‘रेडिरेकनर’ची दरवाढ

मालमत्ता खरेदी-विक्रीसाठी लावल्या जाणाऱ्या ‘रेडिरेकरनर’च्या दरात १० ते १५ टक्के वाढ झाल्याने व्यवहार मंदावले आहे. मात्र झालेल्या व्यवहारातून शासनाच्या महसुलात वाढ झाली आहे.

महसुलात भर : डिसेंबरअखेर ५० कोटींचे मुद्रांक शुल्क
सुरेंद्र राऊत - यवतमाळ
मालमत्ता खरेदी-विक्रीसाठी लावल्या जाणाऱ्या ‘रेडिरेकरनर’च्या दरात १० ते १५ टक्के वाढ झाल्याने व्यवहार मंदावले आहे. मात्र झालेल्या व्यवहारातून शासनाच्या महसुलात वाढ झाली आहे. डिसेंबर २०१४ अखेर ५० कोटी रुपये शासनाच्या तिजोरीत जमा झाले आहे.
मुद्रांक शुल्क आकारण्यासाठी रेडिरेकनरने मालमत्तेचे दर निश्चित करण्यात आले आहे. यामध्ये प्रती चौरस मीटर आणि प्रती हेक्टरमागे जवळपास १० ते १५ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. याचा परिणाम थेट मुद्रांक शुल्क वाढीत झाला आहे. त्यामुळे प्लॉटच्या खरेदी-विक्रीलाच चाप बसला आहे. पूर्वी एक प्लॉट वर्षात किमान चार ते पाच वेळा खरेदी-विक्री केला जात होता. प्रभाव क्षेत्रासाठी पाच टक्के शुल्क आकारले जात असल्याने मालमत्तेच्या २५ टक्के रक्कम खरेदी प्रक्रियेतच खर्च होते. हा भुर्दंड विकणारा अथवा खरेदी करणाऱ्याला न पेलणारा आहे.
पूर्वी दोन टक्के शुल्क लागत असल्याने एक लाख रुपयांच्या व्यवहारात केवळ पाच हजार रुपयांची स्टॅम्प ड्युटी लागत होती. आता एकंदर प्रक्रियाच महागली आहे. शिवाय प्रत्यक्ष प्लॉटचे बाजारमूल्य कितीतरी पटीने अधिक आहेत. याला काही परिसर अपवाद आहे. तेथे वाढलेल्या रेडिरेकनरचा दर बाजारमूल्यापेक्षा जास्त आहे. या व्यस्त प्रमाणाने अनेकजण अडचणीत आले आहेत. रेडिरेकनरची दरवाढ ही नियमित प्रक्रिया आहे. मात्र यापूर्वी इतक्या मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली नव्हती.
२०१४ मध्ये जिल्ह्याला मुद्रांक शुल्कातून ४९ कोटी ४५ लाख ५९ हजार १८१ रुपये इतका महसूल मिळाला. यातही मेमध्ये सर्वाधिक उलाढाल झाली. या एका महिन्यात पाच कोटी ६७ लाख ६० हजार ५०७ रुपये महसूल मिळाला. मुद्रांक शुल्क आकारणीसोबतच बांधकाम मूल्यातही वाढ झाली आहे. पक्क्या बांधकामाचा प्रती चौरस मीटर दर १८ हजार, इतर पक्के १५ हजार, अर्धे पक्के १० हजार ८०० आणि कच्च्या बांधकामावर आठ हजार १०० रुपये शुल्क आकारला जातो.
रेडिरेकनरच्या दरातील वाढ प्रत्येक विभागनिहाय दाखविण्यात आली आहे. यात त्या भागातील सर्वाधिक आणि सर्वात कमी दर दिला आहे. शासनाने महसूल वसूलीकरिता केलेल्या दरवाढी विरोधात आक्षेप घेण्याची सोय कुठेच नसल्याने अनेकांना गुपचूप कराचा बोझा सहन करण्याशिवाय पर्याय राहिलेला नाही. सर्वसामान्य व्यक्तीवर याचा विशेष परिणाम होणार नसला तरी, बिल्डर्स लॉबी आणि ले-आऊटधारकांच्या व्यवहाराला खीळ बसला आहे.