पुनर्गठित कर्जाची मुदत वितरणापूर्वीच संपली

शेतकरी आत्महत्याग्रस्त यवतमाळ जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांकडील कर्जाचे पुनर्गठन करून तत्काळ कर्ज वितरणाचे आदेश शासनाने दिले होते.

५० हजार शेतकरी अडचणीत : राष्ट्रीयकृत बँकांनी थांबविले काम
रूपेश उत्तरवार यवतमाळ
शेतकरी आत्महत्याग्रस्त यवतमाळ जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांकडील कर्जाचे पुनर्गठन करून तत्काळ कर्ज वितरणाचे आदेश शासनाने दिले होते. मात्र पुनर्गठित कर्जाचे संपूर्ण वितरण होण्यापूर्वीच मुदत संपली. त्यातच राष्ट्रीयकृत बँकांनी मुदत संपल्याचे कारण पुढे करीत कर्ज पुनर्गठन थांबविले आहे. परिणामी जिल्ह्यातील ५० हजार शेतकरी अडचणीत येण्याची शक्यता आहे. विशेष म्हणजे जिल्हा बँक कर्ज पुनर्गठनास तयार असली तरी या बँकेला पुरेसा निधीच मिळाला नाही.
सततच्या नापिकीने जिल्ह्यातील शेतकरी कर्जाच्या खाईत लोटला गेला. कर्जाची परतफेड करणे शक्य झाले नाही. त्यामुळे बँकेचे दरवाजे अशा शेतकऱ्यांना बंद झाले होते. त्यावर उपाय म्हणून शासनाने शेतकऱ्यांकडील कर्जाचे पुनर्गठन करण्याचे ठरविले. त्यानुसार जिल्हा बँक, राष्ट्रीयकृत बँक आणि ग्रामीण बँकेला तसे आदेशही निर्गमित करण्यात आले. जिल्हा बँकेला २९ हजार ५५१ शेतकऱ्यांचे कर्ज पुनर्गठन करून कर्ज वितरणाचे आदेश देण्यात आले. या शेतकऱ्यांना २१७ कोटी रुपयांचे कर्ज वितरित करणे अपेक्षित होते. मात्र जिल्हा बँकेला पुरेसा निधी मिळाला नाही. त्यामुळे इच्छा असूनही शेतकऱ्यांना कर्ज देऊ शकले नाही. अशा स्थितीत कर्ज पुनर्गठनाची मुदत संपली. कर्ज पुनर्गठनाची प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. मात्र जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेला निधी मिळताच पुनर्गठनासाठी संचालक मंडळाचा ठराव घेऊन ही प्रक्रिया पार पाडावी लागणार आहे.
सर्वाधिक अडवणूक होत आहे ती राष्ट्रीयकृत बँकांमध्ये. कर्ज पुनर्गठनाची ३१ जुलै ही अंतिम तारीख होती. या कालावधीत ५६ हजार शेतकऱ्यांचे कर्ज पुनर्गठन करणे गरजेचे होते. परंतु सुरुवातीपासूनच या बँकांनी कर्ज प्रक्रियेत नकारघंटा वाजविली. जिल्हाधिकारी आणि पालकमंत्र्यांनी बँकर्स कमिटीच्या बैठकीत आदेश दिल्यानंतर काही प्रमाणात कर्ज पुनर्गठनाला वेग आला. परंतु त्यानंतरही या बँकांनी अडवणुकीचेच धोरण अवलंबिले. तांत्रिक बाबी आणि विविध अडचणी पुढे केल्या. लिंक फेलचे कारण पुढे करून अनेक शेतकऱ्यांना बँकातून परत पाठविले. त्यानंतर पंतप्रधान पीक विमा योजनेचे कारण पुढे करीत ३१ जुलैची प्रतीक्षा केली. ३१ जुलै संपताच या राष्ट्रीयकृत बँकांनी कर्ज पुनर्गठनासाठी हात वर केले. विशेष म्हणजे या बँकांनी नियमित कर्जाचे उद्दीष्टही पूर्ण केले नाही. या बँका कुणालाही जुमानत नसल्याचे दिसत आहे.
अशीच स्थिती ग्रामीण बँकेची असून जिल्ह्यातील सुमारे ५० हजार शेतकरी यामुळे अडचणीत येण्याची शक्यता आहे. तीन वर्षापर्यंत कोरडा दुष्काळ झेलणाऱ्या शेतकऱ्यांवर यंदा ओल्या दुष्काळाचे संकट पुढे आले आहे. या परिस्थितीतून सावरण्यासाठी शेतकऱ्यांना मदत करणे अपेक्षित आहे.

बहुतांश राष्ट्रीयकृत बँका कर्ज वितरणात ३० टक्केच
स्टेट बँक आॅफ हैदराबाद, सेंट्रल बँक, स्टेट बँके ने एकूण उद्दिष्टाच्या ७० टक्के कर्जाचे वाटपच केले नाही. अर्ज द्या कर्ज घ्या योजनेमध्ये स्टेट बँक आणि विदर्भ कोकण बँकेकडे शेतकऱ्याचे अनेक अर्ज पडून आहेत. मात्र त्यांना कर्ज मिळाले नाही. या शेतकऱ्यांना तांत्रिक बाजू समजून घेऊन कर्ज वितरित करण्यात येणार आहे. यासंदर्भात आपण आरबीआयकडे तक्रार दाखल करणार असल्याचे शेतकरी स्वावलंबन मिशनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना स्पष्ट केले.