दहा हजार कोटींच्या रस्त्यांवर रोड इंजिनिअरची नजर

‘हायब्रीड अ‍ॅन्यूईटी’ अंतर्गत राज्यात दहा हजार कोटी रुपयांचे रस्ते बांधले जात आहे. या रस्त्यांच्या गुणवत्तेवर आता सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या गुणवत्ता नियंत्रण विभागाऐवजी खासगी कन्सलटंटचे रोड इंजिनिअर (अथॉरिटी इंजिनिअर्स) नजर ठेवणार आहेत.

ठळक मुद्दे‘हायब्रीड अ‍ॅन्यूईटी’खासगी कन्सलटंट तपासणार दर्जाबांधकामच्या ‘क्वॉलिटी कंट्रोल’वर अविश्वास

राजेश निस्ताने।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : ‘हायब्रीड अ‍ॅन्यूईटी’ अंतर्गत राज्यात दहा हजार कोटी रुपयांचे रस्ते बांधले जात आहे. या रस्त्यांच्या गुणवत्तेवर आता सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या गुणवत्ता नियंत्रण विभागाऐवजी खासगी कन्सलटंटचे रोड इंजिनिअर (अथॉरिटी इंजिनिअर्स) नजर ठेवणार आहेत.
‘हायब्रीड अ‍ॅन्यूईटी’मधून ३० हजार कोटींच्या रस्त्यांचे नियोजन आहे. पहिल्या टप्प्यात दहा हजार कोटींचे रस्ते बांधले जात आहे. बड्या कंत्राटदारांना ही कामे देण्यात आली आहे. बांधकामांच्या दर्जा व गुणवत्तेवर नजर ठेवण्याची जबाबदारी सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या गुणवत्ता नियंत्रण (क्वॉलिटी कंट्रोल) विभागाकडे आहे. परंतु ‘हायब्रीड अ‍ॅन्यूईटी’तील रस्त्यांच्या गुणवत्ता तपासणीचे अधिकार क्वॉलिटी कंट्रोलवर अविश्वास दाखवित त्यांच्याकडून काढून घेण्यात आले आहे. त्याऐवजी खासगी कन्सलटंटकडे ही जबाबदारी सोपविण्यात आली. त्यांचे रोड इंजिनिअर या रस्त्यांची गुणवत्ता तपासणार आहे. अर्थात हे इंजिनिअर शासन व कंत्राटदार यांच्यात दुवा म्हणून काम करणार आहे. बिल बनविणे, मोजमाप घेणे ही कामेही ते करणार आहेत.

‘कन्सलटंट’वर शेकडो कोटींची उधळपट्टी
खासगी कन्सलटंटकडे गुणवत्ता तपासणीची जबाबदारी दिल्याने दहा हजार कोटींच्या रस्त्यांचा दर्जा खरोखरच सांभाळला जाणार का याबाबत साशंकता आहे. कारण शासनाच्या क्वॉलिटी कंट्रोल विभागातील अभियंत्यांना कारवाईची, नोकरी जाण्याची भीती असते, यामुळे ते क्वॉलिटीसोबत शंभर टक्के तडजोड करीत नाही. या उलट स्थिती खासगी कन्सलटंटच्या इंजिनिअरची राहू शकते. या कन्सलटंट व इंजिनिअरवर ५०० कोटी पेक्षा अधिक रक्कम शासनाच्या तिजोरीतून खर्च केली जाणार असल्याची माहिती आहे. ‘हायब्रीड अ‍ॅन्यूईटी’च्या सर्वेक्षणावरही अशाच पद्धतीने ५०० ते ७०० कोटी रुपये खर्च केले गेले होते.

निवृत्त बांधकाम अभियंतेच कन्सलटंटकडे
सार्वजनिक बांधकाम खात्यातून निवृत्त झालेल्या अभियंत्यांचाच कन्सलटंटकडे भरणा आहे. एकीकडे ‘हायब्रीड अ‍ॅन्यूईटी’च्या नावाने बांधकाम खात्याकडील कामे कमी केली, तर दुसरीकडे बांधकाम खात्याचेच अभियंते खासगी कन्सलटंटसाठी तीच कामे करीत आहे. आजच्या घडीला बांधकाम खात्याच्या क्वॉलिटी कंट्रोलकडे फारसे काम उरलेले नाही. बहुतांश जबाबदारी खासगी कन्सलटंटच्या रोड इंजिनिअरकडे देण्यात आली आहे. असे असताना पुन्हा राज्य लोकसेवा आयोगामार्फत बांधकाम व सिंचन विभागासाठी ४०० अभियंत्यांची नोकरभरती केली जात असल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जाते.

‘बीग बजेट’ कामांमुळे सर्वच खूष
‘हायब्रीड अ‍ॅन्यूईटी’त खासगी कन्सलटंट बजेट वाढवून देत असल्याने शासनाच्या तिजोरीवर बोझा वाढत असला तरी राजकीय पदाधिकारी मात्र आपल्या मतदारसंघात मोठ्या रकमेचे काम आले म्हणून खूश असतात. शिवाय बजेटनुसार ‘मार्जीन’ही वाढत असल्याने सर्व संबंधितांची त्याला मूकसंमती असते.

करारनाम्यात दडपले गैरप्रकार
‘हायब्रीड अ‍ॅन्यूईटी’च्या करारनाम्यातच अनेक गैरप्रकार दडपले गेले आहे. हे करारनामे कुणी वाचले नाही किंवा या कामांचे प्रशिक्षण दिले गेले नाही. वास्तविक करारनामे योग्य आहे की नाही याची तपासणी शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालयांमार्फत होणे अपेक्षित होते.