राज्यातील एक लाख हेक्टर वनजमिनीवर रस्त्यांचे बांधकाम

राज्यात साडेतीन लाख किलोमीटरचे रस्ते बांधले गेले असून त्याचे रूंदीकरण करण्यात आले आहे. हे रस्ते वनहद्दीतून गेल्याने एक लाख हेक्टर वनजमीन या रूंदीकरणात वापरली गेली.

ठळक मुद्देवनखात्याकडून जमिनीची शोधाशोध यवतमाळातील प्रकरणानंतर सारवासारव, सद्यस्थितीची माहिती मागितली

राजेश निस्ताने ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : राज्यात साडेतीन लाख किलोमीटरचे रस्ते बांधले गेले असून त्याचे रूंदीकरण करण्यात आले आहे. हे रस्ते वनहद्दीतून गेल्याने एक लाख हेक्टर वनजमीन या रूंदीकरणात वापरली गेली. वनखात्याने या जमिनीची आता राज्यभर शोधाशोध चालविली आहे.
राज्याचे अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक व केंद्रस्थ अधिकारी संजीव गौड यांनी १७ फेब्रुवारी रोजी राज्यातील सर्व उपवनसंरक्षकांना पत्र पाठवून वनहद्दीतून गेलेल्या रस्त्यांची माहिती मागितली आहे. तत्पूर्वी शनिवार, १५ फेब्रुवारी रोजी गौड यांनी यवतमाळात भेट दिली. नागपूर-बोरी-तुळजापूर आणि धामणगाव रोड या रस्त्यांच्या रूंदीकरणात गेलेली वनजमीन, त्यावरील परिपक्व सागवान वृक्षांची झालेली तोड, त्याच्या लाकडाची डेपोवर न नेता परस्पर लावली गेलेली विल्हेवाट आदी बाबींची प्रत्यक्ष पाहणी केली. वनजमीन असताना ती वनजमीन नसल्याचे सांगणाऱ्या यवतमाळच्या उपवनसंरक्षकांना चार्जशीट देण्यात आली आहे. यवतमाळ प्रकरणाने रस्ता रूंदीकरणातील गौडबंगाल उघड झाल्याने गौड यांनी आता राज्यभरातच रस्ता बांधकामात गेलेल्या वनजमिनीची शोध मोहीम सुरू केली आहे. २५ आॅक्टोबर १९८० ला रस्त्यांची स्थिती काय होती आणि आज काय आहे, याबाबत माहिती मागितली आहे. शिवाय रस्ता रूंदीकरणाबाबत वनविभागाला मार्गदर्शक तत्त्वेही जारी करण्यात आली आहे.

सहा मीटरऐवजी थेट ४० मीटर मार्ग
अनेक राज्य मार्गांची रूंदी सहा मीटर असताना कंत्राटदार कंपन्यांच्या सोयीसाठी थेट ४० मीटर दाखवून रूंदीकरणाला ग्रीन सिग्नल दिला गेला. त्यात हजारो सागवान वृक्षांची कत्तल झाली. वनजमिनीचा केंद्राच्या परवानगीशिवाय वनेत्तर कामासाठी वापर झाला. आता या प्रकरणात वनअधिकाऱ्यांकडून वसुली होण्याची शक्यता आहे.

बांधकाम खात्याच्या परिपत्रकाकडे दुर्लक्ष
राज्यात रस्त्यांच्या चौपदरीकरणाची व रूंदीकरणाची परवानगी देताना सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या १९८१ च्या परिपत्रकाकडे दुर्लक्ष केले गेले. त्यावेळी राष्ट्रीय महामार्गाची रूंदी १२ मीटर, राज्य व जिल्हा मार्ग सहा मीटर, इतर जिल्हा मार्ग व ग्रामीण रस्ते पाच मीटर अशी निर्धारित करण्यात आली होती. केंद्रीय भुपृष्ट वाहतूक मंत्रालयाने अलीकडेच ही रूंदी राष्ट्रीय महामार्ग ६० मीटर, राज्य मार्ग ४५ मीटर, जिल्हा मार्ग ४० मीटर, इतर जिल्हा मार्ग २४ मीटर, तर ग्रामीण मार्ग १२ मीटर अशी निश्चित केली. मात्र ते लागू होण्यापुर्वीच त्याचा अनेक रस्त्यांसाठी वापर केला गेला.