‘डीपीसी’त ३९९ कोटींच्या प्रारूप आरखड्यास मंजुरी

जिल्हा नियोजन समितीच्या गुरूवारच्या बैठकीत ३९९ कोटी ८५ लाख ९१ हजारांचा प्रारूप आराखडा मंजूर करण्यात आला.

यवतमाळ : जिल्हा नियोजन समितीच्या गुरूवारच्या बैठकीत ३९९ कोटी ८५ लाख ९१ हजारांचा प्रारूप आराखडा मंजूर करण्यात आला.
खासदार राजीव सातव यांनी बांधकाम विभागाच्या कार्यशैलीवर ताशेरे ओढत कामांना तांत्रिक मंजुरी देण्यासाठी सहा ते सात महिन्यांचा कालावधी का लागतो अशी विचारणा केली. गारपीटग्रस्तांच्या १९० कोटी पैकी १२ कोटी रुपये शिल्लक असून तक्रारींचे निराकरण करण्यासाठी त्याचा वापर केला जात आहे. राजू तोडसाम यांनी पांढरकवडा शहरातील वादळाच्या नुकसानग्रस्तांना मदत मिळाली नसल्याचा मुद्दा उपस्थित केला. आमदार संजीवरेड्डी बोदकूरवार यांनी दुष्काळग्रस्तांच्या वाटपात अपहार होत असल्याचे सांगितले. एकाच शेतकऱ्याला वेगवेगळ््या बँकेत असलेल्या खात्यामध्ये मदत दिली जात आहे. या प्रकरणात संबंधित तहसीलदार, तलाठी आणि लिपिकाला निलंबित करण्याची मागणी रेड्डी यांनी केली. याबाबत पालकमंत्र्यांनी कारवाई करून अहवाल सादर करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले. अनेक वर्षांपासून रखडलेल्या केंद्रीय विद्यालयाच्या इमारतीचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला. यावर भावना गवळी यांनी तत्काळ ठराव मंजूर करण्याची मागणी केली. पाणीपुरवठा आणि वीज वितरणच्या उपकेंद्राची प्रस्तावित कामे यावर सदस्यांनी दोन्ही विभागातील यंत्रणेला चांगलेच धारेवर धरले. जिल्ह्यात १६ वीज उपकेंद्र मंजूर झाले असल्याची माहिती अधीक्षक अभियंता बाबासाहेब जाधव यांनी दिली. वीज उपकेंद्र आणि रोहित्र संदर्भात सदस्य आक्रमक होताच स्वत: पालकमंत्र्यांनीसुद्धा याच मुद्द्यांवर आतापर्यंत भांडत आलोय अशी कबुली दिली.
तालुका क्रीडा संकुलाचे १० तालुक्यात काम सुरू असल्याचे सांगण्यात आले. उर्वरित ठिकाणी जागाच उपलब्ध नसल्याने काम रखडले आहे अशी माहिती प्रभारी जिल्हा क्रीडा अधिकाऱ्यांनी दिली. त्यांच्या माहितीत तफावत असल्याचे आमदार मनोहरराव नाईक आणि जिल्हा परिषद सदस्यांनी निदर्शनात आणून दिले. महागावच्या क्रीडा संकुलाचे काम अर्धवट का आहे अशी विचारणा केली असता तेथे तालुका क्रीडा अधिकारी नसल्याची सबब पुढे करण्यात आली. निम्न पैनगंगा प्रकल्पाच्या बुडीत क्षेत्रात खरेदी-विक्री व्यवहार बंद आहे, ही बंदी उठविण्यात यावी तसेच धरण विरोधी समितीवर दाखल गुन्हे मागे घेण्यात यावे अशी मागणी आमदार ख्वाजा बेग यांनी केली. याबाबत योग्य कारवाई करण्याचे निर्देश पालकमंत्र्यांनी दिले.
भावना गवळी यांनी अर्धवट राहिलेल्या नळ योजनांचे बळजबरीने हस्तांतरण होत असल्याकडे लक्ष वेधले. पुसद तालुक्यातील हर्षी, मारवाडी, नेर तालुक्यातील करजगाव येथील पाणीपुरवठा योजनेचे काम लवकर पूर्ण करून योजना चालू केल्यानंतर हस्तांतरीत करण्याचे निर्देश जीवन प्राधिकरण अभियंत्यांना देण्यात आले. गावपातळीवर असलेल्या स्वच्छता व पाणीपुरवठा समितीने राष्ट्रीय पेयजलच्या योजनेत अपहार केला, त्यांच्यावर तत्काळ फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश पालकमंत्र्यांनी दिले. याबाबतची कारवाई तातडीने होत नसल्याने त्यांनी नाराजीही व्यक्त केली. फ्लोराईडयुक्त पाणी असलेल्या गावांमध्ये आरओ प्लांट सुरू करण्यात यावे, यासाठी प्रसंगी आमदार निधीतून आर्थिक तरतूद करण्याची तयारी दाखवावी असे आवाहन मनोहरराव नाईक यांनी बैठकीत केले. रस्त्यापेक्षा पिण्याच्या शुद्ध पाण्याला प्राधान्य देण्यात यावे असा प्रस्तावही त्यांनी ठेवला. खनीज विकास निधीचा उपयोग शुद्ध पाण्यासाठी करता येणे शक्य असल्याचे नाईक यांनी सूचविले. याचवेळी खुद्द पालकमंत्र्यांनी शाळेतील जलमनी प्लांटचे काय झाले अशी विचारणा केली. मात्र संबंधित अधिकाऱ्यांकडून समर्पक उत्तर मिळाले नाही.
अडचणीत सापडलेल्या अधिकाऱ्यांच्या मदतीला जिल्हा परिषद सीईओ मल्लिनाथ कलशेट्टी धावून गेले. मात्र त्यांचा हा सततचा प्रयत्न मनोहरराव नाईक यांनी हाणून पाडला. योग्य आणि समर्पक माहिती द्या अशी सूचना नाईक यांनी केली. यानंतर सीईओ यांनी आरओ प्लांट संदर्भात एक महिन्यांचा वेळ समितीकडे मागितला.
बैठकीला जिल्हा परिषद अध्यक्ष डॉ. आरती फुफाटे, खासदार भावना गवळी, खासदार राजीव सातव, आमदार मनोहरराव नाईक, आमदार मदन येरावार, आमदार डॉ. अशोक उईके, आमदार संजीवरेड्डी बोदकुरवार, आमदार राजू नजरधने, आमदार राजू तोडसाम, आमदार हरिभाऊ राठोड, आमदार ख्वाजा बेग, जिल्हाधिकारी राहुल रंजन महिवाल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. मल्लीनाथ कलशेट्टी, अपर जिल्हाधिकारी लक्ष्मण राऊत, निवासी उपजिल्हाधिकारी राजेश खवले आदी उपस्थित होते. (कार्यालय प्रतिनिधी)