जिल्हाधिकाऱ्यांच्या निषेधाचा ठराव

जिल्हा परिषद अध्यक्षांसह सदस्यांच्या शिष्टमंडळाला वेळ देऊनही भेट नाकारणाऱ्या जिल्हाधिकाऱ्यांच्या निषेधाचा ठराव जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत शुक्रवारी घेण्यात आला.

जिल्हा परिषद अध्यक्षांचा अवमान : बदलीची मागणी, सभापती-सदस्यही संतप्त
यवतमाळ : जिल्हा परिषद अध्यक्षांसह सदस्यांच्या शिष्टमंडळाला वेळ देऊनही भेट नाकारणाऱ्या जिल्हाधिकाऱ्यांच्या निषेधाचा ठराव जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत शुक्रवारी घेण्यात आला. यावेळी त्यांची बदली करण्याची मागणी करीत सदस्यांनी आपल्या संतप्त भावना व्यक्त केल्या. लोकप्रतिनिधींचा असा अवमान यापुढे खपवून घेतला जाणार नाही, असेही यावेळी सदस्यांनी सांगितले.
जिल्हाधिकाऱ्यांकडून लोकप्रतिनिधींना विशेष करून जिल्हा परिषद सदस्यांना सन्मानजनक वागणूक मिळत नसल्याच्या अनेक तक्रारी आहेत. जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीतही बांधकाम व अर्थ समितीच्या सभापतींना जिल्हाधिकाऱ्यांनी सुनावले होते. त्यानंतर आता चक्क राज्यमंत्र्यांचा दर्जा असलेल्या जिल्हा परिषद अध्यक्षांनाही त्याचा अनुभव आला. शुक्रवारी सकाळी जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा डॉ. आरती फुपाटे, उपाध्यक्ष बाळासाहेब मांगुळकर, सभापती सुभाष ठोकळ, विमल चव्हाण, नरेंद्र ठाकरे, सदस्य राहुल ठाकरे, ययाती नाईक, देवानंद पवार, वसंत चंद्रे, संदीप हिंगमिरे, प्रभाकर उईके, भीमराव राठोड आदींचे शिष्टमंडळ जिल्हाधिकाऱ्यांच्या भेटीसाठी गेले होते. जिल्ह्यातील पीक पैसेवारीतील असमानतेच्या मुद्यावर चर्चा करण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांची वेळही घेण्यात आली होती. शुक्रवारी शिष्टमंडळ गेले तेव्हा जिल्हाधिकारी एका बैठकीत होते. तासभर प्रतीक्षा केल्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांनी बोलाविणे पाठविले तेव्हा पाचच जणांना कक्षात येता येईल, असे सांगितले. यामुळे शिष्टमंडळातील सदस्य संतप्त झाले. चर्चा करायची तर सर्वांसोबत अन्यथा नाही, असे म्हणत ही मंडळी जिल्हा परिषदेत परत आली. दरम्यान शुक्रवारी जिल्ह्यातील दुष्काळी स्थिती आणि चुकीची काढण्यात आलेली पीक पैसेवारी या मुद्यावर विशेष सभा घेण्यात आली. सभेच्या सुरुवातीलाच जिल्हाधिकाऱ्यांच्या निषेधाचा ठराव घेऊन त्यांची बदली करण्यात यावी तसा प्रस्ताव मुख्यमंत्री आणि प्रधान सचिवांकडे पाठविण्याचा निर्णय घेण्यात आला. महसूल राज्यमंत्री जिल्ह्यातील असताना जिल्हाधिकाऱ्यांकडून लोकप्रतिनिधींना अशी वागणूक मिळते. यावर सर्वसभागृहानेच खेद व्यक्त केला.
सभागृहात पीक आणेवारी कशी काढली जाते, याची विचारणा महसूल उपजिल्हाधिकाऱ्यांना करण्यात आली. महसूलचे उपजिल्हाधिकारी विजय भाकरे यांनी पीक पैसेवारी काढण्याची संपूर्ण प्रक्रियाच सभागृहात सांगितली. गावपातळीवर पीक पैसेवारी समिती असून तिचे पदसिद्ध अध्यक्ष मंडळ अधिकारी असतो. तलाठी सचिव तर कृषी सहायक, ग्रामसेवक, सरपंच, पोलीस पाटील आणि इतर काही सदस्य मिळून दहा जणांची ही समिती पैसेवारी काढण्याचे काम करते. समितीच्या एकमतानेच पैसेवारी काढली जाते. १५ सप्टेंबरला नजरअंदाज, ३१ आॅक्टोबरला सुधारित आणि ३१ डिसेंबरला अंतिम पैसेवारी घेतली जाते. प्रत्यक्षात मात्र अशा प्रकारची कोणत्याच गावात समिती कार्यरत नसून कोणालाही विश्वासात न घेता महसूल विभागाच्या यंत्रणेने पैसेवारी काढल्याचा आरोप सदस्यांनी केला. ही पैसेवारी काढण्यापूर्वी जिल्हा परिषदेने ग्रामसेवकाशी पाठपुरावा करावा, सरपंचांनाही सूचित करण्यात यावे, अशी सूचना सदस्यांनी केली. पैसेवारी काढण्यापूर्वी प्रत्येक मंडळानुसार तारखा जाहीर केल्या जाव्या. समितीच्या अध्यक्षाने रितसर नोटीस काढून सदस्यांना सूचना द्याव्या, असाही ठराव सभागृहात घेतला.
झटाळा, लव्हाणा, जाम या प्रकल्पातून सिंचन होत नसताना सिंचन केले जात असल्याची माहिती सभागृहात देण्यात आली. यावर सदस्यांनी जोरदार आक्षेप घेतला. तत्पूर्वी जिल्हा परिषद अध्यक्ष व सर्व सभापतींनी पत्रकार परिषद घेऊन जिल्हाधिकाऱ्यांच्या या वर्तणुकीचा निषेध नोंदविला. (कार्यालय प्रतिनिधी)