साठेबाजीमुळे ढेप २२०० रुपयांवर

सततची नापिकी व दुष्काळी परिस्थितीमुळे आधीच शेतकरी आर्थिक संकटात सापडला आहे.

प्रशासनाचे दुर्लक्ष : पशुपालकांपुढे संकट
यवतमाळ : सततची नापिकी व दुष्काळी परिस्थितीमुळे आधीच शेतकरी आर्थिक संकटात सापडला आहे. बँका कर्ज देत नाहीत आणि दिले तरी नापिकीमुळे ते भरणे होत नाही, अशी स्थिती आहे. त्यामुळे सावकाराच्या दारी जाण्याची वेळ शेतकऱ्यांवर येते. सावकार अव्वाच्या सव्वा भाव लावून त्यांना लुटतो. नापिकीमुळे आर्थिक संकटात असतानाच आपले पशूधन (जनावरे) जगवायचे कसे, असा पेच शेतकऱ्यांपुढे निर्माण झाला आहे. कारण या जनावरांच्या चाऱ्याचा प्रश्न उभा झाला आहे.
केवळ हिरव्या चाऱ्यावर जनावराचे भागत नाही आणि पावसाअभावी हिरवा चाराच शिल्लक नाही. सरकीपासून बनविली जाणारी ढेप हा जनावरांचा प्रमुख आहार आहे. मात्र ढेपीचे भाव अचानक १४०० रुपयावरून थेट २२०० ते २३०० रुपये प्रति क्ंिवटलवर पोहोचले आहे. ढेपीचे भाव ६०० ते ८०० रुपयांनी अचानक वाढण्यामागे साठेबाजी हे प्रमुख कारण पुढे आले आहे. यवतमाळ शहर व जिल्ह्यात अनेक आॅईल मिल मालकांकडून ढेप खरेदी करून त्याचे साठे करण्यात आले आहे. त्यातूनच प्रचंड भाववाढ झाली आहे. या साठेबाजीतून आॅईल मिल मालकही दूर नाहीत. ढेपीची ही भाववाढ शेतकऱ्यांच्या व पशुपालकांच्या आवाक्याबाहेर गेली आहे. ठिकठिकाणच्या गोदामांमध्ये ढेपीचा साठा करून कृत्रिम टंचाई निर्माण केली जात आहे. या टंचाईआड दररोज ढेपेच्या दरात भाववाढ होत आहे.
शेतकऱ्याच्या कापसाला आता कुठे ४५०० रूपये प्रति क्ंिवटल भाव मिळतो आहे. मात्र प्रत्यक्षात आता बहुतांश शेतकऱ्यांकडे कापूसच नाही. भाव वाढणार नाही, हमीभाव हेच सर्वाधिक असे वातावरण निर्माण केले गेल्याने बहुतांश शेतकऱ्यांनी पडेल भावात कापूस विकावा लागण्याच्या भीतीने पणन महासंघ व सीसीआयला कमी दरात कापूस विकला आहे. आज मात्र खासगी बाजारात कापसाचा भाव वाढला असला तरी त्याचा फायदा बहुतांश व्यापाऱ्यांनाच होतो आहे. कारण कापूस असलेले अवघे बोटावर मोजण्याऐवढे शेतकरी शिल्लक आहे. शेतकऱ्यांच्या कापसाला भाव नाही. कपाशीचे बियाणेही महागीने खरेदी करावे लागतात. असे असताना याच कापसातील रूईपासून बनलेली ढेप मात्र काळाबाजार करून याच शेतकऱ्यांना २२०० ते २३०० रुपये प्रति क्ंिवटल दराने खरेदी करावी लागत आहे. शेतकऱ्यांवर हा अन्याय आहे. आर्थिक चक्रात फसलेल्या शेतकऱ्यांना त्यातून बाहेर काढण्याऐवजी व्यापारी-दलाल व साठेबाज आणखी त्यांना खड्ड्यात लोटण्याचा प्रयत्न करीत असल्याचे चित्र आहे.
प्रशासनाने जिल्हाभरातील ढेपीच्या साठेबाजांचा शोध घेऊन त्यांच्या गोदामांवर धाडी घालाव्या आणि जनावरांचा चारा पूर्ववत १२०० ते १४०० रुपये प्रति क्ंिवटल दराने उपलब्ध करून द्यावा, त्यावर प्रशासनाने कायम नियंत्रण ठेऊन हजारो पशुपालकांना दिलासा द्यावा, अशी मागणी होत आहे.
एकीकडे शासनाने गो-हत्याबंदी केली आहे. त्यामुळे कशाही परिस्थितीत जनावरांना जगवावे लागत आहे. नापिकी, दुष्काळी स्थिती, कर्जबाजारीपणा यामुळे आधीच शेतकरी पिचला आहे. त्यातून आत्महत्या होत आहे. आता त्यात जनावरांच्या चाऱ्याची महागाई व साठेबाजीची भर पडल्याने शेतकऱ्यांना आपली जनावरे जगविणे कठीण झाले आहे. शेतकऱ्यांची चहूबाजूने कोंडी झाली आहे. ही कोंडी ढेपीच्या साठेबाजांवर धाडी घालून फोडणे शक्य आहे. जिल्हा पुरवठा विभाग, सर्व तहसीलदार व एसडीओंना अशा साठेबाजांच्या मुसक्या आवळण्याची मागणी पशुपालक व दूध उत्पादकांमधून पुढे आली आहे. (स्थानिक प्रतिनिधी)