डिजिटल स्वाक्षरीची मुदत संपल्याने सातबारा मिळेना
By ऑनलाइन लोकमत | Published: November 14, 2024 06:29 PM2024-11-14T18:29:24+5:302024-11-14T18:34:27+5:30
शासनाचा महसूल बुडाला : जमीन खरेदी-विक्रीचे व्यवहार झाले ठप्प
लोकमत न्यूज नेटवर्क
वणी : वणी उपविभागातील तलाठी साझांमध्ये डिजिटल स्वाक्षरीची मुदत संपल्याने शेतकऱ्यांना डिजिटल सातबाऱ्यासह इतरही दस्तऐवज मिळणे कठीण झाले आहे. याअभावी जमीन खरेदी-विक्रीचे कोट्यवधी रुपयांचे कामकाज थांबले आहे. उपविभागातील अनेकांची डिजिटल स्वाक्षरीची मुदत संपलेली आहे. काहींची मुदत येत्या दोन ते तीन दिवसांत संपण्याच्या मार्गावर असल्याने या समस्येत आणखीनच भर पडणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये संतप्त प्रतिक्रिया उमटत आहेत. दोन ते तीन आठवड्यांपासून या समस्येचा सामना शेतकऱ्यांना करावा लागत आहे. मात्र, याकडे प्रशासनाचे दुर्लक्ष आहे.
कोणत्याही प्रकारचे कर्ज काढण्यासाठी शेतकरी किंवा जमीनधारकांना सातबारा सादर करणे बंधनकारक आहे. सातबाऱ्याला ऑनलाइनची जोड देण्यात आली असून, तलाठी, आपले सरकार सेवा केंद्र किंवा सेतू केंद्रातून डिजिटल संगणकीकृत सातबारा दिला जातो. मात्र, वणी तालुक्यातील तलाठ्यांच्या डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट (डीएससी) ची कंत्राटाची मुदत संपल्याने डिजिटल सात-बारा मिळणे आता कठीण झाले आहे. शेतजमीन खरेदी-विक्री, बँक कर्ज, कार्यालयीन कामकाज आदी महत्त्वपूर्ण बाबींसाठी अत्यंत मौलिक असलेले सात-बारा, आठ-अ, फेरफार या दस्तऐवजांसाठी शेतकऱ्यांना तलाठी कार्यालय किंवा सेतू केंद्राचे उंबरठे झिजवावे लागत आहेत. तलाठी कार्यालयातूनही शेतकऱ्यांना उडवाउडवीची उत्तरे देण्यात येत असून, शेतकरी व खरेदीदार यांना सातबारापासून वंचित राहावे लागत आहे. एकीकडे जिल्हाधिकाऱ्यांनी तलाठ्यांना हस्तलिखित सातबारा देण्यास बंदी घातलेली आहे, तर दुसरीकडे तलाठ्यांच्या डीएससीची मुदत संपल्याने सातबारा मिळत नाहीत, अशी परिस्थिती निर्माण झाल्यामुळे शेतकऱ्यांपुढे पेच निर्माण झाला आहेत. याकडे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी लक्ष देण्याची मागणी होत आहे.
दोन आठवड्यांचा कालावधी लोटला
वणी तालुक्यासह संपूर्ण परीसरात खरेदी-विक्रीची कामे मंदावली आहेत. असंख्य गावांमध्ये डिजिटल सात-बारा मिळणे तूर्त बंद झाले. दोन आठवड्यांपेक्षा अधिक कालावधीपासून ही समस्या तलाठी सजांमध्ये आणि त्याअंतर्गत गावांमध्ये भेडसावत आहे. या स्थितीला निवडणुकीचाही हातभार लागला आहे. तालुक्यात जमीन खरेदी-विक्रीची संख्या खूप मोठी आहे. ती ठप्प झाल्याने सरकारला मोठ्या महसुलालाही मुकावे लागणार आहे.
"वणी तालुक्यातील महसूल अधिकाऱ्यांची डीएससीची मुदत संपल्याची मला कल्पना नाही. या प्रकाराची कोणती तक्रार ही नाही. माहिती घेऊन काय अडचणी आहेत. त्या सोडविण्यासाठी प्रयत्न करणार आहे."
- निखिल धुळधर, तहसीलदार, वणी.