शाळा डिजिटल अन् गुरूजी नॉनडिजिटल

तालुक्यातील जिल्हा परिषदेच्या अनेक शाळा मोठा गाजावाजा करीत डिजिटल शाळा म्हणून घोषित करण्यात आल्या.

स्टुडंट आयडीही माहीत नाही : दाखले देण्यासाठी टाळाटाळ
लोकमत न्यूज नेटवर्क
वणी : तालुक्यातील जिल्हा परिषदेच्या अनेक शाळा मोठा गाजावाजा करीत डिजिटल शाळा म्हणून घोषित करण्यात आल्या. मात्र या डिजीटल शाळांतील मुख्याध्यापक, शिक्षकच नॉनडिजीटल असल्याचे दर्शन त्या शाळेतून निघणाऱ्या शाळा सोडल्याच्या दाखल्यावरून उघड होत आहे. मग विद्यार्थ्यांना या शाळेतून संगणकाचे कोणते ज्ञान मिळाले असेल, अशी शंका घ्यायला वाव आहे.
तालुक्यातील जिल्हा परिषदेच्या काही वरिष्ठ प्राथमिक शाळा मागील दोन वर्षात डिजीटल शाळा म्हणून घोषित करण्यात आल्या. मान्यवरांच्या हस्ते डिजीटल शाळांचे उद्घाटन झाले. शाळेत संगणक संच व प्रोजेक्टर यासारखे अत्याधुनिक साधने उपलब्ध झाली. मात्र त्यांना हाताळणारे शिक्षकच शाळेत नसेल, तर या साधनांचा उपयोग काय? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. यावर्षी शासनाने जनरल रजीस्टर व शाळा सोडल्याच्या दाखल्यात बदल केला. शाळा सोडण्याच्या दाखल्यावर संस्थेने नाव, ई-मेल आयडी, विद्यार्थ्यांचा युनिक आयडी, आधारकार्ड नंबर, जन्मस्थळ, धर्म यांचा समावेश केला.
या माहितीसह परीपूर्ण असलेले दाखले यावर्षीपासूनच देणे बंधनकारक केले. मात्र डिजीटल म्हणून घोषित झालेल्या शाळेतूनही विद्यार्थ्यांचे आयडी व आधार कार्ड नंबर न टाकलेले दाखले बाहेर पडले. विद्यार्थ्यांना ज्या शाळेत प्रवेश घ्यावयाचा होता, त्या शाळेच्या काही मुख्याध्यापकांनी असे दाखले नाकारून स्टुडंट आयडी व आधार कार्ड नंबर टाकून आणण्यास सांगण्यात आले. तेव्हा जिल्हा परिषदेच्या अनेक शाळांकडे विद्यार्थ्यांचे आयडीच उपलब्ध नसल्याचे सांगण्यात आले. जर संगणकामधून शाळेच्या लॉगीनवरून विद्यार्थ्यांचे आयडी काढता येत नसेल, तर डिजीटल शाळेचा केवळ देखावा कशासाठी, असा प्रश्न उपस्थित होतो.
मागील काही वर्षापासून इंग्रजी शाळांचे प्रस्थ वाढत असल्याने मराठी शाळांतील पटसंख्या झपाट्याने घटत आहे. मात्र शाळेला मान्य शिक्षकांची संख्या विद्यार्थ्यांच्या पटसंख्येवर दिली जात आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषदेच्या बहुतेक शाळांमध्ये जेवढे वर्ग आहेत, तेवढे शिक्षक नसतात. एकाच शिक्षकाला दोन-तीन वर्ग सांभाळण्याची कसरत करावी लागते. परिणामी शिक्षणावर विपरीत परिणाम होत असल्याने पालकांचा जिल्हा परिषद शाळावरील विश्वास ढासळताना दिसत आहे. पैसा खर्च झाला तरी चालेल पण आपल्या पाल्याला दर्जेदार शिक्षण मिळायला हवे, अशी पालकांची भावना झाली आहे. त्यामुळे अनेक पालक जिल्हा परिषद शाळांमधून पाल्यांचे दाखले मागणी करीत आहे. शिक्षणाचा हक्क अधिनियमानुसार विद्यार्थ्यांना आपल्या पसंतीच्या कोणत्याही शाळेत शिकविण्याचा अधिकार आहे. त्यामुळेच महाराष्ट्र शासनाने ६ मे २०१६ ला अवर सचिव स्वप्नील कापडणीस यांच्या स्वाक्षरीने एक परीपत्रक काढून कोणत्याही विद्यार्थ्यांच्या पालकांनी शाळा सोडल्याच्या दाखल्याची मागणी केल्यास दाखला रोखू नये, असे निर्देश दिले आहेत. तरीही जिल्हा परिषद शाळेच्या काही मुख्याध्यापकाकडून दाखले अडवून धरले जात असल्याच्या तक्रारी होत आहे. प्रत्येक शाळेने मागीलवर्षी स्टुडंट पोर्टलवर विद्यार्थ्यांचे आधार कार्डची नोंद घेतली आहे. मात्र ती दाखल्यांवर दिसून येत नाही.

मुख्याध्यापक विसरले पासवर्ड
शाळेची माहिती, स्टाफ व स्टुडंट पोर्टलवर माहिती भरताना स्वत:च्या शाळेच्या लॉगीनवरूनच भरावी लागते. त्यासाठी प्रत्येक शाळेला स्वत:चा गोपनीय पासवर्ड तयार करावा लागतो. जिल्हा परिषदेच्या डिजीटल नसणाऱ्या शाळांना ही माहिती एखाद्या नेट कॅफेवरून किंवा संगणक तज्ज्ञाकडून भरून घ्यावी लागते. त्यांच्याकडूनच शाळेच्या पासवर्डची हाताळणी केली जाते. त्यामुळे मुख्याध्यापकांनाच स्वत:च्या शाळेचा पासवर्ड माहिती नसतो, हे वास्तव आहे. म्हणूनच मुख्याध्यापकांना स्टुडंट आयडी मिळविणे अवघड होत आहे.