिल्ह्यांसह देशातील १८ राज्यांमध्ये ही योजना राबविली जाणार आहे. तूर्त पहिल्या टप्प्यात यवतमाळ, रायगड आणि पालघर जिल्ह्यातून प्रस्ताव मागविले आहेत. यवतमाळ जिल्ह्यात अशा दुर्गम वाडी, वस्त्या आणि पोडांची संख्या १५९ इतकी आहे. त्यापैकी मारेगाव तालुक्यात ३१ आणि झरी तालुक्यात ४० वस्त्या आहेत. तेथील विद्यार्थ्यांसाठी साखरा (मारेगाव) येथे एक आणि मुकुटबन (झरी) येथे एक अशा दोन निवासी शाळा सुरू करण्याचा प्रस्ताव महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषदेकडे पाठविण्यात आला आहे. या दोन्ही ठिकाणी एकंदर सहाशे विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाची सोय होऊ शकणार आहे.