टंचाई भीषण, तरीही निर्णय संथ

ऐन वेळेवर गोखीचा पर्याय निवडण्याचे काम केले. घिसाडघाईत गोखीचे पाणी शहरात आणताच आले नाही. जवळपास ४२ लाखांच्या पाईपलाईनचा खर्च व्यर्थ ठरला. आता टँकर आणून पाणी वाटप हा परंपरागत उपाय केला जाऊ लागला.

ठळक मुद्देउपायांना नियमाचे बंधन : पालिकेकडे समन्वयाचा अभाव

लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : ऐन वेळेवर गोखीचा पर्याय निवडण्याचे काम केले. घिसाडघाईत गोखीचे पाणी शहरात आणताच आले नाही. जवळपास ४२ लाखांच्या पाईपलाईनचा खर्च व्यर्थ ठरला. आता टँकर आणून पाणी वाटप हा परंपरागत उपाय केला जाऊ लागला. अशात भूजल पातळी झपाट्याने कमी झाली. त्यासोबत टँकरच्या पाण्याची मागणी वाढली. जानेवारीत लागलेले टँकर मे मध्ये मागणी पूर्ण करू शकले नाही. आरडोओरडा वाढल्यानंतर ३५ हजार लिटरचे टँकर प्रशासनाने शहरात आणले. त्यातही आठवडाभर टँकरचा खेळखंडोबाच झाला. पाणी टाकीत टाकून नळाने द्यायचे, हाही प्रयोग जनता तडफडत असताना करून पाहिला. काही साध्य होत नसल्याचे लक्षात येताच टँकरमधून टँकर भरण्याचा उपक्रम सुरू झाला. यातही फेऱ्या व वेळेच्या मर्यादा असल्याने सायंकाळी ५ नंतर पाणी बंद होते.
टंचाईचा निधी मिळविण्यासाठी शहराला दुष्काळी क्षेत्र जाहीर केले. तीन कोटींचा भक्कम निधी आला. मात्र त्यासोबतच जाचक अटीही स्वीकाराव्या लागल्या. खासगी व सामूहिक बोअरवेल करण्यास निर्बंध घातले. शहरातून खासगी टँकर भरण्यावर बंदी आणली. याने दिलासा तर दूर टंचाईच्या संकटात भरच पडली. महसूलातील अधिकारी जनतेपर्यंत पाणी पोहोचते की नाही याची खातरजमा करण्याऐवजी पाणी कसे मिळणार नाही, अशा दुष्काळी निकषांची अंमलबजावणी करण्यातच धन्यता मानू लागले. कठोर निकषाविरोधात तीव्र आक्षेप उमटल्यानंतर शासकीय बोअरवेल खोदण्याला परवानगी मिळाली. तसेच खासगी टँकरला शहराबाहेरून पाणी आणण्यास सवलत दिली. भीषण टंचाईत शहर होरपळत असताना प्रशासकी यंत्रणेची अंमलबजावणीच्या नावाने केवळ रंगीत तालीम सुरू आहे. आताही एक ना अनेक पर्याय उपलब्ध असताना नियोजनशून्यता कायम आहे.
उपाययोजनेच्या कामांची जबाबदारी असलेले अधिकारी, कर्मचारी कधीच गंभीर दिसत नाही. उलट नगरपरिषदेची यंत्रणा जीवन प्राधिकरणकडे बोट दाखविते. महसूल यंत्रणा त्रयस्तपणे केवळ फोनवरून आकडेवारी घेण्यात धन्यता मानते. नगरपरिषदेचा पाणीपुरवठा विभाग पूर्णत: निद्रिस्त आहे. येथील अधिकारीवर्ग सातत्याने व्यस्तता दाखवून एकाही भागात पोहोचत नाही. या पाणीपुरवठा विभागाने अनेक उपाययोजना राबविल्या. कोट्यवधीच्या घरातील निधीही जिरविला. पाणी मात्र पोहोचलेच नाही, हे वास्तवही नगरसेवकांच्या चर्चेतून बाहेर आले. नियोजनाचा आराखडा तयार करताना उणिवा राहिल्याची प्रांजळ कबुलीसुध्दा नगरसेवकांनी दिली.
उपाययोजनांच्या खर्चाची आकडेवारी
निळोणा, चापडोह फ्लोटींग पंप - एक कोटी ५० लाख, गोखीची तात्पुरती पाईपलाईन - ४५ लाख, विहिरीची स्वच्छता - ३५ लाख, हांतपंप दुरुस्ती, विंधन विहिरींसाठी भाड्याने घेतलेले मोटरपंप (२००० प्रति दिवस) या सर्व आकड्यांची गोळाबेरीज केली आणि प्रत्यक्ष शहरात नागरिकांना मिळालेले पाणी याचा हिशेब काढला तर मोठी तफावत दिसून येते. इतका पैसा मोजूनही दूषित पाणी अनेक घरात पोहोचले. अजूनही पिण्याच्या पाण्याची समस्या कायमच आहे. आरोग्याचा प्रश्न केव्हाही उद्भवू शकतो. प्रभाग ११ मध्ये दूषित पाण्याने कॉलरासारख्या साथीची लागण झाली होती. यात एकाला प्राणही गमवावा लागला.