शाळेच्या स्वयंपाकी महिल्या धडकल्या जिल्हा परिषदेवर; २६ हजार मानधन देण्याची मागणी

शाळेत पोषण आहार शिजवून विद्यार्थ्यांना प्रेमाने वाढणाऱ्या महिलांनी सोमवारी थेट जिल्हा परिषदेवर धडक देत दरमहा २६ हजार रुपये मानधन देण्याची मागणी केली.

यवतमाळ : शाळेत पोषण आहार शिजवून विद्यार्थ्यांना प्रेमाने वाढणाऱ्या महिलांनी सोमवारी थेट जिल्हा परिषदेवर धडक देत दरमहा २६ हजार रुपये मानधन देण्याची मागणी केली. महाराष्ट्र राज्य कर्मचारी युनियनच्या (आयटक) नेतृत्वात यावेळी शेकडो महिलांनी सरकारविरोधात घोषणाबाजी केली.

तब्बल २० वर्षे या महिलांना केवळ हजार रुपये मानधनावर राबविण्यात आले. आता एप्रिलपासून त्यांचे मानधन अडीच हजार केले. मात्र तेही वेळेवर मिळत नाही. या कर्मचाऱ्यांच्या मानधनासाठी केंद्रसरकारने ६० टक्के व राज्य सरकारने ४० टक्के निधी देण्याचे ठरले आहे. सध्या केंद्र शासन दरमहा ६०० व राज्य शासन १९०० असे एकत्रित २५०० मानधन देत आहे. राज्य शासनाने आपल्या कोट्यात वाढ करून १९०० रुपये केले. परंतु केंद्रसरकारने वाढ केली नाही. त्यातही मानधन चार पाच महिने विलंबाने मिळते. त्यामुळे रोष आहे. शिवाय या महिलांना शाळेतील इतरही कामे करायला भाग पाडले जाते. त्यामुळे पूर्णवेळ कर्मचारी म्हणून मान्यता द्यावी, अशीही मागणी यावेळी करण्यात आली. मागण्यांचे निवेदन मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांमार्फत मुख्यमंत्री व पंतप्रधानांना पाठविण्यात आले.

 यावेळी आयटकचे दिवाकर नागपुरे, विजय ठाकरे, विलास ससाने, सुरेश गायकवाड, दुर्गा ससाने, शशिकला घोटेकार, तुळसाबाई मेशेकार, वंदना तिवशे, दुर्गा नेहारे, गीता पुसनाके, सुरेखा कुमरे, सुवर्णा टेकाम, वनिता उईके, रेखा सलाम, सुनंदा वाठोळे, गीरजा तिकाडे, शकुंतला कासार, मंगला आरके, मंदाबाई वड्डे, कल्पना मेश्राम, नवसा बोरकर, मीराबाई पवार, रूंदा आडे, दिव्याणी आत्राम, कमला मेश्राम, प्रभा चामलाटे, कल्पना पाटील, सारिका कोवे, मतान शेख, झुबेदा बी पठाण, संगीता कुळमते, गीरजा मडावी, निता मेश्राम, रेखा गेडाम, कमला मेश्राम, तुळसा सीडाम, निर्मला पवार, दुर्गा बनारकर, प्रीती शेंबळे, शशिकला शेळके, सुनिता नेवारे, नंदाबाई बोटरे, निर्मला गेडेकार, मंगला परचाके, सुवर्णा कंगाले, भास्कर कांबळे, विठ्ठल लोनकर यासह शेकडो महिला उपस्थित होत्या.
 
१९४८ च्या किमान वेतन कायद्याची अंमलबजावणी सरकार करीत नाही. त्यामुळे श्रमिकांना स्वातंत्र्याच्या ७५ वर्षांनंतरही किमान वेतन मिळत नाही. मात्र आमदारांचे दरमहा मानधन दोन लाखाच्या जवळपास आणि खासदारांचे मानधन तीन लाखांच्या जवळपास आहे. इतर भत्ते, पेन्शन लागू आहे. मग योजना कर्मचारी अडीच हजारात या महागाईत कसे जगत असतील, याचाही विचार सरकारने करावा. - दिवाकर नागपुरे, आयटक, यवतमाळ