शेतकरी कर्जमुक्तीला नियम, अटींचे जोखड
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: June 22, 2020 05:00 AM2020-06-22T05:00:00+5:302020-06-22T05:00:02+5:30
कर्जमुक्तीसाठी राष्ट्रीयीकृत बँकांना रिझर्व्ह बँकेची परवानगी हवी आहे. जिल्हा सहकारी बँकेने आधार प्रमाणिकरणाची प्रक्रिया सुरू केली. मात्र त्यासाठी थम्ब अथेन्टिकेशन करावे लागेल. तथापि कोरोनामुळे राज्यभरातील थम्ब मशीन बंद करण्यात आल्या. शिवाय मयत शेतकरी, आधार अपडेट नसेल तर थम्ब अथेन्टिकेशन कसे होणार, असा प्रश्न आहे. त्यामुळे अनेक शेतकरी लाभापासून वंचित राहण्याची शक्यता आहे.
मुकेश इंगोले ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
दारव्हा : महात्मा ज्योतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेची अंमलबजावणी नवीन अध्यादेशानुसार पुनश्च सुरू झाली. मात्र यातील नियम व अटींच्या जोखडांमुळे तालुक््यातील शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी निर्माण झाली आहे.
कर्जमुक्तीसाठी राष्ट्रीयीकृत बँकांना रिझर्व्ह बँकेची परवानगी हवी आहे. जिल्हा सहकारी बँकेने आधार प्रमाणिकरणाची प्रक्रिया सुरू केली. मात्र त्यासाठी थम्ब अथेन्टिकेशन करावे लागेल. तथापि कोरोनामुळे राज्यभरातील थम्ब मशीन बंद करण्यात आल्या. शिवाय मयत शेतकरी, आधार अपडेट नसेल तर थम्ब अथेन्टिकेशन कसे होणार, असा प्रश्न आहे. त्यामुळे अनेक शेतकरी लाभापासून वंचित राहण्याची शक्यता आहे. राज्य शासनाने शेतकऱ्यांचे दोन लाखापर्यंतचे थकीत पीक कर्ज माफ करण्यासाठी ही योजना जाहीर केली होती. योजनेची अंमलबजावणी सुरु असताना लॉकडाऊन जाहीर झाले. त्यामुळे पोर्टलवरील ई-केवायसी प्रक्रीया बंद ठेवण्यात आली. तसेच ग्रामपंचायत निवडणूक आचारसंहिता आदी कारणांमुळे यवतमाळसह विदर्भातील अनेक जिल्ह्यातील शेतकºयांना लाभ मिळू शकला नाही.
दरम्यान ज्या शेतकऱ्यांची नावे कर्जमुक्तीच्या यादीत आली, त्यांचे आधार प्रमाणिकरणाची कार्यवाही पुन्हा सुरु करण्यात आली आहे. योजनेतील पात्र लाभार्थ्यांची यादी प्राप्त झाली, अशा शेतकऱ्यांना खरीप हंगामात नव्याने पीक कर्ज वाटप करण्यासाठी शासन निर्णय निर्गमित झाला. शेतकºयांच्या कर्ज खात्यावर असलेली रक्कम शासनाकडून येणे दर्शवावी व त्यांना पीक कर्ज वाटप करावे, अशा सूचना बँकाना देण्यात आल्या. पात्र शेतकºयांची यादी प्रसिद्ध करण्यात आली. शेतकऱ्यांनी त्यांचे नाव यादीमध्ये पाहून कर्जमुक्तीचा लाभ घेण्यासाठी आपले सरकार सुविधा केंद्र, कॉमन सर्व्हीस सेंटर अथवा संबंधित बँक शाखेत जाऊन आधार प्रमाणिकरण करण्याचे आवाहन यवतमाळच्या जिल्हा उपनिबंधकांनी केले. मात्र काही राष्ट्रीयीकृत बँकेकडे चौकशी केली असता रिझर्व्ह बँकेच्या परवानगीशिवाय राज्य शासनाच्या हमीवर योजना राबविता येणार नसल्याचे सांगण्यात आले.
जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेने आधार प्रमाणिकरणाची प्रक्रिया सुरू केली. परंतु शेतकऱ्यांना थम्ब अथेन्टीकेशन करावे लागणार आहे. मात्र कोरोनामुळे थम्ब मशीन बंद करण्यात आल्या. शेतकऱ्यांना मात्र थम्ब अँथेन्टिकेशन करण्याचे सांगण्यात आले. शिवाय कर्जमुक्तीचे काही लाभार्थी मयत झाले. त्यांच्या वारसांना सध्या लाभ मिळू शकणार नाही. ज्यांचे आधार अपडेट नाही, त्यांना परत जावे लागत आहे. काहींचे थम्ब मिस मॅच होत आहे. दुसरीकडे खरीप हंगाम सुरू झाल्याने तत्काळ पीक कर्ज मिळावे, अशी अपेक्षा असताना शेतकऱ्यांना आधार प्रमाणिकरणासाठी चकरा माराव्या लागत आहे. त्यामुळे शेतकरी नाराज आहे.
विनाअट पीक कर्ज वाटप करा
राज्य शासनाने वंचित शेतकºयांची हमी घेऊन पीक कर्ज मिळवून देण्यासाठी चांगला निर्णय घेतला. मात्र आधार प्रमाणिकरणाची अट घातल्याने खोळंबा होत आहे. थम्ब अथेन्टिकेशनमुळे कोरोना संसर्गाची शक्यता नाकारता येत नाही. गर्दी वाढली तर सोशल डिस्टन्सिंगचे पालन होणार नाही. तसेच मयत शेतकरी, थम्ब मिस मॅच आदी अडचणी निर्माण झाल्या आहे. त्यामुळे लाभार्थी शेतकऱ्यांची यादी शासनाकडे असल्याने त्यानुसार तत्काळ पीक कर्ज वाटप करावे, अशी मागणी होत आहे.