महसूल वसुलीत १० तालुके माघारले

महसूल राज्यमंत्री संजय राठोड यांचा गृहजिल्हा असलेल्या यवतमाळात महसूल वसुलीचे वार्षिक उद्दिष्ट पूर्ण करण्यात १६ पैकी १० तालुके अपयशी ठरले आहेत.

राज्यमंत्र्यांचा गृहजिल्हा : दुष्काळाचे सावट, गौण खनिजातून ७२ तर करमणूक करातून ८२ टक्के वसुली
यवतमाळ : महसूल राज्यमंत्री संजय राठोड यांचा गृहजिल्हा असलेल्या यवतमाळात महसूल वसुलीचे वार्षिक उद्दिष्ट पूर्ण करण्यात १६ पैकी १० तालुके अपयशी ठरले आहेत. ना. राठोड यांच्या विधानसभा मतदारसंघातील तीनही तालुक्यांनी मात्र १०० टक्क्यांपेक्षा अधिक उद्दिष्टपूर्ती केली आहे.
महसूल राज्यमंत्र्यांचा गृहजिल्हा असल्याने यवतमाळ जिल्ह्याच्या महसूल वसुलीकडे संपूर्ण अमरावती विभागाचे लक्ष लागले होते. सन २०१५-१६ या आर्थिक वर्षात जिल्ह्याने ८४ कोटी ५० लाख रुपयांच्या महसूल वसुलीचे उद्दिष्ट ठेवले होते. हे उद्दिष्ट पूर्ण करीत १०३.५१ टक्क्यांची वसुली करण्यात आली आहे. एकूण ८८ कोटी ३१ लाख २७ हजारांचा महसूल वर्षभरात वसूल करण्यात आला. महसूल वसुलीचे उद्दिष्ट जिल्ह्याने पूर्ण केले असले तरी तालुक्यांची कामगिरी मात्र तेवढी समाधानकारक राहिलेली नाही.
जिल्ह्यात १६ तालुके आहेत. त्यातील यवतमाळ, आर्णी, दारव्हा, नेर, दिग्रस आणि घाटंजी या सहाच तालुक्यांना आपले महसूल वसुलीचे १०० टक्के उद्दिष्ट पार करता आले. बाभूळगाव, पुसद, उमरखेड, महागाव, राळेगाव, कळंब, केळापूर, झरी, वणी आणि मारेगाव या तालुक्याची महसूल वसुलीची कामगिरी खालावली आहे. सर्वात कमी ५२ टक्के उद्दिष्ट पुसद तालुक्याने गाठले. अशीच काहीशी स्थिती महागाव, कळंब, मारेगाव या तालुक्यांची आहे. जिल्ह्याला गौण खनिजातून ७२ टक्के तर करमणूक करातून ८२ टक्के महसूल मिळाला. गौण खनिजातून ५८ कोटींचे उद्दीष्ट ठेवले असताना केवळ ४२ कोटी २७ लाखांचे उद्दिष्ट गाठता आले. करमणूक करातून ३ कोटी ८५ लाखांच्या उद्दिष्टांपैकी ३ कोटी १९ लाखांचीच वसुली होऊ शकली. महसूल राज्यमंत्र्यांच्या विधानसभा मतदारसंघातील दारव्हा, नेर, दिग्रस या तीनही तालुक्यांनी उद्दिष्ट पूर्ण केले.
दुष्काळाचा फटका
शासनाच्या महसूल वसुलीवर दुष्काळाचे सावट दिसू लागले आहे. १६ पैकी केवळ सहा तालुक्यांची महसूल वसुली १०० टक्क्यावर होऊ शकली. उर्वरित १० तालुके १०० च्या आतच आहेत. कित्येक तालुक्यांना तर महसुलाची सत्तरीही गाठता आलेली नाही. यावर्षी संपूर्ण यवतमाळ जिल्हाच दुष्काळाचा सामना करतो आहे. जिल्ह्यातील तब्बल २ हजार ५३ गावे पीक पैसेवारी ५० पैश पेक्षा कमी निघाल्याने दुष्काळाच्या यादीत समाविष्ट झाले आहेत. परंतु अद्याप या गावांना शासनाकडून ‘दुष्काळी’ म्हणून मिळणाऱ्या आर्थिक मदतीचा लाभ प्रत्यक्ष मिळालेला नाही. शेतकऱ्यांना अद्यापही हेक्टरी सहा हजार ८०० रुपयांच्या मदतीची प्रतीक्षा आहे. (प्रतिनिधी)