कोरोनाच्या गोंधळात अडली ४४ हजार विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती

कोरोनामुळे शाळा-महाविद्यालयांना दिल्या गेलेल्या सुट्यांमुळे राज्यात तब्बल ४४ हजारांपेक्षा अधिक विद्यार्थ्यांचे शिष्यवृत्ती अर्ज तुंबले आहेत.

ठळक मुद्देजिल्हास्तरीय यंत्रणेला ३० मार्चचा अल्टिमेटम

अविनाश साबापुरे।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : राज्यातील संपूर्ण प्रशासनाचे लक्ष सध्या एकमेव कोरोना प्रतिबंधासाठी केंद्रित झाले आहे. मात्र त्यामुळे दैनंदिन प्रशासकीय कामांवर दुर्लक्ष होत असून त्याचा फटका लाभार्थ्यांना बसत आहे. कोरोनामुळे शाळा-महाविद्यालयांना दिल्या गेलेल्या सुट्यांमुळे राज्यात तब्बल ४४ हजारांपेक्षा अधिक विद्यार्थ्यांचे शिष्यवृत्ती अर्ज तुंबले आहेत.
केंद्र शासनातर्फे आणि राज्याच्या समाज कल्याण खात्यामार्फत राज्यातील अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांना मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती दिली जाते. मात्र महाडीबीटी पोर्टलवर विद्यार्थ्यांनी भरलेले अर्ज महाविद्यालयांनी आणि त्यानंतर समाज कल्याण सहाय्यक आयुक्तांनी पडताळलेलेच नाही. त्यासोबतच दहावी, बारावीच्या परीक्षांसाठी या विद्यार्थ्यांना शुल्क प्रतिपूर्ती योजना लागू आहे. परीक्षा शुल्काचे पैसे परत मिळविण्यासाठी अशा विद्यार्थ्यांचे अर्ज राज्य कार्यालयापर्यंत आॅनलाईन पोहोचणे आवश्यक आहे. मात्र हेही अर्ज महाविद्यालय आणि जिल्हास्तरावरील सहायक समाज कल्याण आयुक्तांच्या स्तरावर अडून पडलेले आहे.
या दोन्ही योजनांसाठी महाराष्ट्रातील तीन लाख ९९ हजार ३७६ विद्यार्थ्यांनी महाडीबीटी पोर्लवर अर्ज भरले आहे. त्यापैकी ३० हजार ४३७ अर्ज विविध महाविद्यालय स्तरावरच प्रलंबित आहे. तर आतापर्यंत महाविद्यालयांनी तीन लाख ६८ हजार ९३९ अर्ज मंजूर केले आहेत. मात्र त्यापैकीही १३ हजार ४७९ अर्ज समाज कल्याणच्या सहायक आयुक्तांकडे प्रलंबित आहे. सहायक आयुक्तांनी केवळ तीन लाख ५५ हजार ४६० अर्ज राज्य कार्यालयाकडे फारवर्ड केले आहे. या घोळामुळे ४३ हजार ९१६ विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती धोक्यात आली आहे.

आता ‘वर्क फ्रॉर्म होम’ची कसोटी
विशेष म्हणजे दरवर्षी होणारा हा विलंब लक्षात घेऊन यंदा सामाजिक न्यायमंत्र्यांनी मार्च महिन्याच्या प्रारंभीच आढावा घेतला. प्रलंबित अर्जांची प्रचंड संख्या पाहता हे अर्ज तातडीने पडताळून मंजूर करण्याचे निर्देशही दिले. परंतु दरम्यानच्या काळात कोरोनाचा उद्रेक झाला. त्यातच शाळा-महाविद्यालयांच्या परीक्षा सुरू झाल्या. महत्वाचे म्हणजे कोरोना टाळण्यासाठी शाळा-महाविद्यालयांना अचानक सुट्या जाहीर झाल्या. त्यामुळे महाविद्यालयांमधील प्रशासकीय कामे प्रभावित होऊन शिष्यवृत्तीचे अर्ज पडताळलेच गेले नाही. मात्र आता समाज कल्याण आयुक्तांनी कोणत्याही परिस्थितीत सर्वच सर्व अर्ज ३० मार्चपर्यंत निकाली काढण्याचे निर्देश दिले आहे. अन्यथा सहायक आयुक्तांवर शिस्तभंगाची कारवाई होणार आहे. त्यामुळे सहायक आयुक्तांसह महाविद्यालयीन यंत्रणेलाही ‘वर्क फ्रॉर्म होम’ करीत अर्ज निस्तरावे लागणार आहे.