गणवेश दिलाच नाही : ‘एमपीएसपी’नेच मांडला हिशेब, मुख्याध्यापकांच्या कारभारावर ताशेरे
By अविनाश साबापुरे | Published: July 8, 2023 05:53 PM2023-07-08T17:53:16+5:302023-07-08T17:56:37+5:30
गरीब पोरांसाठी आलेले पावणे चार कोटी परत जाणार
अविनाश साबापुरे
यवतमाळ : शाळेच्या पहिल्याच दिवशी सर्व विद्यार्थ्यांना मोफत गणवेश देणार, अशी घोषणा शिक्षण विभागाने केली. त्यासाठी जूनच्या सुरुवातीलाच जिल्ह्याला तब्बल चार कोटी ७३ लाख ८७ हजारांचा निधीही दिला. परंतु, अद्यापही बहुतांश विद्यार्थ्यांना गणवेश मिळालेला नाही. शाळांनी हा निधी खर्चच केला नसल्याची गंभीर बाब पुढे आली असून आता ‘एमपीएसपी’ने अखर्चित राहिलेला तीन कोटी ७६ लाखांचा निधी परत घेण्याची तंबी दिली आहे.
समग्र शिक्षा अभियानातून दरवर्षी शालेय विद्यार्थ्यांना दोन गणवेश मोफत दिले जातात. यंदा २०२३-२४ या सत्रात गणवेश वाटपासाठी फेब्रुवारी-मार्चमध्येच केंद्र सरकारच्या स्तरावर ‘बजेट’ही ठरले. महाराष्ट्रातील शाळांकडूनविद्यार्थीसंख्येचा आढावा घेतल्यानंतर महाराष्ट्राला केंद्राच्या वाट्याचा ६० टक्के निधीही देण्यात आला. त्यात ४० टक्के वाटा महाराष्ट्र सरकारने उचलून शाळेच्या पहिल्या दिवशी विद्यार्थ्यांना गणवेश देणे क्रमप्राप्त होते. तीच दक्षता घेत महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषदेने जूनच्या सुरुवातीलाच जिल्ह्याला चार कोटी ७३ लाखांचा निधी वर्ग केला. समग्र शिक्षा कक्षाकडून हा निधी सोळाही पंचायत समित्यांना व तेथून शाळा व्यवस्थापन समिती तसेच मुख्याध्यापकांच्या संयुक्त खात्यात वर्ग करण्यात आला. त्यातून ३० जून रोजी शाळेच्या पहिल्या दिवशी विद्यार्थ्यांना गणवेश देण्याचे आदेश होते. काही शाळांनी हे गणवेश दिलेही. मात्र बहुतांश शाळांनी याबाबत उदासीनता दाखविल्याचा प्रकार पुढे आला आहे.
निधी खर्च का झाला नाही, याबाबत ६ जुलै रोजी महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषदेच्या प्रकल्प संचालकांनी व्हीसीद्वारे जिल्ह्याचा आढावा घेतला. त्यात तब्बल पावणेचार कोटी रुपये खर्चच झाले नसल्याची बाब पुढे आली. या बैठकीत मुख्याध्यापकांच्या कारभारावर चांगलेच ताशेरे ओढले गेले. आता हा निधी पाच दिवसात खर्च न झाल्यास तो परत घेण्यात येईल, असेही स्पष्ट करण्यात आले. त्यामुळे शिक्षणाधिकारी किशोर पागोरे यांनी तातडीने सर्व गटशिक्षणाधिकाऱ्यांना गणवेश योजनेचा निधी तातडीने १०० टक्के खर्च करण्याचे आदेश दिले आहेत.
आकडेच बोलतात
तालुका : निधी : शिल्लक
आर्णी : ३०१९८०० : ३०१९८००
बाभूळगाव : १७४०३०० : १०२०६००
दारव्हा : ३६७३५०० : ३६७३५००
दिग्रस : २२८६३०० : २०५७१००
घाटंजी : ३३२२२०० : ८२७७००
कळंब : १८९५७०० : १८०३९००
महागाव : ४४२४१०० : ४४२४१००
मारेगाव : १३४२२०० : १३४२२००
नेर : १८९४२०० : १८९४२००
पांढरकवडा : २७५८८०० : २९१०००
पुसद : ५७३४८०० : ५७३४८००
राळेगाव : १८६७२०० : १८६७२००
उमरखेड : ५५४६४०० : ५५४६४००
वणी : २१७८६०० : २१७८६००
यवतमाळ : ३९८०१०० : २२१४००
झरी : १७२३२०० : १७२३२००
एकूण : ४,७३,८७,४०० : ३,७६,२५,७००
दहा पंचायत समित्यांची ‘झिरो’ कामगिरी
गणवेशाचा निधी शाळा सुरू होण्यापूर्वीच खर्च करून शाळेच्या पहिल्या दिवशी विद्यार्थ्यांना गणवेश वाटप करण्याचे आदेश होते. प्रत्यक्षात शाळा सुरू होऊन आठवडा लोटला तरी निधी खर्च करण्यात आलेला नाही. यात आर्णी, दारव्हा, महागाव, मारेगाव, नेर, पुसद, राळेगाव, उमरखेड, वणी व झरी या पंचायत समित्यांनी एक रुपयाही खर्च केला नसल्याची गंभीर बाब पुढे आली. या दहा तालुक्यांमध्ये गणवेशाचा खर्च शून्य आहे. मात्र त्यातील काही शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना गणवेश मिळालेले आहेत. मग हा खर्च नेमका कुठून झाला, झाला असेल तर तो पीएफएमएस प्रणालीवरच झाला की नाही, असे प्रश्न निर्माण झाले आहेत.