प्रत्यक्ष ओलित दडपून बोंडअळी मदतीला कात्री

बोंडअळीने उद्ध्वस्त झालेल्या कापूस उत्पादकांसाठी शासनाने शुक्रवारी मदतीचे दर जाहीर केले. बागायती शेतकऱ्यांना प्रती हेक्टर १३ हजार ५०० आणि कोरडवाहू शेतकऱ्यांना ६ हजार ८०० रुपये जाहीर करण्यात आले.

अविनाश साबापुरे।
ऑनलाईन लोकमत
यवतमाळ : बोंडअळीने उद्ध्वस्त झालेल्या कापूस उत्पादकांसाठी शासनाने शुक्रवारी मदतीचे दर जाहीर केले. बागायती शेतकऱ्यांना प्रती हेक्टर १३ हजार ५०० आणि कोरडवाहू शेतकऱ्यांना ६ हजार ८०० रुपये जाहीर करण्यात आले. त्यानुसार जिल्ह्यातील दोन लाख हेक्टर सिंचन क्षेत्रात शेती कसणाऱ्या तीन लाख शेतकऱ्यांना साडेतेरा हजार या दराने मदत मिळणे अपेक्षित आहे. परंतु जिल्हा कृषी अधीक्षक कार्यालयाने शासनाला दिलेल्या अहवालात चक्क जिल्ह्यातील ओलित क्षेत्रच दडवून टाकले. केवळ १७४९ शेतकरी बागायतदार दाखवून तीन लाख शेतकऱ्यांची अर्धी रक्कम हिरावून घेतली आहे.
जिल्ह्यात यंदा ३ लाख ५८ हजार ४८५ शेतकऱ्यांनी कापसाची लागवड केली. कृषी विभागाने त्यात केवळ १ हजार ७४९ शेतकरी ओलित करणारे दाखविले. तर ३ लाख ५६ हजार ७३६ शेतकरी सरसकट कोरडवाहू दाखविण्यात आले आहेत. या अहवालानुसार, साडेपाच लाखांपैकी केवळ सातराशे शेतकऱ्यांना १३,५०० या दराने बोंडअळीची मदत मिळण्याची शक्यता आहे. तर उर्वरित तब्बल साडेतीन लाख शेतकरी साडेसहा हजार रुपयांच्या मदतीत गुंडाळण्यात आले आहे.
यंदा जिल्ह्यात ५ लाख ६ हजार ७३२ हेक्टरमध्ये कापसाची लागवड झाली होती. त्यापैकी ३३ टक्क्यापेक्षा जास्त नुकसान झालेले क्षेत्र बोंडअळीच्या मदतीसाठी पात्र ठरणार आहे. जिल्हा कृषी अधीक्षकांच्या अहवालानुसार, ४ लाख ९४ हजार ५७४ हेक्टरमध्ये नुकसान झाले आहे. परंतु, यात ओलिताचे क्षेत्र केवळ ३ हजार २१० हेक्टरच दाखविण्यात आले आहे. तर कोरडवाहू क्षेत्र ४ लाख ९१ हजार ३६४ हेक्टर एवढे प्रचंड दाखविण्यात आले आहे. ही आकडेवारी नजरेपुढे ठेवूनच जिल्ह्यातील शेतकºयांसाठी बोंडअळीची भरपाई म्हणून ३४९ कोटी १७ लाख ७ हजार १३२ इतक्या निधीची मागणी प्रस्तावित करण्यात आली आहे. यात १३,५०० या दराने मदत देताना शासनावर भार पडू नये म्हणून ओलित क्षेत्र दडपण्यात आल्याचा आरोप शेतकºयांतून केला जात आहे. जिल्ह्यातील ९५ टक्के शेतकऱ्यांना साडेसहा हजारांत गुंडाळण्याचा प्रयत्न होत असला तरी ही तोकडी मदतही प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांच्या हाती पडू नये, अशा तरतुदी २३ फेब्रुवारीच्या जीआरमध्ये शासनाने करून ठेवल्या आहेत. त्यासाठी कर्जमाफीच्या निर्णयापासून सुरू केलेली अटी-शर्तीची परंपरा बोंडअळीच्या मदतीतही कायम ठेवण्यात आली आहे.
अहवाल म्हणतो, केवळ एकाच तालुक्यात ओलित
बोंडअळीच्या मदतीसाठी सादर केलेल्या अहवालात जिल्ह्यातील १६ पैकी १५ तालुक्यात शून्य ओलित दाखविले आहे. तर केवळ बाभूळगाव या एकाच तालुक्यात ३२१० हेक्टरमध्ये ओलित दाखविले आहे. जिल्ह्यात १८ टक्के ओलित क्षेत्र आहे, अशी पाटबंधारे विभागाची आकडेवारी आहे. खुद्द पालकमंत्र्यांनीही बाभूळगाव येथील कार्यक्रमात मुख्यमंत्र्यांसमक्ष १८ टक्के सिंचन क्षेत्र असल्याचे सांगितले होते. परंतु, बोंडअळीची मदत देताना चक्क २ टक्केच ओलितक्षेत्र दाखविण्यात आले. प्रत्यक्षात जिल्ह्यातील बेंबळा, अरुणावती, पूस, वाघाडी अशा विविध प्रकल्पांतून बाभूळगावसह महागाव, पुसद, घाटंजी, दिग्रस, अशा अनेक तालुक्यांमध्ये बागायत क्षेत्र आहे. ८५ हजारांपेक्षा अधिक कृषी पंपांच्या कनेक्शनने सिंचन विहिरींतून ओलित केले जाते. जिल्ह्याच्या एकूण १० लाख हेक्टर भूभागापैकी २ लाख हेक्टरवर जिल्ह्याची सिंचनक्षमता आहे. असे असूनही शेतकऱ्यांना बोंडअळीची मदत १३,५०० या दराऐवजी ६,८०० या निम्म्या दराने मिळावी यासाठी एकट्या बाभूळगाव तालुक्यात सिंचनक्षेत्र दाखवून १५ तालुक्यांना सरसकट कोरडवाहू घोषित करण्यात आले, असा आरोप शेतकरी करीत आहे.

शासनाने केवळ बोंडअळी नुकसान भरपाईचे दर जाहीर केले आहे. पीक विमा कंपन्यांचे दर जाहीर होत नाही, तोवर या शासननिर्णयाला काहीच अर्थ नाही. विमा कंपनी, बियाणे कंपन्या, शासन आणि प्रशासनाने मिळून शेतकऱ्यांचा गेम केला आहे. अटी बघता, जिल्ह्यात १०० कोटीही वाटप होण्याची शक्यता नाही. मदत वाटपात विमा कंपनीचे सूत्र लागू करण्यापेक्षा एनडीआरएफच्या धर्तीवर सर्व नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना सरसकट मदत दिली पाहिजे.
- देवानंद पवार, निमंत्रक शेतकरी न्यायहक्क आंदोलन समिती

कृषी सहायक, तलाठी आणि ग्रामसेवक अशा तिघांकडून झालेल्या संयुक्त पंचनाम्यावरून अहवाल तयार करण्यात आला आहे. जीआर येण्यापूर्वीच तो सबमिट झाला आहे. केवळ एकाच तालुक्यात ओलित क्षेत्र या अहवालात का आले, याचा तपास करावा लागेल. ओलित कशाला म्हणायचे हेही पाहावे लागेल. एकच पाणी देण्याला सिंचन म्हणायचे का? हाही प्रश्न आहे.
- नवनाथ कोळपकर, जिल्हा कृषी अधीक्षक, यवतमाळ