जादा पटाच्या शाळांचा अभ्यास अन् कमी पटावर डोळेझाक

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या अगदी मोजक्या शाळांमधील पटसंख्या वाढत आहे. अशा शाळांचा अभ्यास करून शिक्षण विभाग आपला ‘प्रगती अहवाल’ तयार करवून घेणार आहे. तर त्याचवेळी राज्यातील हजारो शाळांमधील पटसंख्या घटत आहे.

ठळक मुद्देशिक्षण विभागाचा उफराटा कारभार‘टाटा’च्या हातून स्वत:ची पाठ थोपटून घेण्याचा प्रयत्न

अविनाश साबापुरे ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या अगदी मोजक्या शाळांमधील पटसंख्या वाढत आहे. अशा शाळांचा अभ्यास करून शिक्षण विभाग आपला ‘प्रगती अहवाल’ तयार करवून घेणार आहे. तर त्याचवेळी राज्यातील हजारो शाळांमधील पटसंख्या घटत आहे. पटसंख्येविना शाळा बंद करण्याची वेळ शासनावर ओढवलेली आहे. मात्र अशा शाळांमधील पटसंख्या घटीचा अभ्यास करण्याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करण्यात येत आहे.
राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या काही निवडक शाळांचीच पटसंख्या वाढत आहे. तेथे खासगी, इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा सोडून विद्यार्थी जिल्हा परिषदेच्या शाळेत दाखल होत आहेत. अशा शाळांमधील चांगल्या उपक्रमांचा अभ्यास करण्याची कामगिरी विद्या प्राधिकरणाने टाटा ट्रस्टला सोपविली आहे. टाटा ट्रस्ट या शाळांमधील पटवाढीच्या कारणांचा अहवाल तयार करून तो शासनाला सादर करणार आहे.
एकीकडे पट वाढणाऱ्या शाळांचा अभ्यास करताना जेथील पटसंख्या कमालीच्या वेगाने घटत आहे, अशा शाळांकडे डोळेझाक केली जात आहे. प्रत्यक्षात राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या ४२ हजार ९८५ शाळांमधील पटसंख्या ही आरटीई कायद्यातील निकषापेक्षा कमी आहे. खुद्द शिक्षण मंत्री आशीष शेलार यांनीच १ जुलै रोजी विधिमंडळात जाहीर केलेला ही आकडेवारी आहे. मात्र अशा ठिकाणच्या पट घटण्याच्या कारणांचा शोध घेण्यासाठी शासनाने कोणत्याही संस्थेला जबाबदारी दिली नाही. स्वत: शासनाच्या अधिकाऱ्यांकडूनही कधी याबाबतचा अहवाल मागविण्यात आला नाही. आता केवळ काही शाळांमधील पटवाढीचा अहवाल मिळवून शिक्षण विभाग स्वत:ची पाठ थोपटून घेणार असल्याची प्रतिक्रिया शिक्षकांमधून उमटत आहे.

ही चमू करणार अभ्यास
जादा पटाच्या शाळांचा अभ्यास करण्यासाठी टाटा ट्रस्टने हे गट तयार केला आहे. त्यात टाटा समाज विज्ञान संस्थेचे हैदराबाद व मुंबईतील तज्ज्ञ, मुंबईच्या होमी भाभा विज्ञान शिक्षण केंद्राचे तज्ज्ञ, बंगळूरू येथील अझीम प्रेमजी विद्यापीठातील तज्ज्ञ अशा लोकांचा समावेश आहे. या तज्ज्ञांसोबत टाटा ट्रस्टचे प्रतिनिधी राज्यातील निवडक जिल्हा परिषद, नगरपरिषद आणि महापालिकेच्या शाळांना भेटी देतील. तेथील मुख्याध्यापक, शिक्षक, पालक, विद्यार्थी आणि शाळा व्यवस्थापन समिती सदस्यांच्या मुलाखती घेऊन शाळेच्या यशाचा अहवाल शासनाला सादर केला जाणार आहे.

‘ती’ सत्यशोधन समिती कधी होणार?
२०१७ मध्ये १० पेक्षा कमी पटाच्या १२९२ शाळा समायोजित करण्याचे (बंद करण्याचे) आदेश शिक्षण विभागाने शिक्षण आयुक्त आणि संचालकांना १६ नोव्हेंबर रोजी दिले होते. प्रत्यक्षात स्थळतपासणी केल्यानंतर यातील ३९१ शाळांचेच समायोजन करण्यात आले. मात्र उर्वरित शाळांमधील घटलेली पटसंख्या, तसेच २०१८-१९ मधील (४,७४९ शाळांमधील) घटलेल्या पटसंख्येची कारणे शोधण्याचा प्रयत्न शिक्षण विभागाने केला नाही. नुकतीच विधिमंडळ अधिवेशनात आमदार प्रा. अनिल सोले यांनी याबाबत लक्षवेधी उपस्थित केली. तेव्हा पटसंख्या घटण्याची कारणे शोधण्यासाठी अद्यापही शासनाने सत्यशोधन समिती गठितच केली नसल्याचे शिक्षण मंत्री आशीष शेलार यांनी कबूल केले. आता ही समिती गठित करू, असे आश्वासन देतानाही त्यांनी ही समिती प्रत्यक्षात कधी काम सुरू करणार, याचे सूतोवाच केलेले नाही.