आॅनलाईनमध्ये अडकले वेतन

पैशाचे सोंग आणता येत नाही, असे म्हटले जाते, नेमका हाच धागा पकडून महाराष्ट्र शासनाने राज्यातील सर्व शिक्षकांचे पगार वेळेवर व्हावे व कर्मचाऱ्यांना होणारा आर्थिक त्रास कमी व्हावा,

पुसद : पैशाचे सोंग आणता येत नाही, असे म्हटले जाते, नेमका हाच धागा पकडून महाराष्ट्र शासनाने राज्यातील सर्व शिक्षकांचे पगार वेळेवर व्हावे व कर्मचाऱ्यांना होणारा आर्थिक त्रास कमी व्हावा, या हेतूने सर्व कर्मचाऱ्यांचे पगार आॅनलाईन पद्धतीने करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाचे प्रारंभी सर्व शिक्षकांनी स्वागत केले. परंतु आता दोन-दोन, तीन-तीन महिने पगार उशिरा होत असल्याने ही आॅनलाईन पद्धती केवळ नावापुरतीच असल्याचे दिसून येते.
आॅनलाईन पद्धतीमध्ये कौशल्यप्राप्त कर्मचारी नसल्याने अनेक त्रुटी आढळून येत आहे. जिल्हा मुख्यालयी कार्यरत वेतन पथक कार्यालयातील दप्तर दिरंगाईने कळस गाठला आहे. येथील कर्मचाऱ्यांना मुख्यालयाचे वावडे असून बाहेरील अप-डाऊन करीत असल्याचे चित्र आहे. या बाबीकडे माध्यमिक शिक्षणाधिकाऱ्यांचे पूर्णत: दुर्लक्ष आहे. महाराष्ट्र शासनाने शिक्षक-कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात सुसूत्रता येवून पगार वेळेवर व्हावे, या हेतूने मागील वर्षापासून आॅनलाईन पद्धती सुरू केली आहे.
जिल्ह्याच्या ठिकाणी असलेल्या भविष्यनिर्वाह निधी व वेतन पथक कार्यालयात कार्यरत कर्मचाऱ्यांमध्ये संगणक हाताळण्याचे कौशल्य दिसत नाही. त्यामुळे अनेक तांत्रिक त्रुटी दिसून येतात. शिक्षकांचे वेतन आॅनलाईन पद्धतीने दरमहा ३ किंवा ७ तारखेपर्यंत पाठविले जाते. त्यानंतर साधारणत: १५ तारखेपर्यंत पगाराचा पहिला लॉट पूर्ण केला जातो. त्यानंतर उशिरा येणाऱ्या देयकांसाठी दुसऱ्या लॉटचे काम लगेच पूर्ण व्हायला पाहिजे. ते तसे होत नसल्याचे वास्तव आहे. सदर कार्यालयातील कर्मचारी १५ ते ३० तारखेपर्यंत कोणती कामे करतात, हे मात्र न उलगडणारे कोडे आहे. अप-डाऊन करणारे अनेक कर्मचारी दुपारी ३ वाजताच कार्यालयातून गायब होत असल्याची धक्कादायक माहिती आहे.
शिक्षकांवर आर्थिक ताण पडणार नाही, अशी व्यवस्था व्हायला व्हावी. मात्र या बाबीकडे सदर कर्मचारी हेतुपुरस्सर दुर्लक्ष करीत असल्याचे शिक्षक संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. प्रस्तूत प्रतिनिधीने पथक कार्यालयातील कनिष्ठ महाविद्यालयात प्रभारी भाऊ चांदेकर यांच्याशी संपर्क साधला असता आधी जानेवारीचे देयके टाकून त्यानंतर डिसेंबरच्या दुसऱ्या लॉटचा विचार होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. याकडे शिक्षणाधिकाऱ्यांनी लक्ष देण्याची मागणी आहे. (प्रतिनिधी)