महाडीबीटी पोर्टलने ५० लाख शेतकऱ्यांची यंत्रसामग्री खिळखिळी

अर्ज लाखोंनी : मुदत संपली तरी संकेतस्थळ सुरू होईना, शेतकऱ्यांचे स्वप्न भंगले

यवतमाळ : संपूर्ण राज्यभरात शेती क्षेत्राला नवी दिशा देण्यासाठी यांत्रिकीकरण अभियान राबविले जात आहे. यामध्ये शेतकऱ्यांना महाडीबीटी पोर्टलवर अर्ज करायचा असतो. त्यात लॉटरी पद्धतीने शेतकऱ्यांची निवड होते. निवड झालेल्या शेतकऱ्यांना ठराविक मुदतीत दस्तऐवज सादर करायचा असतो. प्रत्यक्षात संकेतस्थळ वारंवार बंद पडत असल्याने निवड झालेले शेतकरी रद्द होत आहे. यामुळे ५० लाख शेतकऱ्यांना याचा फटका बसला.

यांत्रिकीकरण करण्यासाठी राज्यभरातील शेतकरी तयार आहेत. या पद्धतीमध्ये ४० टक्के अनुदापर्यंत शेतकऱ्यांना लाभ मिळणार आहे. मात्र, त्यासाठी काही नियमावली ठरलेली आहे. या नियमानुसार कृषी विभागाच्या महाडीबीटी पोर्टलवर अर्ज दाखल केले जातात. अर्ज दाखल करणाऱ्या शेतकऱ्यांचा आकडा ५० लाखांपेक्षा जास्त आहे. या सर्व शेतकऱ्यांना संकेतस्थळाच्या दुर्लक्षित धोरणाचा फटका बसला आहे.

ट्रॅक्टर, ड्रीप, स्प्रिंकलर, शेडनेट, ग्रीन हाऊस यासह विविध योजनांसाठी महाडीबीटी पाेर्टलवर ५० लाख अर्ज दाखल झाले आहे. त्यामध्ये सर्वाधिक १५ लाख अर्ज ट्रॅक्टरसाठी आले आहे. त्या पाठोपाठ ड्रीपसाठी १५ लाख अर्ज आहेत. याशिवाय हॉर्टिकल्चर करण्यासाठी साडे आठ लाख शेतकरी तयार आहे. याशिवाय खते, बियाणे याच्या अनुदानित मागणीसाठी दहा लाख अर्ज शेतकऱ्यांनी केले आहे.

केवळ अर्ज केला म्हणजे नंबरला लागला असे होत नाही. राज्यस्तरावर लॉटरी पद्धतीने यातील काही शेतकऱ्यांची निवड होते. निवड झालेल्या शेतकऱ्यांना ठरावीक दिवसामध्ये कोटेशन सादर करायचे असते. त्यानंतर तपासणी होऊन खरेदी झालेल्या साहित्याला नियमानुसार अनुदान दिले जाते. प्रत्यक्षात निवड झाल्यानंतर कोटेशन आणि इतर प्रक्रिया होतच नाही. संकेतस्थळ वारंवार बंद पडते. या मागची कारणे विचारली तर अफलातून आहे. साइटवर दुरुस्तीचे काम सुरू आहे, असेच उत्तर वारंवार मिळते. मग, विलंंब झाल्याने शेतकऱ्यांची निवड रद्द केली जाते. यातून अनेक शेतकऱ्यांचा हिरमोड झाला आहे.

संकेतस्थळावर वॉच हवा

शेतकऱ्यांचे प्रश्न वारंवार निर्माण होत असताना त्याची सोडवणूक होत नाही. यामुळे महत्त्वपूर्ण योजनेला शेतकऱ्यांना मुकावे लागत आहे. यात दुरुस्ती करून शेतकऱ्यांना वाढीव मुदत देण्यात यावी, अशी मागणी शेतकरी करीत आहे. यावर धोरणात्मक निर्णयाची गरज आहे.

या विषयातील तक्रारी राज्यभरातून आलेल्या आहेत. त्यासाठी जिल्हास्तरापासून आयुक्त स्तरापर्यंत तक्रारी नोंदविल्या आहे. मात्र, त्याची दखल घेतली गेली नाही. शेतकऱ्यांना यातून अडचणींचा सामना करावा लागत आहे.

- गुणवंत ठोकळ, राज्य उपाध्यक्ष, स्प्रिंकलर असोसिएशन