'एसबीआय'मध्ये असाही प्रताप, मृत्यूनंतर काढली विमा पॉलिसी

खोटा बनाव : यवतमाळ ग्राहक आयोगाने ठोकला दंड.

यवतमाळ : विश्वासू वित्तीय संस्था म्हणून भारतीय स्टेट बँकेकडे पाहिले जाते. परंतु, या बँकेने एका प्रकरणात केलेला खोटा बनाव विश्वासाला तडा देणारा ठरला आहे. चक्क शेतकऱ्याच्या मृत्यूनंतर विमा पॉलिसी काढण्याचा प्रताप करण्यात आला. यासाठी विविध क्लुप्त्या वापरण्यात आल्या. ग्राहक आयोगात बँकेच्या या प्रयत्नाचा भंडाफोड झाला. शेतकरी कुटुंबाला विमा दाव्याचे २० लाख रुपये सव्याज द्यावे, असा आदेश देण्यात आला.

पांढरकवडा तालुक्याच्या कवठा येथील रामेश्वर शंकर झोडे यांचा नदीत बुडून मृत्यू झाला. त्यांच्या मुलाने विम्याची रक्कम मिळावी, यासाठी केलेल्या दाव्यानंतर भारतीय स्टेट बँकेच्या पाटणबोरी (ता. पांढरकवडा) शाखेने तसा खोटा बनाव केला हे पुढे आले. बँक आणि इन्शुरन्स कंपनीने भरपाई नाकारल्याने रामेश्वर झोडे यांचा मुलगा नंदकिशोर झोडे याने यवतमाळ जिल्हा ग्राहक आयोगात तक्रार दाखल केली होती.

रामेश्वर झोडे यांना भारतीय स्टेट बँकेच्या पाटणबोरी शाखेतून ६४ हजार ३०० रुपये पीक कर्ज मंजूर झाले. १६ जून २०१९ रोजी त्यांच्या खात्यात ६१ हजार रुपये जमा करण्यात आले. तीन हजार ३०० रुपये कपात करण्यात आले. पीक कर्ज देताना विमा पॉलिसी काढण्याचे संकेत आहेत. एसबीआय जनरल इन्शुरन्स कंपनी भारतीय स्टेट बँकेची असून या संस्थेमार्फत पॉलिसी काढण्याची प्रथा आहे.

रामेश्वर झोडे यांच्या मृत्यूनंतर नंदकिशोर झोडे यांनी विमा दावा मिळावा यासाठी बँकेशी संपर्क केला. मात्र, त्यांना रामेश्वर झोडे यांची पॉलिसी नसल्याचे सांगून भरपाई देण्यास नकार देण्यात आला. २१ ऑगस्ट २०१९ रोजी मृत्यू झाला. त्यावेळी पॉलिसी नसल्याचे सांगण्यात आले. यवतमाळ जिल्हा ग्राहक आयोगात दावा दाखल झाला, त्यावेळी बँकेने २६ फेब्रुवारी २०२० ते २५ फेब्रुवारी २०२१ या कालावधीकरीता पॉलिसी होती असे सांगितले. वास्तविक बँकेने पॉलिसीपोटी २०१९ मध्येच रक्कम कपात केली होती, असा निष्कर्ष आयोगाने काढला. पॉलिसीची रक्कम द्यावी लागू नये म्हणून विविध कारणे पुढे केल्याचे आयोगाने आपल्या निर्णयात नमूद केले आहे.

बँकेने सादर केलेल्या कागदपत्रांमध्ये अनेक बाबी संशयाला जागा करून देण्यास कारणीभूत ठरल्या. खाते उताऱ्यात २६ फेब्रुवारी २०२० रोजी 'मायक्रो इन्शुरन्स' या सदराखाली १५१० रुपये कपात केल्याचे दिसून आले. रामेश्वर झाेडे यांचा २१ ऑगस्ट २०१९ रोजी मृत्यू झाला. असे असताना त्यांची पॉलिसी काढण्याचा प्रस्ताव कोणी दिला, हे बँक आणि इन्शुरन्स कंपनीने स्पष्ट केले नसल्याचे आयोगाने आपल्या निकालपत्रात नमूद केले आहे. २०१९ मध्ये कर्ज मंजूर करताना तीन हजार ३०० रुपये कशासाठी कपात करण्यात आले याचेही स्पष्टीकरण करण्यात आले नाही. बँकेने आपली जबाबदारी पार पाडली नसल्याचे स्पष्ट होत असल्याचे आयोगाने म्हटले आहे.

पाण्यात बुडून मृत्यू अपघात नाही
रामेश्वर शंकर झोडे यांचा मृत्यू अपघाती नसल्याची बाजू एसबीआय जनरल इन्शुरन्स कंपनीने मांडली होती. पोस्टमॉर्टम अहवालानुसार रामेश्वर झोडे यांचा मृत्यू अपघाती असल्याचे स्पष्ट होते. आयोगाने कंपनीची बाजू खोडून काढत निकाल दिला. अध्यक्ष नंदकुमार वाघमारे आणि सदस्य हेमराज ठाकूर यांनी हा निकाल दिला आहे. यामध्ये नंदकिशोर झोडे यांची बाजू ॲड. रवींद्र सोनटक्के यांनी मांडली..