स्थायी समितीत सिंचन विहिरींच्या मुदतीचा ठराव

जिल्हा परिषदेच्या स्थायी समितीच्या सभेत बियाणे आणि खताच्या स्थितीचा आढावा घेण्यात आला.

यवतमाळ : जिल्हा परिषदेच्या स्थायी समितीच्या सभेत बियाणे आणि खताच्या स्थितीचा आढावा घेण्यात आला. याशिवाय धडक सिंचन विहिरींना मुदतवाढ मिळावी, असा

ठराव घेण्यात आला. बैठकीत बोअरवेलचाही मुद्दा गाजला.
सभेच्या सुरुवातीलाच मागील इतिवृत्ताचे वाचन करून त्याला मान्यता देण्यात आली. सदस्यांनी धडक सिंचन विहिरीचा मुद्दा उपस्थित करून त्या केव्हा पूर्ण होतील, असा प्रश्न

विचारला. यावर संबंधित अधिकाऱ्याने विहिरी पूर्ण होतीलच, असे ठासून सांगितले. पावसाळ्यात विहिरी कशा होणार, हा प्रतिप्रश्न विचारताच त्या अधिकाऱ्याने मान खाली

घातली. विहिरींचे बहुतांश प्रस्ताव तहसीलदाराकडे प्रलंबित असल्याचे सांगून वेळ मारून नेली. त्यानंतर अनिल नरवाडे यांनी महागावमध्ये बोअरवेल झालेच नसल्याचा मुद्दा

उपस्थित केला. बियाण्याच्या उगवण शक्तीबाबत सदस्यांनी साशंकता व्यक्त केल्यानंतर कृषी विकास अधिकाऱ्याकडून केवळ सारवासारव करण्यात आली. देवानंद पवार

यांनी जिल्हा परिषदेत किती चौकशी समित्यांचे गठण करण्यात आले, याची विचारणा केली. याबाबत अधिकाऱ्यांकडून संयुक्तिक उत्तर मिळाले नाही. वणी तालुक्यातील

वेळाबाई, तरोडा, पुनवट येथे कुठलीही ग्रामसभा न घेता ग्रामसेवकाने परस्परच परवानगी दिल्याचा मुद्दा संगीता राजूरकर आणि उमा पिदूरकर यांनी मांडला. राहुल ठाकरे

यांच्या सुचनेनुसार नेर तालुुक्यातील सातेफळ येथील जलस्वराज्यच्या विहिरीचा मुद्दा चर्चेत आला. सिंचन विभागाच्या विहीर खोदल्याने गावातील पाणीपुरवठा बंद आहे.

याप्रकरणी उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी ग्रामपंचायतीच्या बाजूने निकाल दिला असून हे प्रकरण जिल्हाधिकाऱ्याकडे असल्याचे सांगण्यात आले. शाळा दुरुस्तीच्यासंंदर्भात आठ

दिवसाच्या आत निविदा प्रक्रिया पूर्ण करून कार्यादेश देण्याची सूचना केली. चिरकुटा, दाभा रस्त्याच्या गुणवत्ता तपासावी, अशी मागणी दिवाकर राठोड यांनी केली. ७५०

किलोमीटरच्या रस्ते दुरुस्तीसाठी १६६ कोटींची मागणी शासनाकडे करण्यात आली होती. यापैकी २२ कोटी ८४ लाख मंजूर झाल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. बैठकीला

जिल्हा परिषद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विषय समित्यांचे सभापती, विभाग प्रमुख उपस्थित होते. (कार्यालय प्रतिनिधी)