यवतमाळात बांधकामांना मध्य प्रदेशातील रेतीचा आधार

यवतमाळ  जिल्ह्यात दोन वर्षांपासून रेती घाटांचे लिलावच झालेेले नाही. त्यामुळे शासनाचा सुमारे १०० कोटींचा महसूल बुडतो आहे. मात्र घाटांचे न झालेले लिलाव रेती तस्करांसाठी जणू पर्वणी ठरले आहेत. रेती घाटांमधून चोरट्या मार्गाने सर्रास रेतीचा उपसा व वाहतूक केली जात आहे. महसूल व पोलीस  विभागाच्या नाकावर टिच्चून रेतीची ही तस्करी केली जात आहे. रेती तस्करीत गुन्हेगारी वर्तुळातील सदस्य कमालीचे सक्रिय आहे.

ठळक मुद्देबिल्डींग व्यवसाय कोलमडला, कित्येकांवर उपासमार

लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ :  जिल्ह्यातील रेती घाटांचे  लिलावच झाले नसल्याने बांधकाम क्षेत्रावर जणू अवकळा आली आहे. हे क्षेत्र कोलमडून पडल्याचे एकूणच  चित्र आहे. सुरू असलेल्या छुटपुट बांधकामांना मध्यप्रदेशातील रेतीचा तर काही ठिकाणी चोरट्या मार्गाने घाटांमधून उपसा होणाऱ्या रेतीचा आधार घ्यावा लागत आहे. 
यवतमाळ  जिल्ह्यात दोन वर्षांपासून रेती घाटांचे लिलावच झालेेले नाही. त्यामुळे शासनाचा सुमारे १०० कोटींचा महसूल बुडतो आहे. मात्र घाटांचे न झालेले लिलाव रेती तस्करांसाठी जणू पर्वणी ठरले आहेत. रेती घाटांमधून चोरट्या मार्गाने सर्रास रेतीचा उपसा व वाहतूक केली जात आहे. महसूल व पोलीस  विभागाच्या नाकावर टिच्चून रेतीची ही तस्करी केली जात आहे. रेती तस्करीत गुन्हेगारी वर्तुळातील सदस्य कमालीचे सक्रिय आहे. त्यांना थेट राजकीय अभय असल्याने या रेती तस्करांवर कारवाई करणार कोण असा प्रश्न आहे. त्यामुळे या रेती चोरी व तस्करीकडे शासकीय यंत्रणेनेही डोळेझाक केल्याचे दिसते. चोरीतील हीच रेती अनेक बांधकामांवर वापरली जात आहे. प्रति ब्रास तीन हजार रुपये दराची रेती बांधकामासाठी आठ ते नऊ हजार रुपये ब्रास या दराने घ्यावी लागत आहे. 
बांधकामातील महत्वाचा घटक असलेली रेती उपलब्ध नसल्याने बहुतांश बांधकामे बंद आहेत. शासकीय बांधकामांना तर सोयच उरली नाही. काही बांधकामे संथगतीने सुरू आहे. काहींनी मध्यप्रदेशातून येणाऱ्या  पिवळ्या रेतीवर आपली बांधकामे चालविली आहेत. कृत्रिम रेती असली तरी त्यात डस्ट अधिक प्रमाणात राहत असल्याने व ती बांधकामात वापरण्याची अद्याप मानसिकता तयार न झाल्याने या कृत्रिम रेतीला फारसा प्रतिसाद मिळताना दिसत नाही. 
सर्वच आंदोलनाच्या तयारीत 
रेती घाटांचे लिलाव केले जावे व बांधकामांना गती येण्यास मदत व्हावी यासाठी आर्किटेक, अभियंते, कामगार, बिल्डर यांच्या संघटना आंदोलनाच्या पावित्र्यात आहेत.

बिल्डींग व्यवसाय कोलमडला, कित्येकांवर उपासमार
 यवतमाळ शहर व  जिल्ह्यातील विकासक,  बिल्डर यांच्या व्यवसायावर अवकळा आली आहे. आधीच नोटबंदी, जीएसटी, रेरा कायदा यामुळे त्रस्त असलेल्या या क्षेत्राला आता रेतीचाही मार बसतो आहे. बांधकामे बंद असल्याने त्यावर अवलंबून असलेल्या हजारो कुशल-अकुशल कारागीरांच्या कुटुंबावर उपासमारीची वेळ आली आहे. बांधकामेच बंद असल्याने त्यासाठी लागणाऱ्या विविध साहित्य व उपकरणांचाही उठाव नाही. त्यामुळे त्या व्यवसायावरही मरगळ आली आहे.